पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया पुराना दलहरूले रोकेका छन्

सदनले गर्ने कामकारबाही मूलतः सरकारको गम्भीरता र कार्यक्षमतामा भरपर्छ । सदनको नेतृत्व त सभामुखले गर्नुहुन्छ तर सदनका काम कारबाही पनि अन्ततः बहुमत र अल्पमतमा हुने भएकोले सरकारसँग जोडिएको हुन्छ । किनकि, सरकार सदनमा जसको बहुमत छ उसैले बनाउँछ ।

यस हिसाबमा, सदनले गर्ने काम प्रत्यक्ष र परोक्ष सरकारसँग नै सम्बन्धित हुन्छ । यस अर्थमा, यो सदनले के गर्‍यो कति गर्‍यो भन्ने कुरा सरकार र सत्ता गठबन्धनसँग जोडिन आउँछ । जहाँसम्म टीआरसी सम्बन्धी विधेयकको कुरा छ– हामीले प्रष्ट भनेका छौं कि यो कुनै पार्टी विशेषको कुरा होइन । यो आजको राष्ट्रिय कार्यभार हो । यो राज्यद्वारा न्याय सम्पादन गर्ने कुरा हो, तसर्थ यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो र उपयुक्त विधिबाटै गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट छ र हामी यो प्रक्रियालाई एउटा जिम्मेवार पार्टीका हिसाबले सहयोग गर्न तयार छौं । यो राष्ट्रिय सहमति वा गठबन्धन सहमतिको विषय होइन, यो त पीडितलाई न्याय दिने कुरा हो ।

यसमा दुवै पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन र जघन्य अपराधका प्रशस्त घटना छन् । सत्ता शक्ति वा सहमतिबाट झुक्याएर वा झुलाएर समाधान गरिन खोजिएका कारणले १७ वर्ष बित्यो । यसलाई पीडितलाई न्याय दिने हेतुले सही प्रक्रियामा लग्न कसैले रोकेको छ भने त्यो पुराना दलहरूले नै हो । राजनीतिक पार्टीहरू जो हिजो यो द्वन्द्वका बेलामा कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित थिए उनीहरू नै गम्भीर छैनन् ।

जहाँसम्म शीर्ष तहको सहमति, छलफल र बैठक भनिन्छ यो आफैंमा कति लोकतान्त्रिक छ ? यो नेतृत्वले कसको विचार बोक्छ ? आफ्नो पार्टीको वा नेपाली जनताको ? तसर्थ, यो शीर्ष भन्ने अवधारणा आफैंमा त्यति सुहाउँदो भएन । न्यायले केवल विधि र विधान चिन्छ कुनै शीर्ष चिन्दैन । तर हाम्रा पुराना पार्टीहरूले विधि र विधानलाई कहिले पनि महत्व दिएनन् । जसका कारण न्याय पाउन पनि अमूक नेताहरूमा भर पर्नुपर्ने भयो र जनताका अति आवश्यक कुराहरू पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् ।

अझ, प्रतिनिधिसभाको सवालमा त हामीले सभाको कामकारबाही व्यवस्थित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली पनि बनाएका छौं । तर, पुराना पार्टीहरूले आजको परिवर्तित व्यवस्थामा पनि आफ्ना पुरानो संसदीय प्रवृत्ति नछोडेका कारण, आज पनि सदन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । सदन प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सभामुखको नेतृत्वमै सञ्चालन हुनुपर्ने हो र कार्यसूची अनुसार नै जानुपर्ने हो । तर, अगाडि मैले भने जस्तो सरकारको भूमिका यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर गठबन्धनको सरकार सदनलाई देश र जनताको पक्षमा होइन, आफ्नो सत्तास्वार्थमा मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छ । जसले गर्दा, सदन प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता नै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सत्ता साझेदार कांग्रेससँग घाँटी जोडिएको पनि वर्षौं भइसकेको छ । त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ- नेताहरूले बाहिर आफूलाई सिरियस देखाए पनि भित्र चाहिं संवेदनशील छैनन् । निश्चित रूपमा सदनको नेतृत्व पनि यसमा जिम्मेवार हुन्छ तर यसो भन्दै गर्दा, संसदीय प्रणालीमा सरकार भनेको सदनको बहुमत हो भन्ने तथ्यलाई पनि हामीले नकार्न मिल्दैन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएर १८ वर्ष लाग्यो । राजनीतिक पार्टी वा राजनीतिकर्मीको रूपमा हाम्रो उदय भएको डेढ वर्ष हुँदैछ । यो विषय नटुङ्गिर अहिलेको सदनसम्म आइपुग्नु नै विडम्बना हो । तथापि अहिलेको सदनसम्म आइपुगेपछि अहिलेको राजनीतिक शक्तिको रूपमा हाम्रो पनि भूमिका रहन्छ । तर पुराना हस्ताक्षरकर्ता दलहरूले सर्वपक्षीय बैठकहरू गर्दा पनि हामीलाई बोलाउने गर्नुभएको छैन ।

यी विषयहरू उहाँहरूले नै सम्झौता गरी टुंग्याउनुहुन्छ भने लौ न त भनेर हामी चुपचाप बसिदिएका छौं । तापनि उहाँहरूको सम्झौता कस्तो हुन्छ, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका विषय कसरी समेटिन्छन् भनेर हामी नियालेर हेरिरहेका छौं ।

दलीय सहमतिको नाममा सदनभित्र छलफल नगरी बाहिर बाहिर छलफल गरिनु कदापि ठीक होइन । तर पनि परिणाम निस्किएको भए त्यसलाई अन्यथा भनिहाल्ने पक्षमा हामी थिएनौं । सदन बाहिरबाट उहाँहरूले निकास दिन नसकेपछि अब सदनबाट निकास दिनेगरी अघि बढ्नुपर्छ, नत्र १७ वर्ष भइसक्यो, अझै कति ढिला गर्ने हो र ? अब भने निकास दिनपर्छ र सदनको नेतृत्व यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले पनि अब यसको निकासका लागि दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको महसुस हुन थालेको छ ।