पोखराका जनप्रतिनिधि : कोही विभेदमा दोषी करार, कोही ठगी मुद्दामा फरार

२५ मंसिर, पोखरा । जग्गा विवाद मिलाइदिने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समिति सदस्यले नै २ लाख रुपैयाँ घुस लिएको विषय हालै सार्वजनिक भयो ।

नेपाली कांग्रेसबाट वडा नम्बर ९ को वडा सदस्य जितेकी भावना श्रेष्ठ न्यायिक समिति सदस्य थिइन् । उनले रुपा गाउँपालिकाका कर्मचारी रविनकुमार श्रेष्ठको जग्गा विवाद मिलाइदिने भन्दै २ लाख रुपैयाँ चेकमार्फत लिएको भेटिएको थियो । तर उनले यो विवादमा न्यायिक समितिकी संयोजक उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलाई समेत पैसा दिनुपर्ने भन्दै मुछेकी छन् ।

उपमेयर गुरुङले भने यो आरोप अस्वीकार गरेकी छन् । घटना सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठले न्यायिक समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेकी छन् ।

यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । जनप्रतिनिधि अनियमितता र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न भएका अरु धेरै उदाहरण छन् । २०७९ वैशाख २९ गतेको स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि जातीय विभेदमा दोषी ठहर हुने, सहकारीमा सर्वसाधारणले राखेको वचत अपचलन गर्ने, ठगी आरोपमा पक्राउ पर्ने र ठेक्कामा विवादित हुनेसम्मका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।

जातीय विभेदमा दोषी भरतबहादुर

गत स्थानीय तहको चुनावमा वडाध्यक्षको टिकट हात पार्न प्रदर्शन, नाराजुलुस र पार्टी कार्यालय तोडफोडसमेत गरेका कांग्रेसका भरतबहादुर अधिकारीले अन्तत टिकट हात पारेरै छाडे ।

चुनाव जितेलगत्तै अधिकारीमाथि वडा सदस्यलाई जातीय विभेद गरेको आरोप लाग्यो । वडासदस्य मैया नेपालीले सार्वजनिक स्थलमा जातीय विभेद गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रहरीले २०७९ पुस २६ गते वडाध्यक्ष अधिकारीलाई पक्राउ गर्‍यो ।

१५ दिन हिरासतमा बसेका उनलाई ९ माघ २०७९ मा थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालतले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो ।

यही मुद्दामा गत ७ मंसिरमा जिल्ला अदालत कास्कीले अधिकारीलाई जातीय दुव्र्यवहार तथा छुवाछुतको कसुरमा साढे ४ महिना कैद र पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई डेढ गुणा बढी सजाय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनले साढे ४ महिना कैद, ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र जाहेरवालालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।

माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने भएकाले अधिकारी अझै पक्राउ भने परेका छैनन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार वडाध्यक्ष दीपक

पोखराको मित्रमिलन सहकारीले वचतकर्ताको रकम ठगी प्रकरणमा पोखरा महानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष दीपक सुवेदीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

१५ मंसिरमा वचकर्ताले रकम फिर्ता नगरेको र रकम हिनामिना एवं ठगी गरेको उजुरी दिएपछि १७ मंसिरमा वडाध्यक्ष सुवेदीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।

प्रदेश सहकारी रजिस्टारको कार्यालयले प्रहरीलाई दिएको प्रतिवेदनमा पनि सुवेदीले रकम अपचलन गरेको उल्लेख गरिएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएको दुई दिनपछि १७ मंसिरमा वडा सदस्य विमला केसीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष जिम्मेवारी दिएर सुवेदी फरार छन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाअध्यक्ष सुवेदी यसअघि नक्कली कागजात बनाएर नागरिकताका लागि सिफारिस गरेको घटनामा पनि मुछिएका थिए ।

वडा सदस्य ठगी मुद्धामा हिरासतमा

पोखरा महानगरपालिका–६ का वडासदस्य दीपेन्द्र पहारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका छन् । फेवाताल किनारमा फोटो खिच्न अनुमति दिने नाममा वडा सदस्य पहारीले ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेपछि उनी पक्राउ परेका हुन् ।

पहारीसमेतको संलग्नतामा संगठित गिरोहले फेवा किनारमा सीमित व्यक्तिलाई मात्र फोटो खिच्न दिने गरी फर्म दर्ताको २० हजार रुपैयाँसम्म लिने र मासिक १५ हजार रुपैयाँ उठाएको आरोप छ ।

फेवाताल आसपासमा फोटोग्राफी गर्ने व्यक्तिहरुलाई धम्क्याएर रकम असुल्ने गरेको उजुरी परेपछि पहारीसहितका व्यक्तिलाई २३ मंसिरमा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी श्रवणकुमार बिकले जानकारी दिए ।

जनप्रतिनिधिको गिर्दो साख

जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक र नैतिक अनुशासनमा नबस्दा शाख गिर्दै गएको पोखरा महानगरपालिकाको सल्लाहकारसमेत रहेका बाबुराम आचार्य बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई के सोच्छन् र व्यवहारमा के गर्छन् भन्ने जनताको कसीमा हर क्षण परीक्षण भइरहेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका आचार्यको भनाइ छ । ‘आफ्नो अस्मिता घटेको जनप्रतिनिधिले पत्तै पाएनन्’, आचार्य भन्छन्, ‘उनीहरुले आफूलाई सर्वेसर्वा ठाने, सेवक ठानेनन् ।’

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको कार्यशैली र कामप्रति पनि महानगरबासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । धेरै वडाध्यक्षहरुको पृष्ठभूमि र कार्यशैलीमाथि पनि पोखरामा प्रश्न उठिरहेको छ ।

पोखरामा आर्थिक हिसाबले स्वार्थ बाझिने र नीति विपरीतका काम हुने गरेका उदाहरणहरु पनि बेला बेला सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

ल्याण्डफिल साइटका निम्ति जग्गा खरिद गर्नका लागि भन्दै पोखरा महानगरले पोखरा–३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत खातामा ५५ लाख रुपैयाँ हालिदिएको थियो ।

मेयर आचार्यकै निर्देशनमा सरकारी पैसा व्यक्तिगत खातामा हालिएको सार्वजनिक भएपछि आर्थिक अनुशासनको प्रश्न उठेको थियो । पछि वडाध्यक्ष अधिकारीले सो रकम फिर्ता गरेका थिए ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन र ठेक्का सेटिङमा पहिलेदेखि नै वडाध्यक्षहरु नै सक्रिय हुने घटना पोखरामा नौलो होइन । अहिले पनि पोखराको फोहोर मैला व्यवस्थापनको ठेक्काका निम्ति वडाध्यक्षहरु नै सक्रिय भइरहेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । ढुंगागिटी बालुवादेखि फोहोरमैला ठेक्कासम्म कांग्रेसका वडाध्यक्षहरु नै संलग्न देखिएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकै मेयर व्यापारिक पृष्ठभूमिका भएका कारण उनले व्यापारीलाई पक्षपोषण हुने गरी निर्णय गर्ने गरेको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन् ।

पोखरा महानगरका ८ जना वडाध्यक्षहरु व्यापारिक पृष्ठभूमिका र त्यति नै संख्यामा जग्गा कारोबार तथा ठेकेदारी पेशामा रहेको पाइएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई पनि ठीक ढंगमा हिँडाउने, सेवा गर्न उत्प्रेरित गर्ने जनप्रतिनिधिले आफैंलाई सर्वेसर्वा ठान्दा जनताको सामुन्ने शाख बचाउन नसकेको पोखरा महानगरका सल्लाहकार व्यवसायी आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरामा अहिले कुल उजुरीको ३५ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।

त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा जनप्रतिनिधिको आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेको आयोगको कार्यालय पोखराका निमित्त प्रमुख नवराज शर्माले बताए ।