कोशीको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा सांसदका २५ लाखमाथिका योजना राखिने

५ मंसिर, विराटनगर । कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ९ मंसिरमा प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत असार र भदौमा गरी दुई पटक अध्यादेशबाट जारी गरिएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सांसदका २५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका योजना छनोट गर्ने तयारी गरेका छन् ।

असारमा बजेट अध्यादेश ल्याउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ एकमुष्ट राखेका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रका लागि दुई करोड र समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित सांसदले एक करोड रुपैयाँका योजना छनोट गर्न पाउने कार्कीले बजेटमा उल्लेख गरेका थिए ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सोही रकम बराबरका योजना बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्ने तयारी गरेका हुन् । सांसदले पठाएको योजना २५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री निकट एक नेताले बताए ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्ता गठबन्धन दल र एमालेसँगको छुट्टाछुट्टै छलफलमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दामाथिको योजना मात्रै समेट्ने तयारी गरेको जानकारी गराएका थिए । मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा गठबन्धन दल र एमाले सहमत भएका उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेटमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका मात्रै योजना समेट्ने विषयमा एमाले सहमत रहेको बताए । ‘बजेटका विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग सामान्य छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयकमा नयाँ योजना थप गर्दा २५ लाख भन्दा कमका योजना नथप्ने कुरामा एमाले सहमत छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार गठबन्धन दलका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यसअघि छुट्याउने बजेट बराबरको योजना सांसदसँग माग गरेर प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्ने सल्लाह भएको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । उनका अनुसार प्रदेशसभाका ९३ जना सदस्यलाई नै योजना छनोट गर्न दिइनेछ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्राथमिकतामा नपरेका र कम महत्वका साना कार्यक्रम हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेका छन् । नेकपा एमालेले भने मुख्यमन्त्री कार्कीलाई यसअघि बनाएको प्रतिस्थापन विधेयकमा केही योजना बाहेक अन्य योजना नहटाउन आग्रह गरेको कार्कीनिकट स्रोतको भनाइ छ ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चालू आर्थिक वर्षका लागि पहिलो पटक अध्यादेशबाट ३२ जेठमा ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

बजेट १४ असारमा प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको थियो । तर, असार १५ गते नै विश्वासको मत पाउन नसकेर कार्की पदमुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापाले पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेका थिएनन् ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि २२ भदौमा उद्धव थापा पदमुक्त भई हिक्मतकुमार कार्की नै मुख्यमन्त्री बनेपछि २४ भदौमा दोस्रो पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेश १६ असोजमा प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १६ मंसिरसम्ममा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्नेछ ।