सरकार, हामी कसरी बाँच्ने ?

‘आफ्नो स्वास्थ्य उपचारकै लागि अब कुनै पनि नेपालीले घरखेत बेच्नुपर्ने छैन, मिर्गौला डायलासिसको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्छ’ भनी तत्कालीन सरकारले गरेको घोषणाले सम्पूर्ण बिरामीलाई जीवनप्रति वितृष्णा हटाइ आशाको सञ्चार गरायो ।

गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री रहेको समयमा कार्यान्वयनमा आएको यो घोषणा धेरै मिर्गौलाको डायलासिस गरिरहेकाहरूको निम्ति वरदान साबित भयो । आफ्नो रोगको उपचारकै लागि सर्वस्व सकिएर गरिबीको दुश्चक्रमा पिसिंदै गरेकाहरु अब आउने जोखिममा सरकारको साथ रहनेमा ढुक्क भयौं ।

गणतान्त्रिक सरकारद्वारा जारी नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३५ का स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा उल्लिखित व्यवस्थाहरूको वास्तविक कार्यान्वयनले सरकारप्रति जनताको विश्वास चुलिंदै गयो । मिर्गौलाका बिरामी कसैले पनि गरिबीकै कारण डायलासिस नपाएरै मर्नुपर्ने छैन भनी सन्तुष्टिको लामो सास फेरे ।

अत्यन्तै महँगो शुल्क तिरेर गर्दै आएको डायलासिस सेवा निःशुल्क भएपछि न हो पहिलो पटक राज्य आफ्नो अभिभावक हो भन्ने बिरामीले अनुभूत गरेको ।

नेपालमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी तथा प्राइभेट अस्पतालहरूले मिर्गौला रोगको उपचार सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । निःशुल्क घोषणा अघि बिरामीले बाँच्नका लागि भोग्नुपरेको आर्थिक अभाव, परिवारको उचित व्यवहारको अभाव, सामाजिक अवहेलना लगायत कारण बिरामी शारीरिक सँगसँगै मानसिक पीडाको सिकार बन्नुपर्‍यो । सो अवधिमा उपचारको खर्च धान्न नसकेर धेरै बिरामीले अप्राकृतिक मृत्युको बाटो रोज्न बाध्य भएका धेरै घटना सर्वविदितै छन् ।

मानिसका शरीरमा रहेका दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि डाक्टरको सुझाव रहन्छ प्रत्यारोपण कि त डायलासिस गर्नुपर्दछ । सबै बिरामीको प्रत्यारोपणमा समान पहुँच हुँदैन । जसमा तिर्नुपर्ने चर्काे शुल्क, अंगदाताको अभाव, पारिवारिक बेवास्ता आदि हुन् । त्यसपछि बिरामीको उपचारको अर्काे विकल्प भनेकै डायलासिस रहन्छ ।

त्यसभित्र पनि हेमोडायलासिस र पेरिटोनियल डायलासिस (सीएपीडी) मध्ये एक गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेषज्ञ डाक्टरको सुझाव बमोजिम । बिरामीको पाखुरामा फिस्टुला बनाएर हप्ताको दुईदेखि तीन पटकसम्म सम्बन्धित अस्पताल गएर हेमोडायलासिस गर्नुपर्दछ । पेरिटोनियल डायलासिस चाहिं बिरामीले घरमै सुरक्षित रूपले दिनको तीनदेखि चार पटकसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न कारणले हेमोडायलासिस गर्न नमिल्ने बिरामीहरूले सीएपीडी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो लेख चाहिं सरकारले निःशुल्क घोषणा गरे पनि विगत ६ वर्षदेखि शुल्क तिरी पेरिटोनियल डायलासिस (सीएपीडी) गरिरहेका म जस्ता बिरामीको समस्यामा केन्द्रित छ ।

सीएपीडी गरिरहेका बिरामीले डायलासिस गर्दा प्रयोग गर्ने तरल औषधिलाई सीएपीडी फ्ल्युड भनिन्छ । अत्यन्तै महङ्गो शुल्क पर्ने यो फ्ल्युड सरकारले निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । ८–८ घण्टाको फरकमा दैनिक तीन पटक गरी महिनामा ९० प्याकेट फ्युड बिरामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था अनुसार कतिपय अवस्थामा दैनिक चार पटक प्रयोग गर्दा १२० प्याकेट पनि प्रयोग हुन्छ ।

फिलिपिन्सस्थित बाक्सटर कम्पनीले उत्पादन गरेको फ्ल्युडको नेपालको वितरक चाहिं डी के मेडिसिल्स कुलेश्वर, काठमाडौं रहेको छ । सुरुमा वितरकसँग प्रति प्याकेट रु.५०१ का दरमा किन्ने गरी सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । यसरी प्रतिव्यक्ति मासिक रूपमा प्रयोग हुने ९० प्याकेटको रु.४५ हजार ९० सहुलियत मार्फत हामी डायलासिस गर्न थाल्यौं । यतिका रकम मासिक रूपमा सरकारबाट भुक्तान हुनु सानो कुरा थिएन हाम्रो उपचारका लागि ।

तर केही समयपश्चात् फिलिपिन्सबाटै फ्ल्युडको मूल्य बढेर आएको भन्दै वितरकले प्रत्येक बिरामीबाट रु.२ हजारका दरले मासिक रकम लिन थाले । सरकारले साविक रकम रु.४५ हजार ९० का दरले प्रति बिरामी मासिक रूपमा भुक्तान गर्‍यो वितरकलाई । बढेको शुल्क बारे हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायौं, तर वास्ता गरिएन ।

हाम्रो लागि सरकारले यतिका भार उठाएको छ ठिकै छ यति शुल्क अहिलेलाई हामी आफैं तिर्दै गरौं भनी तिर्दै रह्यौं । लगत्तै अर्काे वर्ष पुनः मूल्य बढेर आयो भन्दै वितरकले रु.५ हजारका दरले मासिक रूपमा वृद्धि शुल्क लिन सुरु गर्‍यो । यस समयमा पनि सरकारले वितरक र सरकारबीचको पुरानै सम्झौता शुल्क मात्रै भुक्तान गर्‍यो । थप शुल्क हाम्रै थाप्लोमा आइलाग्यो ।

यसैगरी अहिले भन्दा दुई वर्षअघि यो शुल्क रु.५ हजारबाट वृद्धि भएर रु.७ हजार ५६० पुग्यो । नियम कानुन बनाएर नै निःशुल्क भनी घोषित डायलासिसमा बिरामीले चर्काे मूल्य व्यक्तिगत रूपमा तिर्नुपरेपछि ध्यानाकर्षणका निम्ति हामी मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग लगायत सम्बन्धित निकायमा धाइरह्यौं । तर पनि हाम्रो समस्या सरकारको अनदेखामा परिरह्यो ।

समस्या यतिमा मात्रै सीमित रहेन । गत कात्तिक २१ गते एक पत्र मार्फत मासिक वृद्धि शुल्क रु.७ हजार ५६० बाट रु.१५ हजार २१० पुगेको वितरकले सूचित गराए ।

यसपटक एकैपटक दोब्बर मूल्य वृद्धि भएपछि कात्तिक महिनासम्म रु.७ हजार ५६० तिर्दै आएका हामीहरूले मंसिरदेखि रु.१५ हजार २१० तिर्नुपर्ने भयो । क्रमैसँग बिरामी माथि पर्दै आएको भार लगायत विषयमा त्यसको केही दिनपछि बिरामी र वितरक बीच तत्कालीन समस्याबारे एक बैठक बस्यो । बैठकमा सरकारले लामो समयदेखि कुनै भुक्तान नगरेकोले मंसिरबाट फ्ल्युड वितरण नगर्ने जनायो ।

बिरामीको अनुरोधपश्चात् वितरकले मंसिर महिनाको लागि मात्रै भनी औषधि वितरण गर्ने त भयो तर शर्त सहित । जसअनुसार सरकारले भुक्तान गर्दै आएको रकमको आधा रकम रु.२२ हजार ५४५ र बढेको शुल्क रु.१५ हजार २१० गरी जम्मा रु.३७ हजार ७५५ हामी आफैंले तिर्नुपर्नेछ । यो पटक पनि हामीले जसोतसो तिर्‍यौं ।

यसरी सरकारले निःशुल्क भनेको सेवामा हामीले यतिका शुल्क तिर्‍यौं । त्यस्तै सरकारले यसअघि ठूलो रकम भुक्तान नगरेको भन्दै आउने महिनादेखि वितरकले फ्ल्युड उपलब्ध नगराउने भनेको छ । यस्तोमा हामी प्रयोगकर्ताले मासिक रु.६० हजार बढी त डायलासिसमै खर्चिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसरी कतिन्जेल धानिनेछौं भन्ने विषय हामी सबै सीएपीडी गरिरहेका बिरामीको चिन्ताको विषय बनेको छ ।

साँच्चै बाँच्नु ठूलो कुरा रहेछ । हामीले बाँच्नकै लागि गर्नुपरेको संघर्षको फेहरिस्त कति दर्दनाक हुन्छ त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । जीवनको मूल्य सबैलाई उत्तिकै हुन्छ । तर समान रोगमा राज्यको उपल्लो तहका व्यक्ति र भुइँमान्छेलाई किन भेदभाव गरिन्छ ? हो, राज्यको लागि विशेष योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई बचाउनुपर्छ तर जनता उपचार खर्च धान्न नसकी मर्दैछन्, त्यतातिर पनि त ध्यान दिनुपर्छ हैन र ?

अहिले एकाधबाहेक सबैको अवस्था यतिको खर्च गरेर उपचार गराउने छैन । शरीरमा लाग्ने यस्ता खर्चालु दीर्घ रोगले जति शरीर गलाउँछ, त्योभन्दा कैयन् गुणा गलाउँछ भित्री मनलाई । कतिपय बिरामीको विपन्न भएकै कारण उपचारकै निम्ति दुई–चार पैसा माग्दै हिंड्नेसम्मको अवस्था छ । यस्तो गर्न कसको पो रहर होला र ?

नेपालका सबै जिल्लाका अस्पतालमा डायलासिस सेवा उपलब्ध छैन । अकस्मात् स्वास्थ्यमा आइरहने समस्याका कारण उपचारका लागि बिरामीले अस्पताल छेउछाउ नै बस्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मासिक कोठा भाडा, खानपिन, अन्य औषधि खर्च आदि शीर्षकमै नगन्य खर्च आवश्यक पर्छ । यति जरूरी पूरा गर्न त कति बिरामीले चन्दा, आफन्तको सहारा लिनुपर्छ भने यतिका शुल्क तिरी कसरी डायलासिस गर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

अहिले पनि सरकारका मन्त्रीहरूले जनकेन्द्रित कामको बखान गर्दै ‘यो गरेका छौं, त्यो गरेका छौं’ भन्दै गर्दा सरकारले डायलासिस निःशुल्क गरेको छ, जसबाट लाखौं बिरामी लाभान्वित भएका छन् भन्न छुटाउँदैनन् ।

सीएपीडी गरिरहेका हामी करिब ४०० को संख्यामा रहेका बिरामी चाहिं वर्षौंदेखि यतिका रकम तिर्दै गर्दा र सो रकम अहिले मासिक रूपमा रु.३७ हजार ७५० पुग्दा के यसलाई निःशुल्क भन्न मिल्छ ? साविक शुल्क पनि सरकारले भुक्तान नगरे आगामी महिनाबाट प्रत्येक महिना रु.६० हजार बुझाउनुपर्नेछ ।

यसरी हामीलाई मारमा पारेर निःशुल्कको खोक्रो नारा कहिलेसम्म घन्काउने हो सरकार ? आफैं ऐन–कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि हट्न मिल्छ ? मन्त्रालय अनि स्वास्थ्य मन्त्री किन गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्दैछन् हामीप्रति ? यस्ता प्रश्नहरू हामीमाझ टड्कारो रूपमा उठिरहेका छन् । तर उत्तर दिने निकाय चुपचाप छ ।

हामीहरू हाम्रा माग, समस्याहरू लिएर पटक–पटक माइतीघरको बाटो हुँदै मन्त्रालय धाइरहँदा माइतीघरमा आफ्नो माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरू आन्दोलनमा थिए ।

आन्दोलन मार्फत धेरैका माग सम्बोधन पनि भए सरकारबाट । ठूला–ठूला झुण्डहरू समावेश सो आन्दोलनमा कतिपय अवस्थामा हताहत, धरपकड पनि भए अन्ततः चर्काे दबाब पछि सरकारले धेरै मागहरू समाधानमा तत्परता देखायो ।

हामी अहिले पनि आफ्ना समस्या बोकेर त्यही बाटो हुँदै मन्त्रालय धाइरहेका छौं तर उपेक्षामै परिरहेका छौं । आजकल यस्तो लाग्न थालेको छ, शान्तिपूर्ण रूपले राखिने माग अनि समस्याप्रति सरकार अन्धो मात्र हैन बहिरो बन्दो रहेछ ।

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन के नेपालका सडकमा मानिसहरूले टाउको फुटाउनै पर्ने हो ? के टायर सल्काउनै पर्ने हो ? जायज मागहरूको सम्बोधन गर्न राज्य किन आनाकानी र ढिलासुस्ती गर्दैछ ? हामी जस्ता शारीरिक तथा मानसिक रूपले कमजोर व्यक्तिको आवाज सम्बन्धित पक्षसम्म कसरी पुर्‍याउने अहिले चुनौती बनेको छ ।

शरीरबाट प्राण फुस्किसकेपछि मानिस एकपटक मृत घोषित हुन्छ । तर बाँचिरहँदा पाइला–पाइलामा आफू मरेको दृश्य आफैं हेरी बाँच्न बाध्य छौं हामीहरू । कुनै शारीरिक रोग परास्त गर्न आशावान् अनि प्रशन्न मन अन्य लाख औषधि भन्दा प्रभावकारी हुन्छ भनिन्छ । हामी त चौतर्फी पीडाले घेरिइरहेका छौं । यस्तोमा हामीले कसरी आरोग्यता प्राप्त गर्न सक्छौं ?

हामीले आफ्नो जीवनको उज्यालो दिनानुदिन मधुरो हुँदै गर्दा अलिकति उज्यालो मागेका हौं । निभ्न लागेको दियोमा केही तेल थपिदेऊ, निभ्न नदेऊ सरकार भनेका हौं । उपचारकै निम्ति सर्वस्व सकिसकेपछि अब सकिन बाँकी त यही ज्यान न हो ! डायलासिसकै लागि यतिका शुल्क खै कसरी बुझाउने ? सरकार अब हामी कसरी पो बाँच्ने ?