४ सयभन्दा बढी फरेस्टरलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने निर्णय

२२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका फरेस्टरहरुलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । २१ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लामो समयदेखि हाल फाजिलमा रहेका फरेस्टरहरुलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दरबन्दी कायम भएकाबाहेकका पदमा रहेका कर्मचारीलाई फाजिल भन्ने गरिन्छ । फाजिलमा रहेका फरेस्टरहरुले सिंहदरबारमै पुगेर आफूहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

लोकसेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धा गरेरै फरेस्टर बनेकाहरु अहिले काम गर्ने वतावरण माग्दै आन्दोलनमा छन् । ५ वर्षदेखि उनीहरु दरबन्दीविहीन अवस्थामै वन मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकायमा खटिएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भएका करिब १८५ जनाले दरबन्दीअनुसार नै प्रदेश र संघ अन्तरगतका कार्यालयहरुमा खटिन पाएपनि करिब ४२५ जना फरेस्टर भने दरबन्दीविहीन रहन पुगेका थिए । संघ अन्तरगत नै उनीहरु प्रदेशका कार्यलयमा पठाइए, तर प्रदेशले उनीहरुलाई अनेक किसिमले असहयोग गरिरहेको छ ।

प्रदेशले संघको भन्ने र संघले प्रदेशतिरै बस्न भन्ने अवस्थाले फरेस्टरहरु पीडित थिए । यसले गर्दा उनीहरुलाई पर्याप्त सेवासुविधा पाउने मात्रै हैन, बढुवमा समेत सकस भएको थियो ।

निजामती सेवा नियमावलीले फाजिलमा परेर अन्य निकायमा कामकाज गर्न खटिएका निजामती कर्मचारीका लागि कार्यरत कार्यालयमा स्वतः माथिल्लो श्रेणीको पद सिर्जना हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, फरेस्टरहरुका लागि बढुवाको बाटो नै खोलिएको छैन । दरबन्दी पाएकाहरु तह बढुवा वा ग्रेड वृद्धिको पाइरसक्दा पनि उनीहरु बढुवा नै नपाउने अवस्थामा छन् ।