ऋणीको धितो लिलामले कर्जा असुल नभएमा मात्रै जमानतमा बस्नेलाई कालोसूचीमा राख्न पाइने

१३ मंसिर, काठमाडौं । ऋणीले राखेको धितो लिलम गर्दा कर्जा असुल भएमा जमानत दिने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन-२०८० लाई संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

‘जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ ।

यसअघि जमानत बस्नेलाई जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न ३५ दिनको सूचना दिएर त्यसपछि कालोसूचीमा राख्ने सक्ने व्यवस्था थियो । अब भने धितो लिलामले ऋण असुल नभएमा मात्रै जमानत दिनेलाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै संयुक्त लगानी (जेभी)मा आवद्ध कुनै फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जेभीमा आवद्ध अन्य फर्म/कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवसथ केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

साथै कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म/कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म/कम्पनीसँग जेभीमा रहेको कारणले मात्रै उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञचालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।