उच्च शिक्षा सुधारको बाटो

राज्यले आशा जगाउन सकेन कि मानिसहरू बढी महत्वाकांक्षी भए खै ? देशमा हाल एउटा असमञ्जसपूर्ण अवस्थाको आभास हुन्छ ।

न समाज, न सामाजिक संरचनाहरू; न मानिस, न मानिसका दैनन्दिनहरू; न व्यापार, न वाणिज्य; न शिक्षा, न स्वास्थ्य– चल्नुपर्ने जसरी केही चलेको जस्तै लाग्दैन । जता गयो निराशा नै अभिव्यक्त भइरहेको सुनिन्छ । बिग्रियो, भत्कियो, सकियो जस्ता शब्दहरू मानिसका मुखारवृन्दमा आम लाग्दछ । लेखक आशा जगाउने मानिसहरू बीच नपुगेको पनि हुनसक्छ ।

देशको गति ठीक भएन कि ? मानिसको मति ठीक भएन ? यकिन जवाफ दिने कोही छैन । मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूलाई सुन्दा लाग्दछः सबै ठीकठाक नै त रहेछ ।

फेरि वैकल्पिक धारमा उदाउँदै गरेकाहरूलाई सुनौंः बिग्रिन बाँकी के नै पो रहेछ । राजनीतिक धारहरू जस्तै, विचार निर्माणकर्ताहरू (बुद्धिजीवी, सामाजिक अगुवा, पत्रकार आदि) पनि विभक्त भएको देखिन्छ, जसले आफ्नो राजनीतिक आस्था अनुकूलकै धारणा सम्पे्रषण गरिरहेछन् ।

मझधारमा बसेर जनतालाई वास्तविकता बताइदिने कोही भएन । कोही मझधारमा बसोस् पनि किन ? कोही कसैले राजनीतिक बहिष्करणमा पर्ने जोखिम मोलोस् पनि किन ? जोखिम मोल्नेहरूको हविगत उनीहरूले आफ्नै आँखा अगाडि देखिरहेका जो छन् !

अन्य क्षेत्रका बारेमा लेखकको धारणा देखेको, सुनेको, पढेको र आफ्नो विश्लेषण क्षमताको आधारमा बन्ने हो तर उच्च शिक्षा भने लेखकको आफ्नै कार्यक्षेत्र भएकाले उल्लिखित बाहेक अनुभवहरू समेत विचार निर्माणमा समाहित छन् । र, नेपालको उच्च शिक्षा हाल चौबाटोमा छ ।

पहिले जहाँ उच्च शिक्षा थियो, त्यहाँ एउटै बाटो थियो । र त, दिशा निर्देशित थियो (भलै पूर्ण थिएन) । अहिले उच्च शिक्षालाई केन्द्रमा पारेर वरपर बाटै बाटा बने । सामान्यतः आफू केन्द्रमा पर्दा अवसरहरू नै अधिक हुने हो ।

तर अवसर त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुने रहेछ, जतिबेला त्यसको उपयोग हुन्छ । बेलैमा उपयोग नभएका अवसरहरू केवल खेर जाने मात्र पनि होइन रहेछ, समयक्रममा आफ्नै लागि संकटको रूपमा रूपान्तरित पनि हुने रहेछन् । प्राप्त अवसरहरू खेर फाल्दै जाँदा नेपालको उच्च शिक्षा हाल तीव्र रूपमा संकटोन्मुख छ । संकटका बाछिटाहरूले हाम्रा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई घायल र त्रसित बनाउँदै लगेको छ ।

वर्तमान स्थिति

एक समय थियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केवल देशको धरोहरमा मात्र सीमित थिएन, दक्षिणएसिया र एसियामै गिनेचुने मध्येको एक उच्च शैक्षिक केन्द्र थियो । आजपर्यन्त पनि देशका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विभिन्न मोर्चाको नेतृत्व यही विश्वविद्यालयका उत्पादनहरूले गरिरहेछन् ।

यही विश्वविद्यालयका उत्पादनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाएका पनि छन् । तर उत्पादनको त्यो गहकिलो पुस्ता निख्रिंदै जाँदैछ र अगाडि आउँदैछ भाइरल पुस्ता । जसमा धैर्य, समस्या पहिचान गर्ने र सामयिक रूपमा विश्लेषण गर्ने क्षमता तथा समस्या समाधान गर्ने गाम्भीर्यको सर्वथा अभाव छ ।

जो भाइरल पुस्ता आउँदैछ, त्यसले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा भिन्नै परिचय बनाउनेछ र कर्मक्षेत्रमा भिन्नै । करिब दुई महिना अगाडि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्री समेतको उपस्थितिमा देशका ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहभागी भई बैठक बसेको थियो, जहाँ विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार, त्यहाँ धारणा राख्ने ११ उपकुलपतिमध्ये १० जनाले आफू आफ्नै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबाट असुरक्षित रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

धन्य हो नेपाल खुला विश्वविद्यालय, जहाँ विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति खासै हुँदैन र संगठित हुन पाउँदैनन् । नत्र त्यहाँका पदाधिकारीहरूले पनि सायद उस्तै ब्रिफिङ गर्नुपर्ने थियो । अवस्था यस्तै रहे, आजका यिनै भाइरल विद्यार्थीले विना कुनै ग्लानि भोलि हाम्रो विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व गर्नेछन् ।

देशमा हाल केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी कम्तीमा १५ विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गत आंगिक, सामुदायिक र निजी गरी १ हजार ४५५ क्याम्पस/कलेज सञ्चालनमा रहेका छन् ।

त्यसैगरी ५७ कलेजहरू विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रकाशन गरेको शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७८/७९ मा नेपाली विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस/कलेजहरूमा ५ लाख ७९ हजार ४८८ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए (यद्यपि यो संख्या सो वर्षहरूमा कोरोना कहरका कारण समयमै परीक्षा हुन नसक्दा खप्टिएका विद्यार्थीको संख्या समेत जोडिएको कारण बढेको हो । अघिल्लो आव २०७७/७८ मा त्यस्तो संख्या ४ लाख ६० हजार ८२६ थियो) । उता विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूमा २२ हजार ३३५ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् ।

यस हिसाबले हेर्दा एउटा क्याम्पसमा आव २०७७/७८ मा ३२० तथा २०७८/९ मा ३९८ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूमा भने सोही आवहरूमा क्रमशः ३४२ र ३९१ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । उता युनेस्कोको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा मात्र ९५ हजार २८६ नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिए, जुन संख्या सन् २०१७ मा ४४ हजार २५५ थियो । बाहिरिनेमध्ये प्लस टु मात्र सिध्याएका विद्यार्थीको संख्या करिब ८० प्रतिशत छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार आ.व.२०७९/८० मा वैदेशिक अध्ययन प्रयोजनका लागि करीब १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ, जुन रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करीब ६८ अर्ब रुपैयाँ थियो । रोचक हुन सक्छ, सरकारले आव २०७९/८० मा सम्पूर्ण शिक्षाको लागि १ खर्ब ९७ अर्ब बजेट छुट्याएको छ र जसमध्ये उच्च शिक्षाका लागि करीब १८ अर्ब । अर्थात्, विद्यार्थीले अघिल्लो आवमा जति रकम बाहिर लगे, त्यसको करिब १२.५ प्रतिशत ।

विद्यार्थी किन बाहिर गइरहेछन् ? संभवतः जवाफ सबैको मुखमा कण्ठै छ : शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयनको दयनीय अवस्था, शैक्षिक संस्थामा हुने अति राजनीति, रोजगारीको अनिश्चितता, कमजोर भौतिक संरचना, समय सुहाउँदो शैक्षिक सामग्रीको अभाव, गुणस्तर माथिको प्रश्न आदित्यादि ।

सत्य हो, नेपाली उच्च शिक्षाले विद्यार्थीलाई विश्वासमा लिन सकेन, समयको पदचापलाई पछ्याउन सकेन, शैक्षिक आयामहरूमा भइरहेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेन । बरु घरी चौबाटोमा गतिहीन भएर ठिंग उभियो, कहिले जहाँको त्यहीं फन्को लगायो र गति प्राप्त भएको भ्रममा रुमल्लियो । तर पाइला सरेन ।

अनि सर्‍यो विद्यार्थीका पाइलाहरू । अहिले त पाइला सार्ने प्रवृत्ति यति गहिरो भयो कि, सन्तान नविदेशिए अभिभावकलाई समाजमा मुखै देखाउन गाह्रो भए जस्तो; समाजबाटै बहिष्कृत भए जस्तो । स्वदेशमै बस्नेहरू त नालायक भएर बसे जस्तो; स्वदेशमै परिश्रम गरेर घरको मिठो–मसिनो खानेहरू त पाखे जस्तो । अहो, राज्य र समाज दुवै मिलेर जान अञ्जानवशः हुर्काउँदै गरेको विद्यार्थी लखेट्ने यो प्रवृत्ति संस्कार नै पो बन्ने हो कि !?

आजको परिस्थिति कसरी आयो ? यसमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै कारण छन् । उच्च शिक्षा कसका लागि ? सबैका लागि वा आर्जन गर्न चाहने योग्यहरूका लागि ?

राज्यको भूमिका कस्तो ? प्रत्यक्ष, परोक्ष वा निरपेक्ष ? लगानी कसको ? राज्यको वा विद्यार्थी स्वयंको ? उच्च शिक्षा आर्जन पछि राज्यको भूमिका के ? रोजगारीको सुनिश्चितता वा रमिते ? मोडालिटी कस्तो ? आजकै जस्तो सम्बन्धन प्रधान वा उपाधि प्रदान गर्न सक्ने मानित विश्वविद्यालयहरूको प्रधानता ?

यी सैद्धान्तिक प्रश्नहरूमा एउटा बाटो तय नगरी उच्च शिक्षाको आजको अलमल निरुपण हुँदैन । निःसन्देह राष्ट्रिय शिक्षा नीति– २०७६ ले कतिपय प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरेको छ तर सो नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदाले वर्षौंदेखि शिक्षा – कानून – अर्थ मन्त्रालयहरूमा चक्कर काटिरहेको छ ।

ऐन आउने त कहिले कहिले ! अर्कोतर्फ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तय भएका नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि लिइरहेको कतिपय पहलकदमीमा तिनै मन्त्रालयहरूले छेकबार लगाइरहेका छन् । समस्या जटिल बनिसक्दा पनि निर्णयहरू फुर्सदिलो तरिकाले लिने परम्परागत अभ्यासको निरन्तरता वास्तवमै उदेकलाग्दो हो । कति भएपछि अति हुने हो, टुंगो छैन ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भन्छ– भएका १५०० क्याम्पसमध्ये करीब ८०० मा २०० भन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । क्याम्पसहरू भन्छन् ः विद्यार्थी संख्या झनै घट्दो छ । जति छन् ती पनि संक्रमणकालीन विद्यार्थी छन्, जो वैदेशिक अध्ययन वा रोजगारीको लागि ‘रनिङ लेटर’ लिएर बसेका छन् । विश्वविद्यालय होस् वा क्याम्पसहरू, आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको छ । विद्यार्थीले शुल्क तिरिरहेका छैनन्, अध्यापक तथा कर्मचारीहरूले महिनौंदेखि तलब पाएका छैनन् ।

भन्दा उच्च शैक्षिक संस्था भनिएको छ तर वास्तविकता ‘ट्युसन सेन्टर’ जस्तो छ । बिहान ६ बजे खुल्ने, ९ बजे बन्द हुने । त्यस्तोमा के गुणस्तर, के अनुसन्धान ! संस्थाहरूमा धेरै कुरा सकिंदै सकिंदै गए पनि एक चिज भरिलो छ – त्यो हो, स्ववियू । जो खाडल थप गहिर्‍याउन उद्यत छ : तालाबन्दी गर्न, त्रास देखाउन, कनीकुथी उठ्ने शुल्क घटाउन, भागबन्डामा भाग खोज्न र साँच्चिकै अध्ययन गर्नका लागि भर्ना भएकाहरूको पढ्न पाउने अधिकार हनन् गर्न ।

संविधानमा उच्च शिक्षाको अधिकार केन्द्र सरकार र प्रादेशिक सरकार बीच बाँडफाँट गरिएको छ र अधिकारको उपयोग केवल नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको होडबाजीमा सीमित छ । नयाँ खोलिनु समस्या होइन, समस्या त नयाँपन नहुनुमा हो ।

न नयाँ उद्देश्य, न नयाँ कार्यक्रम, न नयाँ तौरतरिका, न उपाधि र रोजगार बजारको माग बीच सन्तुलन, न स्थायित्वको सुनिश्चितता । फगत राजनीतिक स्टन्टबाजी । अर्कोतर्फ केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीनै तहले उच्च शिक्षामा धेरथोर लगानी गरेका छन् । यस हिसाबमा उच्च शिक्षामा यकिन लगानी कति भएको छ, राज्यलाई नै थाहा छैन ।

जसले लगानी गरे पनि फेरि, लगानीको जोड करीब एउटै छ – भौतिक संरचनाको निर्माण । अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, सीप विकास, उद्यमशीलताको विकास लगायत कार्य गरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका खातिर लगानी विस्तार गर्न भने हिचकिचाहट (यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस कार्यमा केही लगानी गरेको छ) ।

जुनसुकै सरकारी तहबाट लगानी होस्, उच्च शिक्षालाई राज्यको भरथेग अवश्य पनि राम्रो हो । तर सो लगानी विविधतायुक्त र परिणाममूलक हुनुका साथै प्राथमिकतापूर्ण हुनु पनि जरूरी छ ।

उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप थप दुरुहपूर्ण अवस्थामा छ । फगत राजनीतिक नियुक्ति मात्र पनि समस्या होइन, नियुक्तिसँगै व्यावसायिकताको तिलाञ्जली हुनु चिन्ताजनक हो । त्यति मात्र पनि होइन, जो आए पनि असफल बनाउन कम्मर कसेर लाग्ने कुसंस्कार उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा कार्यरत जनशक्तिमा पनि प्रतिबिम्बित हुनु झन् विडम्बना हो । क्षमता र व्यावसायिकता भन्दा भागशान्तिका आधार संस्थामा सन्तुलन बन्ने प्रक्रिया अभिशाप हो । हामी यिनै अभिशापहरूले अभिशप्त छौं ।

के गर्ने ?

१. राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निर्देशित गरे बमोजिम यथाशक्य चाँडो उच्च शिक्षा ऐन जारी गरी उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने र सो अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षाको नियमन, अनुगमन, परीक्षण, कारबाही एवं अनुदान वितरण गर्ने कार्यमा पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउने ।

२. एउटा क्याम्पस/कलेज चल्नका लागि न्यूनतम कति विद्यार्थी हुनुपर्ने हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निर्धारण गर्ने । साथै, आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले संस्थाहरूलाई गाभिनका लागि गरेको उत्प्रेरणाका लागि निश्चित समय तोक्ने । तत् समयसम्म पनि नगाभिएका तथा न्यूनतम विद्यार्थी संख्या पनि नभएका संस्थाहरूलाई राज्यको कुनै पनि निकायबाट अनुदान सुविधा नदिने ।

३. क्षमता प्रमाणित गर्न सक्ने संस्थाहरूलाई शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विस्तार एवं उपाधि प्रदान गर्न सक्ने गरी स्वायत्त क्याम्पस वा मानित विश्वविद्यालयको रूपमा विस्तार गर्ने । क्याम्पस/कलेजको हालको संख्यामा भारी कटौती गर्ने ।

४. भूगोलको सामथ्र्य, सम्भावना, विशिष्टता, जनसंख्या, भर्ना दरको अवस्था आदिको मूल्यांकन गरी संस्थाको दिगोपन सुनिश्चित हुने शर्तमा नयाँ संस्थाको स्थापना गर्ने । साथै, क्षेत्र निर्धारण गरी एकै प्रकृतिका कार्यक्रम सोही क्षेत्रभित्र सञ्चालनको लागि एकभन्दा बढी संस्थालाई स्वीकृति नदिने ।

५. उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता विकास, तालिम, सीप विकास, छात्रवृत्ति लगायत कार्यमा केन्द्रित गर्ने र कार्यसम्पादनको आधारमा संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने । यस्तो कार्यमा उच्च शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्ने उद्योग, कलकारखाना तथा अन्य व्यापार व्यवसायलाई कर छुट दिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

६. राज्यले उच्च शिक्षामा पूर्ण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था हो भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नियमन भित्र रहने गरी ट्रष्ट, समुदाय वा निजी स्वामित्व भित्र रहने गरी आवासीय स्वायत्त क्याम्पस वा मानित विश्वविद्यालयको विस्तार गर्ने । यस्ता संस्थाहरूले कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आयोगबाट कार्यक्रमको गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्ने ।

७. देशभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण कार्यक्रमका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आवधिक रूपमा शुल्क निर्धारण गर्ने (विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित समेत) । अध्यापनका लागि जम्मा स्वीकृत कोटामध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यस्तो छात्रवृत्ति मार्फत गरिब, पिछडिएको, मूलप्रवाहीकृत नभएको लगायत समुदायका जेहेनदार विद्यार्थीलाई अध्ययनको मौका दिने ।

८. राज्यको जुनसुकै सरकारबाट उच्च शिक्षामा हुने लगानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँगको समन्वयमा आयोगले प्राथमिकता तोके बमोजिम कार्यहरूमा हुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने ।

९. राज्यका लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने र सोही प्रक्षेपणको पूर्ति हुने गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षामा प्राथमिकतापूर्ण प्रवेश दिने । नियमित पठनपाठनलाई विद्यार्थीको सीप विकाससँग एकीकृत गर्ने ।

१०. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय योग्यता परीक्षणमा उत्तीर्ण हुने व्यक्तिले मात्र उच्च शिक्षा अध्यापनमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गर्ने । प्राध्यापन पेशालाई पर्याप्त मर्यादा र सम्मान प्रदान गर्ने ।

११. उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी कल्याण परिषद्को व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो परिषद्लाई आयोगले तोके बमोजिम सृजनात्मक, सीप विकास, वातावरण संरक्षण लगायत समन्वयात्मक कार्यहरू गर्न सक्ने गरी अधिकार दिने । त्यस्तो परिषद्को पदाधिकारी तथा सदस्य संस्थामा सञ्चालित प्रत्येक कार्यक्रम र ब्याचमा संस्थाले लिने अन्तिम वार्षिक, सेमेस्टर वा अन्य निर्धारित परीक्षामा उत्कृष्ट तीन (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो) भित्र पर्ने विद्यार्थीले आफूहरूमध्ये चयन गरे बमोजिम हुने । त्यसैगरी, प्राध्यापकहरूलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागितामा बन्देज गर्ने र राजनीतिक आबद्धताको आधारमा संस्थाभित्र संगठन गर्न नदिने । प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको गुनासो सुनुवाइको लागि आयोगमा भिन्दै इकाइ रहने ।

१२. प्रत्येक पाँच वर्षमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको संख्यामा पुनरावलोकन गर्ने र औचित्यताको आधारमा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय वा स्वायत्त क्याम्पस÷कलेज खोल्ने स्वीकृति दिने । विशिष्ट अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा बीचमा नयाँ संस्था स्थापना नहुने । यद्यपि यस्ता विश्वविद्यालय र मानित विश्वविद्यालयले आयोगको स्वीकृतिमा तोकिएको क्षेत्रभित्र आंगिक क्याम्पसहरू विस्तार गर्न सक्ने ।

१३. निश्चित प्रतिशत विद्यार्थी विदेशी नै भर्ना गर्नुपर्ने गरी आयोगले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालयको आफ्नै प्रत्यक्ष लगानीमा विदेशी विश्वविद्यालयले आवासीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने । यस्तो विश्वविद्यालयले नेपालमा सञ्चालनमा नरहेका कार्यक्रमहरूमा अध्ययन–अध्यापन गराउन सक्ने ।

१४. संविधानले प्रदेश सरकारलाई विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने अधिकार दिएको भएतापनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँगको समन्वयमा औचित्यपूर्ण रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१५. उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्ने । उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक संस्थाका कुनै पनि तहमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व बन्देज गर्ने, श्रेष्ठतालाई मानक बनाउने ।

धरासायी हुँदै गइरहेको नेपालको उच्च शिक्षा सुधारमा प्रस्तावित बुँदाहरू छलफलका विषयवस्तु र सुधारको अंश बन्न सक्दछन् । यसले उच्च शिक्षाप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको आत्मविश्वास पुनर्जागृत गर्न सहायोग पुर्‍याउन सक्दछ । निःसन्देह यी सबै कामहरू गर्नका लागि केही समय लाग्दछ नै, तर कार्यान्वयनको सुरुवातले सकारात्मक माहोल बन्दै जानेछ ।