धरानमा विमानस्थल : जहाज होइन जग्गा उडाउन होडबाजी  

८ मंसिर, काठमाडौं । धरानका मेयर हर्क साम्पाङले दुई साता अगाडि सामाजिक सञ्जाल मार्फत धरानमा विमानस्थल निर्माण अभियान चलाए । मेयर साम्पाङले २२ कात्तिक २०८० मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै यहाँ विमानस्थल निर्माणका लागि पहल तथा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे ।

त्यसलगत्तै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिए । मन्त्रीको निर्देशन पालना गर्दै प्राधिकरणले २२ कात्तिकमै विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक समिति गठन गर्‍यो ।

समितिले अहिले काम गरिरहेको छ । स्थानीय स्तरबाट हर्क साम्पाङको दबाब, केन्द्रमा मन्त्रीको निर्देशन र प्राधिकरणको एक्सनसँगै धरानमा विमानस्थल पुनः एकपटक चर्चाको केन्द्रमा छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७४ सालमै धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो । सो अध्ययनमा ४२ सिट क्षमताका एटीआर जहाजहरू उडान–अवतरण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, यहाँ प्राधिकरणले विमानस्थल बनाउने आँट गरेन ।

प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार कुनै बेला धरानमा विमानस्थल बनाउने योजना बनेको थियो, सो समयमा विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा चल्ने अवस्था देखिएको थियो । तर, समय क्रममा नजिकै दूरीमा रहेको विराटनगरले गति लिएसँगै धरानमा विमानस्थल आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको थियो ।

‘प्रविधि आजको जस्तो नभएको अवस्थामा विराटनगरमा बाक्लो हुस्सुले उडान/अवतरण बढी नै प्रभावित भइरहेका थिए’ उनले भने, ‘त्यस समयमा धरानमा विमानस्थल चाहिन्छ कि भनेर लबिङ सुरु भयो, तर अब बदलिंदो अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक परिवेशले समेत धरानमा विमानस्थलको औचित्य सकिंदै गएको छ ।’

जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ : स्थानीय

धरानमा विमानस्थल बन्नु र नबन्नुमा बाँकीलाई खासै वास्ता नभए पनि यहाँ विमानस्थल बनाउन भनेर किनिएको जग्गाका जग्गाधनी र व्यापारी बीच चाहिँ यसले ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसै कारण यहाँ विमानस्थलको कुरा आउनासाथ शक्तिकेन्द्रसम्म यसले हलचल ल्याउँछ । मन्त्री, नेता र स्थानीय जग्गा व्यापारी सक्रिय हुन्छन् । यस पटक पनि भएको त्यही हो ।

विवादको चुरो के हो भने यती ग्रुपले यहाँ २०६०/६१ सालतिरै स्थानीयसँग जग्गा खरीद गरेको थियो । धरान उपमहानगरपालिका-१७ साविक घोपा २ (ख) का विभिन्न कित्ता विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै यती इन्कर्पाेरेटेड प्रालिले खरीद गरेको थियो ।

सो समयमा प्रतिकट्ठा २५ देखि ३६ हजार रुपैयाँसम्मको मूल्यमा कम्पनीले स्थानीयसँग जग्गा खरीद गरेको थियो । जग्गाधनी र यतीबीच भएको सम्झौता अनुसार धरानमा विमानस्थल नबनेको खण्डमा सुरुमा किनबेच भएकै मूल्यमा स्थानीयको जग्गा फिर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।

आज प्रतिकट्ठा ६० देखि ८० लाख रुपैयाँ बजार भाउ रहेको सो जग्गा पुरानै मूल्यमा फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त सहित स्थानीयले दबाब दिन थालेपछि यती इन्कर्पोरेटेडले धरान उपमहानगर मार्फत पुनः यो विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएको छ । धरानका मेयर हर्क साम्पाङले २२ कात्तिकमा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रले यसको पुष्टि गर्छ ।

पत्रमा उनले लेखेका छन्— ‘यस कार्यालयबाट यती इन्कर्पाेरेटेड प्रालिलाई एयरपोर्ट निर्माणको अवस्थाबारे पत्राचार गरिएकोमा यती इन्कर्पाेरेटेड प्रालिको ९ कात्तिकको पत्र मार्फत हवाई मैदान निर्माणका लागि जग्गा खरीद गरेपश्चात् सम्बन्धित निकायमा एयरपोर्ट बनाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि अनुमति नपाएको कारण उक्त काम गर्न नसकेको भनी पत्र मार्फत जानकारी गराएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनको सम्भावना लगभग नरहेको स्थानमा विमानस्थल बनाउन माग्नुको अर्थ सम्झौता अनुसार स्थानीयको जग्गा फिर्ता गराउनु नपरोस् भनेर हो भन्ने स्थानीय बासिन्दाको बुझाइ छ । मेयर साम्पाङले जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ नभनेर धरानमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अभियान थालेपछि स्थानीय अचम्ममा परेका छन् ।

यसले धरानका राजनीतिज्ञमाथि पटक–पटक उठ्ने प्रश्न उनीतर्फ समेत तेर्सिएको छ । ‘सम्झौतामा स्पष्ट भनिएको छ, विमानस्थल नबने जग्गा फिर्ता हुनेछ’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक जना पूर्वमहानिर्देशकले भने, ‘मेयरले असम्भव विमानस्थल माग्नुको साटो स्थानीयको जग्गा फिर्ता गराउन पहल लिनुपर्ने थियो ।’

नेपालको हवाई नीतिले तराईमा ४० नटिकल माइलको दूरीमा मात्रै अर्को विमानस्थल बनाउने भनेको छ । विराटनगर र धरानबीचको दूरी २० नटिकल माइल भित्र पर्छ । यति नजिक दुई विमानस्थल हुँदा प्राविधिक रूपमा सञ्चार टावरमा समेत समस्या आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ व्यावसायिक रूपमा विरानगर र धरान दुवै स्थानमा उनै यात्रु बाँडिंदा दुवै विमानस्थल टाट पल्टिन सक्ने जोखिम रहन्छ । विराटनगर र धरानबीचको सडकको दूरी ४० किलोमिटर मात्रै हो । जुन एक घण्टाको यात्रामा सहजै पुगिन्छ ।

प्राधिकरणलाई भिडाउने दाउ

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका भनाइमा ‘नेपालमा विमानस्थल निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको पूर्ण अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग मात्रै छ ।’ यहाँ विमानस्थल बनाउने हो भने यती ग्रुपले स्थानीयसँग सस्तो भाउमा किनेको जग्गा प्राधिकरणले खरीद गर्नुपर्छ ।

जसको आजको बजार मूल्य महँगो पर्न जान्छ । सस्तोमा किनेको जग्गा महँगोमा बेचेर नाफा लिन खोजिएको हुनसक्ने आशंका प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । यो शुभ–लाभको सोझो सम्बन्ध राजनीतिसँग जोडिएको छ ।

यसअघि पनि पटक–पटक धरानमा विमानस्थल बनाउन पर्यटन मन्त्रीहरू तात्तिएका थिए । २०६९ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले धरानमा विमानस्थल बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

२०७१ सालमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले विमानस्थल निर्माण गर्न भन्दै ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएका पनि थिए । त्यसपछि पर्यटन मन्त्री बनेका कृपासुर शेर्पाले समेत यहाँ विमानस्थल निर्माणको लबिइङ गरेका थिए ।

त्यसपछि पर्यटन मन्त्री बनेका कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीको पालामा विमानस्थलको विस्तृत सर्भे र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि बजेट छुट्याइएको थियो । यी प्रत्येक मन्त्रीहरूले विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्नुका पछाडि आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन होइन स्थानीय राजनीति र अदृश्य लाभ–हानिको उद्देश्यले काम गरेको स्थानीय बासिन्दाको बुझाइ छ ।

२०७३ सालमा बजेट पाएसँगै प्राधिकरणले यहाँ सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको डिजाइन तयार पारेको थियो । त्यसपछि पनि प्रक्रिया थप अगाडि बढेन । २०७५ सालमा यती ग्रुपका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएसँगै यहाँ यती ग्रुपले विमानस्थल निर्माणको लबिङ छाड्यो ।

त्यसपछि स्थानीयले विमानस्थल नबन्ने भए जग्गा पुरानै मूल्यमा फिर्ता माग्दै दबाब बढाएका हुन् । अबको प्रक्रिया के हुनेछ ? प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भुलका अनुसार प्राधिकरणले गठन गरेको समितिले अब धरानमा आर्थिक र प्राविधिक रूपले विमानस्थल निर्माणको सम्भावना भए–नभएको बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनेछ ।

सो प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल निर्माण गर्न सम्भव हुने देखिए प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् जान्छ । त्यसपछि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव अध्ययनदेखि बजेट विनियोजनसम्मका प्रक्रिया अगाडि बढ्छन् ।

अनि बन्न नसक्ने प्रतिवेदन आएमा स्थानीय र जग्गा लिने व्यावसायिक घरानाबीचको सम्झौता अनुसार हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको चासो हुँदैन ।