बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा संघीयता

देशमा अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहका सरकार सक्रिय छन् । जनताको आर्थिक विकास तथा समृद्धिसँग स्थानीय सरकारको अझ बढी समिप्यता छ ।

विकास निर्माणमा स्थानीय सरकार प्रभावकारी एवं अर्थपूर्ण रहन्छ । यद्यपि तिनै तहको सरकारहरूको समन्वय, महत्वपूर्ण अग्रसरता, आपसी प्रतिस्पर्धा र नवीनतम विकास गतिविधिहरूबाट मात्रै देश विकास सम्भव छ ।

०७२ असोज ३ गते संघीय संविधान जारी भएयता आवधिक निर्वाचनहरू समयमै हुँदै आएका छन् । संघीय व्यवस्था लागु हुँदा पनि मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन । राजनीतिमा लागेकाहरूलाई यो व्यवस्थाले एक हिसाबको रोजगारी त सिर्जना गरेको छ । तर ०७२ यता ज-जसले अवसर पाए, उनीहरूमध्ये धेरै कमले मात्र सक्षमता देखाएका छन् । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेर देखाउनै सकिरहेका छैनन् । संघीयताको मर्म अनुसारको आर्थिक परिवर्तन र विकासको क्रान्ति हुन सकेको छैन ।

संघीयता शीघ्र आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि आधुनिक राज्य प्रणाली मानिन्छ । तसर्थ संघीयताका कारण देश पछि पर्यो अथवा जटिलताहरू झन् थपिए भनेर भनिहाल्ने बेला भएको छैन ।

संघीय राज्य प्रणालीबाट तलसम्मका जनताहरूको राज्यमा पहुँच र अधिकार विस्तारित भएको छ । प्रदेश-प्रदेशबीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार तय भएको छ । विकासका लागि प्रतिस्पर्धा चलाएर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा देशको दु्रत आर्थिक विकास गर्न सकिने अधार तय भएको छ । संघीयतालाई दिगो बनाइराख्न ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, राज्यको स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गरिनु आवश्यक छ ।

पुँजीका स्रोत

खासगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र भनेका पुँजीका मुल स्रोत हुन् । हरेक मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान मूल्यवान रहन्छ । पुँजी, प्रविधि र मानव संशाधनले सक्षम हुँदै गएका वित्तीय संस्थाहरू बिजनेस विस्तार गर्ने हिसाबले गाउँ गाउँसम्म पुगिरहेका छन् ।

खासगरी बैंक वित्तीय क्षेत्रलाई गाउँ-गाउँसम्म पुग्ने आधार र ढाडस ३ तहको संघीय सरकारले नै दिएको हो । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै जाँदा वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो सेवा गाउँसम्म विस्तार गर्ने हिम्मत गरेका हुन् । जसले गर्दा अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकहरूका शाखा पुगिसकेका छन् । संघीयताकै कारण गाउँहरूले पनि ठूलो पुँजीको बागडोर सम्हालेर बसेका बैंकहरूको पहुँच पाएका छन् ।

नेपालमा लागु भइरहेको विकेन्द्रीकरणको उपकरणको रूपमा रहेको संघीय राज्य प्रणाली सफल हुने भनेको पुँजीको आडमा हो । संघीयतामा ७ ओटा प्रदेश सरकारहरू बनेका छन् । ७५३ स्थानीय सरकारहरू छन् । ती सरकारहरू जनताको निकट छन् । अहिले पुँजी वृद्धि गरिसकेपछि बैंकहरू ब्यापारको खोजीमा गाउँ गाउँमा शाखा विस्तार गरिरहँदा संघीयतालाई त्यसले फाइदा गर्छ ।

अर्को पक्ष संघीयताकै कारण पनि बैंकहरू शहर मात्रै केन्द्रित नरहेर गाउँ-गाउँसम्म पुग्ने आधार सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप त्यहाँको कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा उद्यम सञ्चालनमा मद्दत मिल्दछ । र, संघीयतालाई सफल बनाउन गाउँका कुना कन्दरासम्म पस्दै गरेका बैंकहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् ।

अहिलेको संघीय सरकारहरूले प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक विकासको लहर चलाउन आवश्यक छ । आफ्ना-आफ्ना प्रदेश कसरी हुन्छ, आर्थिक समृद्धिको हिसाबले अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ । त्यहाँ कर लगाउने कुरा, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा, औद्योगिक विकास गर्ने कुरा, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लगायत यावत आर्थिक कृयाकलापको लागि पहिला त पुँजी नै आवश्यक पर्दछ । त्यो आवश्यकता बैंकहरूले पुरा गर्न सक्छन् । तर त्यहाँका संघीय सरकारहरूले बैंकहरूलाई लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

कारोबारको हिसाबले अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू शहर केन्द्रित नै छन् । जोखिमरहीत ठाउँहरूमा उनीहरू केन्द्रित छन् । केही हदसम्म गाउँ गाउँसम्म शाखा खोल्ने क्रम बढे पनि उनीहरूको व्यावसायिक कारोबारको अधिकांश हिस्सा शहर केन्द्रित छ । उनीहरूको लगानी पनि उत्पादनमुलक भन्दा सेवामुलक क्षेत्रमै केन्द्रित छ ।

तर बैंकहरूले त्यो नीतिलाई परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ । किनकि बैंकहरूले ४ गुणा पुँजी वृद्धि गरेसँगै उनीहरूको दायित्व पनि ४ गुणा नै वृद्धि भएको छ । हिजो जे जति नाफाहरू बैंकहरूले गर्दै आएका थिए, अब त्यो नाफालाई ४ दोब्बर बनाउनुपर्ने चुनौती उनीहरूमाझ छ । त्यसको लागि बैंकहरूले बिजनेस बढाउनै पर्छ । अर्थात भएका पुँजीहरूको अधिकतम लगानी गर्नुपर्छ ।

संघीयता सफल हुन्छ वा हुँदैन भनेर बहस हुन थालेको अहिलेको परिवेशमा बैंकहरूले आर्थिक विकासको लागि उपयुक्त मानिएको यस व्यवस्थालाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ । खासगरी बंैकहरू जनताकै लगानीमा सञ्चालित छन् । जनताको नै शेयर हुने भएकाले अधिकतम जनताकै हितमा हुने यस प्रणालीलाई सहयोग गर्न वित्तीय क्षेत्र हरेक प्रदेश, हरेक स्थानीय निकायमा पुग्न जरुरी हुन्छ ।

अर्को, अब वित्तीय क्षेत्रले पनि संघीयतामा आफूलाई विकेन्द्रित गर्न जरुरी छ । जस्तो अहिले धेरैजसो कामहरूका लागि बैंकहरूले केन्द्रलाई जो प्रधान बनाएका छन् । त्यसलाई तोड्न जरुरी छ । जसरी संघीयतामा ७ ओटा सरकारहरू बनेका छन् त्यसैगरी बंैकहरूको पनि त्यस्तै प्रकारले ७ ओटै प्रदेशमा अधिकार सम्पन्न कार्यालयहरु खोलिनु पर्दछन् । जसले गर्दा बैकिङ गतिविधिहरू प्रभावकारी बनुन् र स्थानीय तहहरूमा आर्थिक गतिविधिहरू बढुन् ।

संघीयता सफलताको कडी बलियो पुँजीको स्रोतमा अन्तरनिहीत छ । तसर्थ सरकारले संघीय प्रणालीलाई सफल बनाउन आर्थिक व्यवस्थापन, लगानी र व्यापारमा जोड दिनुपर्छ । खासगरी अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले जसरी आफ्ना संस्थाहरूको पुँजी बढाएका छन् संघीयतामा गएको मुलुकको लागि बैंकहरूले त्यसरी नै आर्थिक गतिविधि बढाउन जरुरी छ ।

लगानीका लागि प्रभावकारी वातावरण नपाएका बैंकहरूलाई प्रदेश सरकारहरूले त्यो वातावरण बनाइदिन जरुरी हुन्छ । लगानीयोग्य वातावरण बेगर बैंकहरूले निश्चय पनि लगानी गर्न सक्दैनन् । तसर्थ संघीय सरकारले लगानीको वातावरणको निम्ती दोहोरो, तेहेरो कर प्रणाली अबलम्बन गर्नु हुदैन । बरु ग्रामिण भेगहरूमा उदाएका कृषि, पर्यटन लगायतका उद्यमहरूलाई कर छुट लगायतका विविध खालका प्रोत्साहनका प्याकेजहरू ल्याउन जरुरी छ । त्यसो गर्न सकिए बंैकहरूले त्यहाँ लगानी अभिवृद्धि गर्न सक्छन् र आर्थिक गतिविधिहरू बढ्छन् । रोजगारी सिर्जना हुन्छ, नागरिकहरूको आर्थिक हैसियत बढ्छ, मुलुकको उत्पादकत्व बढ्नुका साथै व्यापार घाटा कम हुन्छ र नेपालको पैसा विदेशमा जानबाट बच्छ । त्यसरी नेपाली पैसा विदेशिनबाट जोगिँदा मात्रै पनि नेपालको अर्थतन्त्रले एउटा उचाइ लिन सक्दछ ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहमा अथवा पिँधमा हुने भनेको बहुसांख्यिक गरिव तथा निमुखा जनता हुन् । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा खालका प्रावधानका कारण बैंकहरू गरिवमैत्री हुन सकिरहेका छन् । धेरै त बैंकहरूले हुने खाने र पुँजीपति वर्गलाई नै सघाएका छन् । गरिवहरू कर्जाको पहुँचबाट टाढै छन् । बैंकहरूले आफ्ना शाखा विस्तार गरिरहँदा गरिव तथा किसान वर्गमा कर्जाको पहुँच विस्तार हुने गरी सहजता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई बैंकिङ प्रावधान अनुसार कागजात, प्रकृया पुरा गर्न सकिने नीतिहरू राष्ट्र बैंकले ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसो गर्दा मात्र गाउँगाउँमा कर्जा विस्तार गर्ने, निक्षेप संकलन गर्ने, उद्यमशील गतिविधि बढाउने र समग्र आर्थिक विकास हुने कुरा सम्भव हुन्छ ।

समग्रमा संघीयता वित्तीय क्षेत्रका लागि अवसर हो । वित्तीय क्षेत्रका नियाम निकाय, सरोकारवाला निकाय र समग्र व्यवसायिक जगतले त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । अप्ठेराहरू फुकाउनु पर्छ । गाउँका सिंहदरबार वरपर पनि आर्थिक गतिविधिहरू फस्टाउनु पर्छ । अनि मात्र  जनताले संघीयताको फल चाख्न पाउँछन् ।