नीति निर्माण गर्ने थलोले दातृ निकायको सहयोग लिनुहुन्न : विज्ञ

१२ मंसिर, काठमाडौं । नीति तथा कानुन निर्माणको मूल थलो संसदले विदेशी दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् । संघीय संसद सचिवालय भने बजेट अभावमा दातृ निकायको सहयोग लिन बाध्य भएको बताउँछ ।

संसद भित्र स्वार्थको द्वन्द्वका अध्ययनकर्ता किरण चापागाईं नीति निर्माण गर्ने निकायले कुनै पनि बहानामा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने बताउँछन् ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र कुनै पनि प्रलोभन बिना स्वविवेकले नीति निर्माण गर्न सकुन् भन्ने अपेक्षाअनुसार संसदलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने विशेष व्यवस्था ऐनमा नै गरिएकाले संसदले आफ्नो अधिकार लिएर काम गर्नुपर्ने तर्क उनको छ । संसदको व्यानरमा दातृ निकायले कार्यक्रमहरु गर्ने र त्यसको आर्थिक जवाफदेहिता संसद नहुने पद्धति विकास हुनुले संसदप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा गिराउने धारणा उनको छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै चापागाईंले भनेका छन्, ‘संसद एउटा नीति निर्माण गर्ने सार्वभौम निर्णय गर्ने थलो हो । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा दाताहरुको सहयोग लिनुहुन्छ ? हुँदैन ? भन्ने कुरा एउटा गम्भीर प्रश्न हो । संसदले कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्नु हुँदैन । संसदलाई जे जति चाहिने बजेट हो त्यो नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ र यहाँ हाम्रा सांसदहरुले आफ्नो सो विवेकले नीति निर्माण गरुन् भन्ने एउटा अपेक्षा हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका नियमावलीहरु अपूर्ण रहेको भन्दै उनले सांसदहरुले कस्तो कार्यक्रममा जान पाउँछन्, पाउँदैनन् भन्नेकुरा त्यहीँ नै स्पष्ट लेखिनुपर्ने बताए । ‘तर हाम्रो संसद त्यहीँ नै चुकेको छ । त्यहाँ हामीले नीतिगत रुपबाट स्पष्ट भइसकेपछि हाम्रो सांसदहरुले जसले बोलायो त्यही कार्यक्रममा जाने, त्यसपति दाताका एजेण्डाअनुसार बोकेर त्यो कुराहरु आएर संसदमा बोल्ने कुरा हाम्रो लागि दुःखद् परिस्थिति हो,’ उनले भने ।

संसदले आवश्यकताअनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था २०५८ सालमा गरिएको हो । तर सरकारले आवश्यक बजेट नदिएको भन्दै संसद सचिवालयले विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोग लिँदै आएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णुराज उप्रेती दातृ निकायको सहयोगलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसारका क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । लामो समय द्वन्द्वमा फसेर अहिले विकासको गतिमा नमूना मुलुकको रुपमा आफूलाई अघि बढाएको रुवाण्डाको मोडलबाट नेपाल सरकारले दातृ निकायको सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालमा विदेशी सहायता नियोगको ‘दादागिरी’ रहेको बताउँदै उनले भने, ‘रुवाण्डासँग त्यस्तो खालको दादागिरीलाई आफ्नो देश विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेकानिजमहरु छन् । रुवाण्डामा विदेशी सहायता नियोगहरु च्याँचुँ नगरी कार्यान्वयन गर्छन् । त्यहाँ संयुक्त अनुगमनको संयन्त्र छ । विदेशीहरुलाई मुलुकको राष्ट्रिय उद्देश्यमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराको पाठ त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ नेपालले ।’

संघीय संसद सचिवालय भने बजेट अभावमा दातृ निकायको सहयोग लिन बाध्य भएको बताउँछ । आफ्नो लागि आफैं बजेट बनाएर लिनसक्ने अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको सचिवालय बजेट अभावमा सहयोग लिन बाध्य भए पनि नीति निर्माणमा प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अध्ययन तथा अनुसन्धान सचिव सुदर्शन खड्काले क्षमता अभिवृद्धि र केही भौतिक पूर्वाधार विकासका कुराहरुमा विदेशी दातृ निकायहरुको सहयोग लिइराखेको भन्दै त्यसले नीतिगत प्रभाव नपर्ने बताए ।

‘हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसारका विषयहरुमा क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरुमा, केही भौतिक पूर्वाधार विकासका कुराहरुमा सहयोग लिइराखेका छौं । यो नीतिगत प्रभाव पर्ने भन्ने सम्भव छैन र यो हुँदैन पनि,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले संसद्लाई आवश्यक बजेट नदिँदा केही केही कुरामा सहयोगी संस्थासँग भर पर्नुपरेको उनले बताए । ‘संसद्ले आवश्यकता अनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ भनेर संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनमा २०५८ सालदेखि नै व्यवस्था भएको हो । यो संसारको अन्य मुलुकहरुमा पनि छ । संसदले कानून बनाउने कुरा, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कुरा, समितिहरुको कामकारबाही गर्ने कुरामा आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

संसद सचिवालयको व्यानरमा सहयोगी संस्थाको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरु हुने गरेको भन्दै उनले आगामी दिनमा त्यसलाई अझै पारदर्शी गर्ने कुराहरुमा प्रतिवद्ध रहेको बताए ।