डेडिकेटेड महसुल विवाद लम्बिएको लम्बियै, सबै निर्णयकर्ता उदासीन

२७ मंसिर, काठमाडौं । १७ भदौमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल चुक्ता गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दियो ।

बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने प्राधिकरणको चेतावनीपछि २५ भदौमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासंघ पदाधिकारीसहितको टोली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्यो ।

प्रधानमन्त्रीले त्यहीँबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन लगाएर भने, ‘तत्काल कुनै उद्योगहरुमा लाइन नकाट्नू ।’

नेपालमा लोडसेडिङ हुने समयमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा प्राधिकरणले सामान्य भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो शुल्क लिएर २४ घण्टा नै बिजुली सुविधा दिन्थ्यो । त्यसका लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन जोडिएको हुन्थ्यो ।

ट्रंकलाइन एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म लगिने ट्रान्समिसन सर्किट हो । जसलाई प्राधिकरणले उद्योगहरुमा २४ घण्टासम्म लाइन दिन विकल्पका रुपमा प्रयोग गरेको थियो । त्यतिबेला बुटवल–भैरहवा, बारा–पर्सा र विराटनगर औद्योगिक करिडोरसहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरुले यस्तो लाइनबाट २४ घण्टा नै बिजुली उपयोग गरेका थिए ।

त्यहीबेला प्राधिकरणसँग महँगोमा बिजुली लिने गरी लाइन जोडेका करिब ५८ वटा उद्योगका सञ्चालकले विभिन्न विवाद झिकेर प्राधिकरणको बिल तिर्न मानेका छैनन् ।

तिनै उद्योगीहरुसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत नियमन आयोग र विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीलाई सँगै राखेर छिट्टै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुलको विषय टुंगो लगाउने वचन दिएका थिए । उनले उद्योगीसँग २०७३ सालमा डेडिकेटेडको महसुल तोकिनुभन्दा अगाडिको झण्डै ९० करोड, डेडिकेटेडको महसुल तोकिएदेखि २०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य नहुँदासम्मको करिब ६ अर्ब र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको करिब ९ अर्ब गरी तीन भागमा बाँडेर  निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए । ७३ साल अगाडि र ७५ साल पछाडिको महसुल नलिने र बीचको अवधिको ६ अर्ब चाहिँ असुल गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो ।

प्रधामनन्त्रीको यस्तो आश्वासनपछि २९ भदौमा विद्यु्त् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न एक महिना म्याद थप गरेको सूचना जारी ग¥यो । प्राधिकरणले २ कात्तिकमा थप १५ दिन र १६ कात्तिकमा फेरि १५ दिनको समयमीमा दिएको थियो ।

पटक–पटक अल्टिमेटम दिँदा पनि कोही उद्योगी महसुल तिर्न नपाएपछि प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसअघि लाइन नकाट्न दिएको निर्देशनमा पुनरविचार गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार जरिवाना थपिंदै जाँदा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल करिब २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अहिले डेडिकेटेड महसुल उद्योगीहरुका लागि पनि टाउकोमाथिको तलवारजस्तो भइरहँदा यसको विवादलाई निरुपण गर्न सरकार र विद्युत प्राधिकरण उदासीन छ ।

विगतदेखि नै पटक–पटक प्रधानमन्त्रीस्तरबाट भएका हस्तक्षेप र प्राधिकरण नेतृत्वको उदासीनताका कारण अर्बौंको महसुल उठ्ने नउठ्ने नै अन्योल छ । प्राधिकरणले पनि आफ्नै त्रुटिका कारण ट्रंकलाइनको बिल काटेको कतिपय उद्योगीलाई विशेष सम्बोधन गर्ने प्रयास नगर्दा विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

२४ मंसिर २०७६ मा तत्कालीन उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार २६ मंसिर २०७६ मा अन्तिम चेतावनी भन्दै उद्योगीलाई पत्र काटेको थियो ।

त्यतिबेला पनि बालुवाटार पुगेका उद्योगीको आग्रहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए ।

फागुन २०७६ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले असार २०७७ सम्म महसुल तिर्ने उद्योगीलाई किस्तामा तिर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । सो निर्णयपछि पनि उद्योगीहरुले महसुल नतिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई  गुहारेका थिए ।

किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न नआए लाइन काट्ने निर्णयपछि चैत २०७६ मा  मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।‘..उद्योग व्यवसाय बन्द हुने, रोजगारी बन्द हुने, वस्तु वा सेवाको उत्पादन र निर्यातमा समेत अवरोध हुनेगरी गम्भीर क्षति पुग्नेतर्फ ध्यान नदिई राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र कठिन परिस्थितिमा रहेको यो महामारीको समयमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन र निर्यातसमेत गर्ने उद्योग व्यवसायहरूलाई विगतदेखि उपलब्ध गराइँदै आइएको विद्युत सेवाको लाइन काटी विद्युत आपूर्ति गर्ने कार्य बन्द गरी उद्योगहरूलाई कठिन परिस्थितिमा थप संकट सिर्जना हुने कार्य गरेको’ आरोपमा घिसिङलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

घिसिङले स्पष्टीकरण पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालिन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा तत्कालीन अर्थ सचिव शिशिरकुमार घिमिरेसहित डेडिकेटेड फिडर महसुल विवाद समाधान सिफारिस समिति नै बनाएको थियो ।

सो समितिले सिफारिससहित बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले १९ साउन २०७७ मा पारित गरेको थियो । तर, साढे ३ वर्षसम्म पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

समितिले डेडिकेटेड फिडरको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर समाधान गर्ने बाटो देखाएको थियो । उद्योगलाई डेडिकेटेड  फिडरबाट विजुली दिने प्राधिकरणको निर्णय भएदेखि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडरको महसुल निर्धारण गर्दासम्म (२२ पुस २०६९ देखि १९ पुस २०७२ सम्म) सम्मको अवधिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुलबारे विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने सिफारिस छ ।

सो अवधिमा प्राधिकरण आफैंले अधिकार विपरीत गएर महसुल तोक्दै डेडिकेडेड फिडरबाट बिजुली दिएकाले विद्युत नियमन आयोगले सो अवधिको महसुलबारे नीतिगत निर्णय लिनपुर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

विद्युत नियमन आयोगलाई कानुनले ग्राहक र सेवा प्रदायकबीच हुने विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ ।

यस्तै तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले आधिकारिक रुपमा डेडिकेटेड फिडरबाट वितरित विजुलीको महसुल तोकेदेखि उद्योगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने निर्णय हुँदासम्म (१९ पुस २०७२ देखि ३१ वैशाख २०७५ सम्म) को महसुल प्राधिकरणले तत्कालै उठाउन समितिले सिफारिस गरेको थियो । सो अवधिको डेडिकेटेड फिडरबाट वितरित बिजुलीको महसुल भने प्राधिकरणले तत्काल उठाउन सक्ने समितिको सिफारिस थियो ।

लोडसेडिङ हटेदेखि विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा हटाउने निर्णय नगर्दासम्म (३२ वैशाख २०७५ देखि १ असार २०७७ सम्म) को अवधिको महसुलबारे निर्णय गर्न सक्ने सिफारिस थियो ।

उद्योगहरुमा लोडसेडिङ हटेकै दिनदेखि डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने तयारी गर्दाको समयमा विद्युत नियमन आयोग गठन नै भएको थिएन । त्यसैले त्यस अवधिको महसुल नलिने भनी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको पनि साढे ३ वर्ष भइसक्यो । प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार विद्युत नियमन आयोगले नीतिगत निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दै आएको छ ।

आयोग भने यस विषयमा निर्णय दिने मनस्थितिमा छैन । विद्युत महसुल तोक्ने काम मात्रै आफूले गर्ने भएकाले सेवा दिएर बिल काट्ने, महसुल उठाउने र नउठेमा के गर्ने भन्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणसँग नै सुरक्षित रहेको आयोगको तर्क छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले सार्वजनिक रुपमै यसबारे आयोगले निर्णय नै गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

विद्युत महसुलका विषयमा कुनै विवाद भएमा मर्का पर्ने पक्षले धरौटी राखेर उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था विद्युत नियमन आयोग ऐनमा छ । आयोगले अहिलेसम्म तोकिएको प्रक्रियाबाट आएका विवाद निरुपण गर्न बाँकी नरहेको आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थले बताए । ‘प्रक्रियाबाट आएका विवाद निरुपण गर्न हामी जहिल्यै तयार छौं’, उनले भने ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युत नियमन आयोगले विवादित विषयमा छिट्टै निर्णय दिनुपर्ने बताउँछन् । आयोग र सरकारबाट निर्णय नभए प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार महसुल तिर्न सूचना प्रकाशित गरेका छौं’, उनले भने, ‘हामी डेडिकेटेडको महसुल उठाउनैपर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं ।’

प्रधानमन्त्री निकटका मानिएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले औचित्यपूर्ण र कुनै उद्योगीमाथि अन्याय नहुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट महसुल विवाद समाधानको निर्णय गराउन पहल लिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि उद्योगीलाई वचन दिएर विगतकै प्रधानमन्त्रीको शैलीमा कुनै कदम नउठाई बसेका छन् ।

प्राधिकरणको पनि त्रुटि 

उद्योगीहरु भने अहिलेसम्म पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने अडानमा छन् । उनीहरुको तर्क छ, हामीलाई थाहा नदिई ट्रंकलाइनको बिजुली जोडियो र सामान्य भन्दा अत्यधिक चर्को महसुल उठाउन खोजियो ।

उद्योगीहरुले कतिपय उद्योगहरुले प्रयोग नै नगरेको बिलसमेत जारी भएको हुँदा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाणका आधारमा मात्र असुल गर्नुुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विशेषगरी भैरहवा औद्योगिक करिडोरका २० भन्दा बढी उद्योगीले प्राधिकरणले आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई ट्रंकलाइन जोडेकाले चर्को महसुल नतिर्ने अडान राखेका छन् ।

लोडसेडिङको समयमा चौबिसै घण्टा विद्युत प्रवाह हुने ट्रंकलाइनमा रहेका उद्योग आफैंले तोकिएको ‘लोडसेडिङ आवर’ मा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने नियम थियो । सरकारले गठन गरेको समितिले ट्रंक लाइन जोडिएका कुनै पनि उद्योगले लोडसेडिङ आवरको नियम पालना गरेका थिएनन् ।

तर, प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगहरुको ‘टाइम अन डिमान्ड’ (टीओडी) मिटरको तथ्यांक समयमै सुरक्षित राखेन । त्यसले गर्दा कुन उद्योगले कति समय लोडसेडिङको नियम पालना गरेनन् भन्ने प्राधिकरणसँग तथ्यांक छैन ।

प्राधिकरणको कमजोरीका कारण कतिपय उद्योगी मर्कामा परे पनि मर्कामा नपरेका उद्योगी पनि यो समूहमा मिसिएका छन् । उनीहरुले संयुक्त रुपमा शीर्ष राजनीतिक तहमा लबिङ गरेका कारण डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विवाद एकै ठाउँमा मुछिन पुग्यो । उद्योेगीहरु एक भएर सबै महसुल छुट माग्दा २२ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने अवस्थामा विद्युत प्राधिकरण पुगेको छ । जुन निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्राधिकरणको ‘महसुल संकलन नियमावली २०७३’ मा मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे महसुलको ५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी दिनुपर्छ ।

तर, प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण ढंगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिलिङ गरेको भनिरहेका उद्योगीहरु आयोगमा नभई अदालत गएका छन् ।

यो विवादमा अदालतहरुले ‘पुनरावलोकन प्रक्रियामा नगएको’ र  ‘जानकारी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने’ भन्दै प्राधिकरणकै पक्षमा आदेश दिएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बिलिङविरुद्ध उद्योगीले दायर गरेका ४० भन्दा बढी मुद्दा प्राधिकरणले जितेको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विषयमा संसदमा पनि आवाज उठिरहेको छ । २२ चैत २०७६ मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्ला सबै वार्षिक प्रतिवेदनहरुले पनि प्राधिकरणलाई तुरुन्तै यस्तो महसुल उठाउन सुझाव दिँदै आएको छ ।

स्रोतका अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउन प्राधिकरण नेतृत्व पनि कडाइ गर्ने मनस्थितिमा छैन ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार महसुल नतिरेका आधारमा उद्योगको लाइन काट्दा करिब ४ देखि ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली खपत प्रभावित हुने आकलन छ ।

‘अदालत र अरु अनुगमनकारी निकाय र संस्थाले निर्देशन दिँदादिँदै पनि कुलमान घिसिङ उद्योगी र प्रधानमन्त्रीको मुख हेरेर बस्नुभएको छ’, प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘केही उद्योगको बिलिङमा त्रुटि भएको भए त्यसलाई स्वीकारेर जोसँग उठाउनै पर्नेछ तिनीहरुको लाइन नकाटे प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय नोक्सानी हुन्छ ।’