प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको प्रश्न- ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा नेपाल एयरलाइन्सबाट खोस्नुपर्ने कारण के हो ?

२८ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले प्रदान गर्दै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा खोस्नुपर्नाको कारणबारे प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेको छ ।

विमानस्थल राष्ट्रिय सुरक्षासँगसमेत सम्बन्ध राख्ने क्षेत्र भएको र यस्तो संवेदनशील क्षेत्रको व्यवस्थापन (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ) खुला प्रतिस्पर्धाको बहानामा निजी -स्वदेशी वा विदेशी) कम्पनीलाई दिने निर्णयको औचित्यबारे रास्वपाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेको हो ।

रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल नेतृत्वको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर दुई बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । त्यसमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङसँग मात्र सम्बन्धित तीन वटा प्रश्न छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीहरुले धर्ना र प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

आज रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘करिब ५० वर्षपछि खुला प्रतिस्पर्धाको बहानामा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा नेपाल एयरलाइन्सबाट खोस्नुपर्ने मनासिव कारण के-के हुन् ?’

ग्राउण्डह्याण्डलिङ गुमाउँदा नेपाल एयरलाइन्स आर्थिक रुपमा झनै धरासायी हुने भन्दै रास्वपाले प्राधिकरणको निर्णयले नेपाल एयरलाइन्सलाई थप अधोगतिमा लैजाने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘नेपाल एयरलाइन्सलाई थप अधोगतिमा लग्यो भने त्यसको मुख्य जिम्मेवार को, प्राधिकरण मात्रै कि विभागीय मन्त्रालय, मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि ?’ रास्वपाले सोधेको छ ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रतिक्रियाविहीन भएकोमा पनि रास्वपाले आलोचना गरेको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि पर्न सक्ने जोखिम र विमानस्थलमा मौलाउन सक्ने विकृतिको जिम्मेवारी कसले लिन सक्छ ?’ रास्वपाले सोधेको छ, ‘प्राधिकरणले निर्णय गरिहाल्यो भनेर यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रतिक्रियाविहीन बन्न सक्छ ?’

रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डलले युरोपेली युनियन -ईयू)ले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट नहटाएकोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गम्भीर हुनुपर्ने, नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।