रिहा हुने आरोपितहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाइने

१५ मंसिर, काठमाडौं । उच्च अदालतको आदेशले धरौटी वा सामान्य तारिखमा छाड्न आदेश भएका नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरु अदालतको पत्र पुग्नासाथ रिहा हुन नसक्ने देखिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरु रिहा हुने भएमा थप अनुसन्धानका लागि आफूलाई बुझाउनु भनी जगन्नाथदेवल(केन्द्रीय) कारागार, सुन्धारामा पत्राचार गरेको छ । विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरु केही गरी छुट्ने भएमाले अनुसन्धानका लागि हामीकहाँ पठाउनु भनी पत्राचार भइसकेको छ ।’

जगन्नाथदेवल कारागारका प्रमुख ललित बस्नेतले अन्य निकायहरुको पत्र आएको भए आरोपितहरु सोझै रिहा हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘अरु निकायहरुले छुटिजाने व्यक्ति रिहा हुने भएमा हामीकहाँ पठाइदिनु भनेको हुन्छ । त्यस्तो भएमा हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई ती निकायहरुमा हस्तान्तरण गर्छौ ।’

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरु विरुद्ध अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पनि फाइल खडा भएको छ । अब आरोपितहरुलाई कारागार प्रशासनले विभागमा बुझाउनुपर्नेछ ।

विभागले उनीहरुलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्ने, धरौटी माग्ने वा बोलाएको बेला उपस्थित हुनेगरी छाड्नेछ । आरोपितहरुलाई पक्राउ गरी अदालतको अनुमतीमा म्याद थपेमा ९० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।

उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरुमध्ये टंककुमार गुरुङ, आशिष बुढाथोकी, केशव तुलाधर र लक्ष्मी महर्जनलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । टेकनाथ रिजाल, सन्दिप रायमाझी, रामशरण केसी, शम्सेर मिया, नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन धरौटीमा रिहा हुने भएका छन् ।