मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

२६ मंसिर, काठमाडौँ । मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ‘मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनका निम्ति उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे ।

प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता (सचिव) गणेशबाबु अर्याल र पूर्वडीआईजी उत्तम सुवेदी सदस्य थिए ।

गत चैतमा सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आठ महिनाको अवधिमा आयोगले २८ हजार निवेदन संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये २१ हजार ५ सय जति निवेदन मधेशका ८ जिल्लाका थिए । पश्चिम नवलपरासीमा करिव १९ सय निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी बारामा निवेदन परेको थियो ।

ऋणी र साहुविचको कारोबारमा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको लेनदेनको कागजात देखिए पनि साहुहरुले ७ अर्ब ६२ करोड दाबी गरेको आयोगले जनाएको छ । तर अन्तिममा दुवै पक्षविच एक अर्ब ७२ करोड रुपैंयामा दुवै पक्षको सहमति भएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले यो अवधिमा २१८ विगाा १० कट्टा जग्गा साहुबाट पीडितहरुलाई फिर्ता भएको जनाएको छ । करिब ५ हजार निवेदन मिलापत्रबाट टुंगिएका छन् । कुल ७ सय ९३ कित्ता जमिन फिर्ता भएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले मधेशका जिल्लाहरुमा मिटरव्याजको समस्या ज्यादा देखिएको बताए । उनका अनुसार, मधेशका ८ जिल्लामा पहिलेदेखि नै ऋण लिदा एक को तीन भनी तेब्बरसम्म व्याज र स्याज असुल्ने परिपाटी थियो । उनले भने, ‘कतिपय साहुहरुले पहिल्यै जग्गा पास गराएर लिने अनिबल्ला ऋण दिने गर्दा रहेछन् ।’

आयोगले ऋणी र साहुलाई आम्नेसाम्ने राखेर वार्ताबाट समाधानका लागि पहल गरेको थियो । उसले गृह मन्त्रालयमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई सक्रिय बनाएको थियो । करिब पाँच हजारभन्दा बढी निवेदनमा त्यसरी मिलापत्र भएको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले तराईका जिल्लाहरुमा विपन्नहरुले सहजै ऋण पाउने अवस्था नभएकाले मिटरव्याजको समस्या भयावह देखिएको बताए । उनले भने, ‘समाधानका लागि हामीले गरिवहरुले सहजै ऋण पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, दाईजो लगायतका सामाजिक कुरितीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि सहज व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।’

मिटरव्याजको समस्या विकराल भएका क्षेत्रमा बैक, वित्तिय संस्था, सहकारी तथा लघुवित्त समेत विपन्नमैत्री छैनन् । ऋण तिर्न नसकेको भोलिपल्ट लिलामी प्रक्रिया अपनाउँदा पीडितहरु झनै मर्कामा पर्ने गरेको आयोगको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘किसानहरुलाई सहुलियतमा ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका छौं । सामाजिक व्यवहार किफायती र सहज बनाउनु आवश्यक छ ।’