टिकटक माथिको प्रतिबन्ध गलत

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका जारी गरेको दुई दिनपछि सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध नै लगाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वसाधारणको पहुँचमा यो लोकप्रिय सार्वजनिक ‘प्लाटफर्म’ माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार एवं सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका भनाइमा, ‘टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने’ काम भएकोले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । तर टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने के कस्तो काम भयो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक जानकारी गराएको छैन ।

मुलुक चाडबाडको रमझममा अलमलिएको मौका पारेर हतारहतार सरकार किन यस्तो निर्णयमा पुग्यो भन्ने थाहा पाउन यसको पृष्ठभूमिमा पुग्नुपर्छ । पछिल्ला केही समययता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सामाजिक सञ्जालप्रति बढी नै असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । खासगरी आफ्नो भारत भ्रमणपछि भैंसी चढेर आएको भन्ने प्रस्तुतिप्रति उनी धेरै नै आक्रोशित थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सामाजिक सञ्जाल त्यसमा पनि टिकटक ‘बढ्ता हुँदै गएको’ विषयमा आन्तरिक छलफलमा थिए । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिकको आक्रोश विभिन्न शैलीमा व्यक्त हुँदै गइरहेको उनको बुझाइ थियो । त्यसमा पनि पत्नी आरजु देउवामाथि सञ्जाल खनिएको उनको बुझाइ थियो । केही न केही गर्न सत्तामाथि उनको दबाब थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना अधिकारीका भनाइमा जलहरी काण्डपछि सुनको पोशाक लगाएको देखाइएको र पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईंले लगाउने एकपछि अर्को आक्षेप टिकटकमा भाइरल भएपछि विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली पनि सामाजिक सञ्जालप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । तर, टिकटक नियन्त्रण गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयसँग आफूहरुको कुनै सहमति नभएको र यसलाई नियमनसम्म गर्न सकिने  एमाले नेताहरुले सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसरी प्रमुख सत्तारुढ नेताहरुको असन्तुष्टि एकठाउँमा जोडिन पुगेको परिणाम अहिले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा भएको छ । अनलाइनखबरले तीन दिनअघि सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई यस सम्बन्धी प्रश्न गर्दा उनले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको नभई नियमन गर्न खोजेको भनेर बचाउ गरेकी थिइन् ।

जतिसुकै समस्या देखाए पनि सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । पहिलो, टिकटक सर्वसाधारणको पहुँचमा भएको सरल प्रविधियुक्त सामाजिक सञ्जाल हो । यसमा  सामान्यतया व्यक्तिले आफ्नो प्रतिभा, विचार, भोगाइ र पाठहरु प्रस्तुत गरेका हुन्छन् । यसमार्फत सूचना, विचार र मनोञ्जन प्रवाह हुँदै आएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यो सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा छ । यसले कुनै न कुनै रुपमा सत्ता वा शक्तिलाई प्रश्न गर्छ र कसैको पनि एकाधिकारमाथि प्रहार गर्छ । यसकारण यो लोकप्रिय छ ।

हो, टिकटकमा समस्या पनि छन् । मनलाग्दी आक्षेप लगाउने, घृणा व्यक्त गर्ने, अश्लील सामग्री पोष्ट गर्ने, समुदायमाथि नै हिलो छ्याप्ने, नितान्त व्यक्तिगत र पारिवारिक मामिलालाई सार्वजनिक महत्वको विषय हो झैं गरेर प्रस्तुत गर्ने, गलत र झुटा सूचना र विश्लेषण दिने जस्ता कामहरु त्यहाँ नभएका होइनन् ।

कतिपय ओरिजिनल कन्टेन्ट छायाँमा पारेर स्रष्टाको प्रतिलिपि हक नै हनन् हुने क्रियाकलाप पनि त्यहाँ छँदै थिए ।  तिनको समाधान नियमन हो, यो लोकप्रिय सार्वजनिक मञ्चमाथि प्रतिबन्ध होइन । अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा आउने गैर कानुनी र अनैतिक काम कारबाहीमाथि कानुनी कारबाही गर्न नसकिने होइन । तर, सरकार न्यायिक बाटोबाट उपचार खोज्नु साटो सूचना र ज्ञानको स्रोतमाथि नै नियन्त्रण गर्न अघि सर्‍यो, यो अनुचित कदम हो ।

अर्कोतर्फ प्रतिबन्ध लगाउने तहको अपराध टिकटकबाट के भएको थियो भनेर सरकारले सार्वजनिक रुपमा बताउन सक्नुपर्छ ।

वर्तमान सत्तालाई, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, दशकौंदेखि सत्तामा बस्ने तर मुलुक र जनताको दीर्घकालीन हितमा काम गर्न नसक्ने नेतालाई जनताले जहींतहीं प्रश्न गरे भनेर प्रश्न गर्ने माध्यम समाप्त गरिदिने ? यो गलत कदम हो, तत्काल सच्याइनुपर्छ ।

सरकार सामाजिक सञ्जालसँग किन डराइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन पछिल्लो भूकम्प र चाडबाडका मुखमा चिनी नपाएको घटना हेरे हुन्छ । राहत वितरणमा भएको मनपरी, चाडबाडको मुखमा चिनीमा भएको कालोबजारी रोक्न नसकेको सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत गम्भीर प्रश्नहरु उठाइएका थिए । यसबाट लञ्जित भएको सरकार जवाफ दिनु साटो सञ्जाल बन्द गर्ने बाटोमा लागेको छ ।

समय छनोटका दृष्टिले समेत सरकारको काम शंकास्पद छ । सिङ्गो मुलुक चाडबाड मनाउन मग्न भएका बेला सरकारले हठात् यो निर्णय गरेको छ । जसले दुई दशकअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना छोरा पारसलाई युवराज घोषणा गर्न रोजेको समय सम्झाउँछ । तसर्थ घटना र सन्दर्भ फरक भए पनि गलत समय छानेर गरिने कामको नियत गलत छैन भन्न सकिन्न ।

सरकार सर्वसाधारणको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, देशको संविधान र कानुन अनि ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणले उपयोग गरिरहेको सार्वजनिक ‘प्लाटफर्म’माथि नियमन गर्ने बाटो छाडेर यसरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुग्नुहुँदैन । यसमा पुनर्विचार जरुरी छ ।