कास्कीमा अवैध उत्खननका कारण सबस्टेसन नै जोखिममा

१ पुस, पोखरा । मापदण्डबिना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा रहेको लाहाचोक सबस्टेसन जोखिममा परेको छ ।

सबस्टेसन नजिकै इदी खोला किनारमा सञ्चालित गण्डकी एग्रोगेट क्रसरले गर्दा सबस्टेसन नै जोखिममा परेको हो ।

०७५ सालदेखि नै उक्त क्रसर उद्योगले निरन्तर रुपमा नदी उत्खनन हुँदै आए पनि गाउँपालिकाबाट अनुमति नै नलिएको पाइएको छ । अवैध उत्खनन रोक्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरेपछि केही समयअघि पालिकाको टोली अनुगमनमा गएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा उक्त क्रसर उद्योगले पालिकासँग अनुमतिमात्रै नभएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै धमाधम उत्खनन गरेको पाइएको एक कार्यपालिका सदस्यले जानकारी दिए ।

‘पालिकासँग अनुमति नै लिएको छैन । पूरै दादागिरी देखियो । आईई पनि गरेको छैन’, ती कार्यपालिका सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘क्रसरले गर्दा सबस्टेसन सबैभन्दा बढी जोखिममा छ । क्रसर चलाउँदाको फोहोर खोलामै जाने देखियो ।’

मापदण्डविपरीत उत्खनन र क्रसर सञ्चालन हुँदा सबस्टेसनको एउटा पोल नै धरापमा परेको ती कार्यपालिका सदस्यले जानकारी दिए ।

गण्डकी एग्रोगेट क्रसरसहित पालिकाका अन्य क्रसरलाई पनि दर्ता तथा अनुमति लिनका लागि गाउँपालिकाले असोज २६ गते पत्राचार नै गरेको थियो । तर, हालसम्म अनुमतिका लागि नआएको गाउँपालिका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको क्रसर उद्योगसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार क्रसर उद्योगहरू नदी, खोला वर्षातमा बग्ने सीमा किनारभन्दा पाँच सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, उक्त क्रसर खोला किनारमै छ ।

अनुमतिबिनै लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको सबस्टेसन अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) भित्र पर्दछ । तर, शक्तिको आडमा मापदण्डविपरीत अवैध उक्त क्रसर चलाउँदा पनि एक्याप मौन रहेको र आफूहरु केही गर्न नसकेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले बताए ।

गण्डकी एग्रोगेटका मुख्य सञ्चालक भोजराज पौडेल हुन् । माओवादी केन्द्र निकट पौडेल वाईसीएल गण्डकी प्रदेश सहइन्चार्जसमेत हुन् । स्रोतका अनुसार पालिका स्थापनासँगै क्रसर पनि सञ्चालनमा आएको हो । गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष कर्ण गुरुङको समेत साझेदार रहेकाले अटेरी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘पहिलेकै जनप्रतिनिधिले रोक्न सकेको भए नियमन गर्न पनि सजिलो हुने थियो’, स्रोतको भनाइ छ ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–४ मै गण्डकी एग्रोगेटसँगै २ वटा र वडा नं. २ मा एउटा क्रसर अनुमतिबिनै सञ्चालन भइरहेको गाउँपालिकाका आर्थिक विकास समिति संयोजक राम गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने क्रसर उद्योग पालिकासँग अनुमति नलिँदा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजश्व गुमाउनु परिरहेको छ ।

‘हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं । अब सायद उहाँहरुले अनुमति लिनुहुन्छ । आईई प्रक्रिया पनि चलिरहेकै होला’, गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँहरुलाई हामीले करको दायरामा ल्याउँछौं ।’

गुरुङका अनुसार सञ्चालन भएको करिब ४ वर्षपछि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै पहिलो पटक राजश्व उठाइएको थियो । ‘पोहोर पहिलो पटक हामीले उहाँहरुसँग राजश्व उठायौं । त्योभन्दा अगाडि नतिरेको पाइयो । पोहोर पनि अध्ययनबिना नै एकमुष्ट राजश्व संकलन गरेका थियौं’, उनले भने, ‘यो वर्ष भने अझै बुझाएका छैनन् । अध्ययन गर्नै बाँकी छ ।’

अनुमति नलिए बन्द गर्ने चेतावनी 

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले आवश्यक कागजातसहित पालिकामा सम्पर्क राख्न पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको बताइन् । उनले यो विषयमा गाउँ कार्यपालिकाको आगामी बैठकमा छलफल गरिने बताए ।

‘हामी स्वीकृति दिन्छौं । पालिकामा आवश्यक कागजात लिएर आउनुस् भनेर निवेदन पनि गरिसकेका छौं । तर, नआइसकेपछि एक पटक अनुगमन गरेका थियौं’, अधिकारीले भनिन्, ‘यसमा कसरी जाने भनेर आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्छौं । उहाँहरु सम्पर्कमा आउने हो कि बन्द गर्ने बैठकले निर्णय गर्छ ।’

पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेको एउटामात्रै क्रसरले अनुमति लिएको र बाँकी उद्योग अनुमतिबिनै चलिरहेको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । उनले अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना –एक्याप) बाट सहयोग नपाएको समेत बताइन् ।

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले क्रसर दर्ताको अधिकार स्थानीय तहलाई नभएकाले आफूहरुले अनुगमनमात्रै गरिरहेको बताए । उनले अनुमतिबिना उत्खनन तत्काल रोक्न पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।

‘अन्तै दर्ता भएर चलेको भए पनि गाउँपालिकालाई कहाँबाट झिक्ने, कति झिक्ने ? दैनिक कति प्रशोधन, उत्खनन् गर्ने भन्ने जानकारी हुनुपर्छ । दिनुपर्छ’, अर्यालले भने, ‘गाउँपालिकाबाट तत्काल उत्खनन बन्द गर्नू भनेर पत्राचार गरिसकेका छौं ।’

गण्डकी एग्रोगेटका सञ्चालक भोजराज पौडलले आफूहरुले अनुमति लिएको र नियमित राजश्व बुझाइरहेको दाबी गरे । उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २९ लाख रुपैयाँ राजश्व बुझाएको सुनाए । ‘राजश्व सधैं तिरिराखेको छ । यो वर्ष पनि वातावरणीय मूल्यांकन भइरहेको छ । त्यो रिपोर्ट आएपछि तिर्छौं’, पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।