
११ मंसिर विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अदालत र स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादनको काम फरक हुने बताएका छन् ।
मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले विवादमा संलग्न दुबै पक्षको जित हुने गरी न्याय दिन सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘अदालत र न्यायिक समितिमा फरक छ, अदालतले कागज मात्रै हेर्छ कागजका आधारमा निर्णय गर्छ कसलाई न्याय पर्यो, कसलाई अन्याय पर्यो हेर्दैन’, उनले भने, ‘तर तपाईंहरुले (स्थानीय तहको न्यायिक समिति) कागज मात्रै हेर्नुहुन्छ, त्यहाँको परिस्थिति हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैकुरा यहाँहरुलाई थाहा हुन्छ ।’
न्याय सेवा पास गरेर आएका मानिस र नागरिकको मत पाएर आएका मानिको न्याय सम्पादन शैली फरक हुनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘तपाईंहरुले कानुन मात्रै हेर्नुहुन्न, अदालतले लेखिएका कुरा मात्रै हेर्छ, कतिपय कुरामा हामी सरकार पनि सक हुन्छौं अदालतको निर्णयमा’, उनले भने, ‘बाध्यकारी हुन्छ मान्नैपर्यो ।’
प्रतिक्रिया 4