मुख्यमन्त्री नेतृत्वको समितिले कसरी कायम गर्छ फेवातालको मापदण्ड ?

१३ मंसिर, पोखरा । फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको पाँच महिनापछि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनेको छ । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा मापदण्ड कार्यान्वयन सहजीकरण समिति बनेको हो ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाइएको बैठकले बनाएको समिति नै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र भएको  मुख्यमन्त्री बताउँछन् ।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिनै लाग्दा १६ चैत २०७८ मा फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायत फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यही मुद्दामा सर्वोच्चले ४ असारमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नू भनेर गरेको आदेश दिएको थियो, जसको पूर्णपाठ ९ असोजमा आयो ।

त्यस रिटउपर सर्वोच्चले ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन र ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न आदेश दियो । साथै २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवातालको जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने बतायो ।

फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारको भए पनि सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गराउने र संरक्षण गर्ने अधिकार भने पोखरा महानगरलाई दिइएको थियो ।

फेवातालको मापदण्डबारे सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनबारे मेयर आचार्यले पटक–पटक मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । मंगलबार मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको समितिमा भने प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रमुख न्यायाधिवक्ता, मेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि छन् ।

पोखराका मेयर आचार्यले लामो तयारीपछि संयन्त्र बनेको र यसले एउटा टुंगोमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न योभन्दा आधिकारिक र बलियो अर्को संयन्त्र हुनै सक्दैन’ मेयर आचार्यले भने, ‘सर्वोच्चले दिएको आदेश र समयभित्रै फेवातालको मापदण्ड कायम हुन्छ ।’

सर्वोच्चको फैसलामा २०३२÷३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो र निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुन बमोजिक मुआब्जा दिनुपर्ने देखिंदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

मापदण्ड कायम गर्न बनेको सहजीकरण समितिका संयोजक मुख्यमन्त्री पाण्डेले यहींबाट कामको सुरुवात गर्ने बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक/दुई दिनभित्रै समितिको बैठक राख्ने र विभिन्न उपसमिति बनाएर काम गर्ने बताए । समितिले चार किल्ला कायम गर्दै फेवातालको उच्चतम विन्दु कायम गर्ने काम सुरुमा गर्ने भन्दै उनले भने, ‘यो प्रदेशको उच्चस्तरीय समिति हो । फेवाताल जोगाउन सबैको सहयोगको जरुरत पर्ने भयो ।’

सर्वोच्चले २०३२÷३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो र निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्न भनेकाले पहिले त्यो छुट्याइने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

‘वर्षायामको उच्च बहावलाई कुर्ने हो भने बर्खासम्मै कुनुपर्ने हुन्छ । तर त्यो समय अदालतले दिएको छैन । बहावको उच्चतम विन्दु प्राविधिक हिसाब र मूल्यांकनबाट छुट्याउँछौं’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘तालको उच्चतम विन्दु पहिल्याएपछि ६५ मिटर तोकेर किला गाड्छौं ।’

२०७७ कात्तिक २० गते गठित पुण्यप्रसाद पौडेल समितिले सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सिमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको छ ।

चार किल्ला छुट्याएर ६५ मिटर कायम गर्ने र त्यसपछि दूषित जग्गा खारेजीको प्रक्रियामा जाने मुख्यमन्त्री पाण्डेले योजना सुनाए । ‘६५ मिटरभित्र कति वैधानिक र कति अवैधानिक छ भनेर छुट्याउँछौं । अवैधानिक र दूषित जग्गा तथा संरचना खारेज गर्ने र हटाउने प्रक्रियामा जान्छौं’ उनले भने, ‘मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको हकमा केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने काम गर्नेछौं ।’

वर्षौंदेखि विवाद र किचलो बन्दै आएको फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धी विषयलाई सर्वोच्चको फैसलाको जगमा सधैंका लागि समाधान गर्ने योजना समितिको छ ।

यसअघि पुण्य पौडेल संयोजकत्वको समितिले ५.७२६ वर्ग किमी (११२५५ रोपनी) फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरेको प्रतिवेदनमा १ हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । ८८१ कित्ता जग्गाहरू तालभित्र पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसमध्ये जम्मा ५१८ वटा कित्ताहरूको ९१६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा फिल्डबुकमा नै दर्ता भएको देखिएको छ ।

मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी १२ आना थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा छ । अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ । यसैगरी तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्यो बेला अदालतको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी क्षेत्रफल दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा फेवातालको कुल १६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो । यस्तै सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको प्रतिवेदनमा छ ।

फेवातालको मापदण्ड मिच्ने, संरचना निर्माण गर्नेदेखिका काम भएको भन्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनको आधारमा २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसकै आधारमा सर्वाेच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल सम्बन्धी तीन वटै सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर सर्वोच्चले ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काएर संरक्षण गर्न भनेको थियो । फेवातालको मापदण्ड कायम गर्दा पहिलो चरणमै कम्तीमा ११ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सबै काम गर्न झण्डै ४० अर्ब मुआब्जा लाग्ने अनुमान छ ।

फेवातालबारे अहिलेसम्म एक दर्जनभन्दा बढी अध्ययन भएका छन्, र हरेकले फेवातालको क्षेत्रफल फरक–फरक देखाएको छ ।

अहिलेसम्म भएका अध्ययन र प्रतिवेदनमा उल्लेख क्षेत्रफल