‘गर्न सकिने यत्ति हो, योभन्दा बढी अपेक्षा गर्नुहुन्न’

२ पुस, काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूमध्ये संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती सुरु–सुरुमा निकै छाए ।

२०७९ माघमा मन्त्री बनेका उनी जहाँ–जहाँ अनुगमनमा पुगे, भावनात्मक सम्बोधन गरे, सुधारका योजना सुनाए ।

तर ११ महिनाको गतिविधिलाई हेरेकाहरू भन्छन्, कुरा मात्र धेरै गरे, गरेका कामहरू पनि विवादित रहे । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गरे । नागरिक उड्डयन प्रधिकरण र वायुसेवा निगमको प्रमुखको झगडामा मूकदर्शक बने ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ वायुसेवा निगमबाट खोस्ने निर्णय गर्दा समेत उनी अलमलमै रहे ।

तर मन्त्री किराती आफूले इमानदारीपूर्वक काम गरेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो कुर्सीमा अर्को मान्छे ल्याएर थपक्क राख्दा पनि यो कानुन, यो प्रक्रियाबाट योभन्दा बढी अपेक्षा गर्न सकिंदैन जस्तो लाग्छ ।’ प्रस्तुत छ, पर्यटनमन्त्री किरातीसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रचण्ड सरकारको आश गरिएको मन्त्रीहरूमा तपाईं पनि पर्नुहुन्थ्यो । तर विस्तारै आश मर्दै गरेको जस्तो देखिन्छ, किन ?

म मन्त्री बन्ने सपना बोकेर हिंडेको मान्छे होइन । मेरो कर्मले गर्दा म यहाँ आइपुगें । यो मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदै गर्दा मैले चमत्कार गर्छु भनेको र सोचेको पनि थिइनँ । म जुन सोच र स्पिरिटका साथ मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको थिएँ, आज पनि त्यो कायमै छ । मेरो बल भनेकै इमानदारी हो, इमानदारपूर्वक बल गरिरहेको छु ।

हिजो ५–६ महिनासम्म हामीले साना सुधारका काम गर्‍यौं, ती काम पनि समाजका निम्ति ठूलो थियो । कर्मचारीमा यति धेरै काम नगर्ने प्रवृत्ति छ, काम गर्ने बित्तिकै फसिन्छ भन्ने छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राजाकालीन ऐन कानुन मार्फत हामीले जति गर्नुपथ्र्यो, गर्न खोज्दाखोज्दै पनि गर्न नसक्नुको बाध्यताहरू छन् । हामी मध्यम चरणको परिणाम दिनसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । कति दिन्छु भन्ने मापन हिजो पनि थिएन, तर भइन्जेल म कोसिस गरिरहन्छु ।

मानिसहरूले पहिलो पटक मन्त्री भएकाले पो राम्रो काम गर्छ कि भनेर आश गरेका थिए नि ?

मैले बेइमानीपूर्वक कुनै काम गरेको छैन । म यो कुर्सीमा बसेर इमानदारीपूर्वक काम गर्नु नै जनताको आशा नमार्नु हो ।

तर जनताले इमानदारीसँगै ‘डेलिभरी’ खोजेका छन्, होइन र ?

जब इमानदारी छातीभित्र हुन्छ, त्यसले डेलिभरी दिन्छ क्या ! छातीभित्र बेइमान भएपछि कसरी डेलिभरी दिन्छ ? त्यसैले अहिलेको संरचनाबाट दिन सकिने यत्ति हो । मन्त्री आफैं दिन–रात फाइलको पछाडि लागेर दिने डेलिभरी यत्ति नै हो । यो कुर्सीमा अर्को मान्छे ल्याएर थपक्क राख्दा पनि यो कानुन, यो प्रक्रियाको बाटोमा योभन्दा बढी अपेक्षा गर्न सकिंदैन जस्तो लाग्छ ।

के रहेछ त्यस्तो अप्ठ्यारो ?

मैले अघि नै भनें नि, कर्मचारीमा काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । काम गर्‍यो भने फसिन्छ भन्ने जगजगी छ । ऐन–कानुनहरू पुराना छन्, सच्याउन वर्षौं लाग्ने प्रणाली छ । हाम्रो विभागबाट उठेको ऐनको मस्यौदा महिनौं लागेर मन्त्रालयमा पुग्छ, अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा महिनौं घुम्छ ।

अनि कानुनबाट आएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै समितिमा जान्छ । समितिबाट फेरि मन्त्रिपरिषद्मा आउँछ । त्यसपछि माथिल्लो वा तल्लो सदनमा जान्छ, एउटा सभाबाट अर्कोमा जान्छ । त्यसपछि फेरि संसदीय समितिमा जान्छ, फेरि सभामा जान्छ, त्यहाँबाट पास गरेपछि मात्रै राट्रपतिकोमा गएर प्रमाणीकरण हुन्छ ।

एक किसिमले हेर्दा त यो सकारात्मक हो, किनकि यो धेरैभन्दा धेरै तहमा फिल्टर हुन्छ । राम्रो कानुन बन्छ । तर अर्को पक्षबाट हेर्दा प्रत्येक घुम्तीमा माफियाहरू गएर आफ्नो हितमा कानुन बनाउन प्रशस्तै खेल्ने ठाउँ हुन्छ ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिले पार्टीहरू सफा हुनुपर्छ, नेतृत्व गर्ने नेता सहित कार्यकर्ताहरू सफा हुनुपर्छ । अनि मात्रै लोकतन्त्र पक्का हुँदै जान्छ । अनि मात्रै व्यवस्था बलियो हुन्छ, त्यसकै जगमा मात्रै अवस्था बलियो बनाउँछ ।

तपाईंहरू त ‘छलाङ हान्ने’ भन्नुहुन्छ । तपाईंहरूको सरकार हुँदा पनि छिटो गर्ने गरी काम गर्न नसकिने रहेछ ?

त्यो बाटोमा थुप्रै व्यवधान छन् । तुलनात्मक रूपमा विगतको सरकारले भन्दा यसले कोसिस गरेको हो । भ्रष्टाचार र सुशासनको मामिलामा केही साहसिक कदम उठाएको हो, उठाइँदै पनि छ । तर समय र परिस्थितिसँग उपलब्धिलाई तुलना गरेर हेर्नुपर्छ । आज हामी ३२ सिटको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दैछौं । छलाङ हान्ने इच्छा हुन्छ, आजै राति चमत्कार होस् भन्ने चाहन्छौं, तर हाम्रो चाहनाले मात्रै हुँदैन ।

राजनीतिक नेतृत्वले यसरी अरूलाई दोष देखाएर कहिलेसम्म भागिरहने ? सच्याउने काम तपाईंहरूकै होइन र ?

हामीले नै गर्ने हो । तर यो कुरा जनस्तरमा पुर्‍याएपछि, बहस गराएपछि जनताको दबाबबाट बाध्य बनाएर संरचनालाई अघि लैजानुपर्ने रहेछ । अहिले कलमले हस्ताक्षर गरेर बदल्न पाइने भए भर्खरै म बदलिदिन्थें । न यहाँ हस्ताक्षर गरेर बदलिन्छ, न भाषण गरेर बदलिन्छ । न अति निराश भएर यहाँ पासो लगाएर बदलिन्छ । लोकतन्त्रमा बदलिने बहस छलफल गरेर नै हो ।

यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख भइदिएको भए, त्यो कुर्सीमा अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री वा हामी भइदिएको भए अहिले तपाईंले दिएको सुझाव आजै बेलुका कार्यान्वयन हुन्थ्यो । तर यो त चक्कर लाग्दो भुमरीमा छिरेर आफ्नो एजेन्डा सावित गरेर मात्रै कानुन बनाएर लागू गर्ने झन्झटिलो प्रक्रियामा हामी छौं ।

कुराले चिउरा त भिज्दैन, फेरि पनि काम त गर्नैपर्छ । सरकारले काम गरेको जनताले अनुभूति गर्न सकेको देखिएन ?

नेपालमा त हामी यस्तो नायक खोज्छौं कि चलचित्रमा जस्तै दुई घण्टामा यो देश बदलियोस् । केही मान्छे बदल्छु भनेर पनि आउन खोज्छन् । तर बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुमनोविज्ञान भएको देशभित्रको यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सामूहिक संरचना, प्रयास तथा विचारहरूको मन्थनले परिणाम दिने हो । मान्छेले खोजे जस्तो नायकले हुँदैन ।

मन्त्री भएको सुरुवाती दिनमा त तपाईंको शैली पनि ‘नायक’ कै थियो, कहिले एयरपोर्ट त कहिले वायुसेवा निगम जानुभयो । पशुपतिमा सरसफाइ गर्छु भन्नुभयो । धेरैले यसलाई ‘स्टन्ट’ माने, होइन ?

हो, अहिले पनि ई–टिकेटिङमा गडबडी भएको हल्ला आएपछि म नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा छड्के गरेर आएँ । हिजो थाल्दा पनि गरेको थिएँ । यसलाई मैले निरन्तरता नै दिएको छु । यसलाई स्टन्ट भन्नुहुन्छ कि कर्तव्य ? हिजो काम गर्दा समाचार आउँथे, अहिले आउँदैनन् । तर यो मेरो नियमित कर्म बनेको छ । म यो मन्त्रालयको अभिभावक हुँ, कुनै विभागले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई कान बटार्ने र राम्रो गर्छ भने धन्यवाद दिने मेरो दायित्व नै हो ।

वायुसेवा निगमलाई गर्व गर्न लायक बनाउँछु भन्नुभएको थियो, त्यो काम कहाँ पुग्यो ?

आज यहाँ पुग्यो भनेर देउराली, भञ्ज्याङ, चौतारी त देखाउन सकिन्न । तर सुधारको काम अघि बढेको छ । हामी आएपछि ५ अर्ब हाराहारी ऋण तिर्‍यौं, दशैंमा पूर्ण क्षमतामा जहाज चलायौं । १२ वर्षदेखि थन्किएर बसेको जहाज बनाउँदैछौं ।

६ अर्बमा किनेर प्रत्येक वर्ष ६० करोड खर्चिएर ग्राउन्डमा राख्नुपरेको चिनियाँ जहाजलाई निकास दिन जाँदैछौं । थप ३ वटा जहाज किन्न बोलपत्र आह्वान भएर पनि मूल्यांकनमा प्रवेश गरिसकेको छ । ३ वटा न्यारोबडी जहाजको खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछौं । हुँदैछ, हिजोभन्दा आज हुँदैछ ।

हिजो सांसदका रूपमा देखेको वायुसेवा निगम र अहिले मन्त्री भएपछि देखेको वायुसेवा निगम कस्तो थियो ?

सांसद भएर १० वर्ष हिंडियो, तर सांसद हुँदा एकपाटे भइँदो रहेछ । समग्र विषयको केन्द्रमा बसेर हेर्न नसक्दा एकपक्षीय जस्तो भइनेरहेछ, जो मैले अहिले अनुभूति गरें । जब मन्त्रालयको केन्द्रबाट मैले हेरें, यहाँ सबै खालको चिजबिज देखिन थाल्यो । सुरुमा त यो सुधार नै गर्न सकिन्न होला । निगमको संरचना नै सुधार्नुपर्छ होला भन्ने थियो । तर मैले कोसिस गरें, केही सुधार हुँदैछ ।

म मन्त्री हुँदा वायुसेवा निगम कोमामा थियो । अहिले आईसीयू हुँदै जनरल वार्डमा सारिसकेका छौं । डिस्चार्ज गर्न अझै बाँकी छ ।

यही संरचनालाई सुधार गरेर जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?

अन्तिम निष्कर्षमा पुगेकै छैन । म अन्तिम कोसिस गर्छु अझै पनि । हामीले बनाएको अध्ययन समितिले पनि पहिलो चरणमा यसैलाई सुधार गर भनेको छ । प्रतिवेदन लागू गर्न कार्यान्वयन समिति बनाएका छौं ।

तर विमान खरिदका लागि टेन्डरतिर लागिसक्नुभयो, यसबारे प्रश्न उठेको छ !

समस्या यही छ हाम्रो ! सुधार गरे पनि जहाज त चाहिन्छ हामीलाई । जहाज बेगर व्यापार र सेवा हुन्छ र ?

निगम सञ्चालनको योजना नै स्पष्ट नभई अर्बौं खर्चिएर जहाज किन्दा अहिलेको जस्तै हालत हुनसक्छ भन्ने चिन्ता होइन र यो ?

निगम त रहन्छ, तर कुन स्वरुपमा रहन्छ भन्ने बेग्लै हो । निगमको यो संरचनाले काम गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा म पानी ढलोमा छु । म दुवैपट्टि जान सक्छु ।

यस्तो बेला जहाज खरिद गर्दा चिनियाँ जहाजको जस्तो नियति नहोस् भन्ने खबरदारी त ठीकै होइन र ?

हिजोको चिनियाँ जहाजसँग आज हामीले किन्न लागेको जहाजको तुलना गर्न मिल्दैन । चिनियाँ जहाज किन्नुको मनसाय जनताको सेवा गर्छु भन्ने मात्रै थियो जस्तो देखिंदैन ।

चिनियाँ जहाज यहाँ ल्याउनु राष्ट्रघात थियो । पाइलट थिएन, आएका पाइलटको भाषा बुझिंदैनथ्यो, पार्टपुर्जा पाइँदैनथ्यो, भारवहन क्षमता नै कमी थियो । नेपालको पाइलटलाई विस्थापित गर्ने चिनियाँ जहाज ल्याउनु राष्ट्रघात नै थियो । धेरै त्यतातिर नजाऔं । तर निगमको यही संरचनालाई सुधारेर जाँदा वा नयाँ संरचनामा जाँदा पनि हामीलाई जहाज त चाहिन्छ–चाहिन्छ ।

यही बेला निगमलाई भरथेग गर्दै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ खोस्ने निर्णय भयो । यसले त तपाईंहरू निगम बनाउन आउनु भो कि बिगार्न भन्ने प्रश्न जन्माएन र ?

यो कुरा मसँग गाँस्न मिल्दैन । मेरो मन्त्रालयसँग यो विषय जोडिन्छ, तर मेरो नियतसँग जोड्न हुँदैन । निगमलाई ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ म मन्त्री भएर आएपछि वा प्रदीप अधिकारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक वा युवराज अधिकारी वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएपछि दिएको होइन । १०० वटा देशको तुलना गरेर हेर्दा निगमको ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सेवा विश्वकै उत्कृष्ट पाँच भित्रै पर्छ भनिन्छ । यो निगमको जीवनको आधार पनि हो, यो सत्य पनि हो ।

यो पनि सत्य हो कि, वायुसेवा निगम पनि सुध्रनुपर्छ । यही अवस्थाले उसले यो व्यापार धानेर खाँदैन । वायुसेवा निगमसँग धेरै जहाज भयो भने ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको आवश्यकता पर्दैन । निगमसँग ३० वटा जहाज भएको भए आज ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ चाहिन्थेन । त्यसैले निगममा जहाज थप्नुपर्छ ।

तर निगमलाई ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ दिने कि नदिने भन्ने प्राधिकरणको एकजना अधिकारी वा मन्त्री सुदन किरातीले निर्णय गरेर हुँदैन । यो विषयमा प्रधानमन्त्री, ठूला राजनीतिक दल र राष्ट्रको पनि सरोकार छ, राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै यस बारेमा टुंगो लाग्छ ।

तर यति महत्वपूर्ण विषयमा विभागीय मन्त्रीसँग छलफल नगरी प्राधिकरणले निर्णय गर्‍यो होला र ?

निर्णय नै भएको छैन ।

प्राधिकरणले आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरेर नयाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिन खरिद प्रक्रिया थालिसक्यो त !

म मन्त्रीले भनेपछि मान्नुस् न ! निर्णय भएको छैन । गर्न सकिन्छ भन्नेसम्मको कुरा होला । तर, आधिकारिक निर्णय भएर अघि बढेको हैन र, हुँदैन पनि ।

त्यसो भए प्राधिकरणले त्यतिकै हल्ला चलायो त ?

यसका धेरै तथ्य छन् । वायुसेवा निगमको अभिभावक र नियामक संस्था नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हो । तर आम रूपमा बुझाइ वायुसेवा निगम नै विमान, विमानस्थल सबै हो भन्ने छ । निगमको हवाई सुरक्षामा नियमन गर्न र राम्रो बनाउन ‘बोल्ट’ कसेका हुनसक्छन् महानिर्देशकले । ‘खुस्कियो भने के गर्छस्, अलि राम्रो बना’ भनेर सकारात्मक रूपमा भनेको पनि हुनसक्छ । यसलाई समाप्त नै पारिहालौैं भन्ने सोचेको भए त मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सबैसँग सल्लाह गरेर राष्ट्रिय माहोल बनाएर त्यसो हुन्थ्यो होला ।

यत्रो दिनसम्म महानिर्देशकलाई बोलाएर किन यसो गरेको भनेर सोध्नुभएन ?

म नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष छु, मैले बैठक बसाल्छु । मैले किन सोधिराख्थें र ? मैले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो बैठक बसेर ।

अधिकारप्राप्त अधिकारीले कार्यान्वयनमा लगे भने के हुन्छ ?

यो देशमा मन्त्रिपरिषद् पनि छ । त्यसलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । यो कार्यान्वयनमा जानै सक्दैन ।

तर ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको विवाद चलेकै बेला तपाईंले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी वा निजी कम्पनीलाई दिंदा कसो होला भन्दै सामाजिक सञ्जालमा राय माग्नुभयो, यसले अन्योल बढेन र ?

देशलाई हित हुन्छ भने म त सबैतिर खुला हो । वायुसेवा निगमलाई के गर्ने जनताको पनि सरोकारको कुरा हो । जनताले पनि त बुझ्नुपर्‍यो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वर्षमा करिब १२ अर्ब कमाउँछ । कोही २४ अर्ब रुपैयाँ दिन्छु भनेर आयो भने किन नदिने ? सम्पूर्ण सुरक्षा र अध्यागमनतर्फको जिम्मा नेपाल सरकारले लिन्छ । विमानस्थलको सञ्चालन निजी संस्थालाई दिंदा पनि हुन्छ । उसले संरचना पनि त्यस्तै बनाउँछ ।

संसारको सबैभन्दा राम्रो भनिने सिंगापुरको विमानस्थल निजी कम्पनीले चलाउँछ । भारत, चीन, अमेरिकाका कति एयरपोर्टहरू चलाउने निजी क्षेत्रले हाम्रो देशको चलाउन नहुने भन्ने हुन्छ र ? हाम्रो देशमा एउटा खराब राष्ट्रवाद छ क्या ! अहंकारी राष्ट्रवाद छ, यसले देशको हित गर्दैन ।

तर हाम्रो वायुसेवा निगम त आजको मितिमा जहाज किन्दा लागेको ऋण तिर्न नसकेको बेला हो नि त ?

जहाज कम्पनीहरूलाई ४०/५० अर्ब ऋण केही पनि होइन क्या ! यो त अगाडि बढ्न नदिएर हो । अघि तपाईंले सोध्नुभयो कि किन यस्तो भयो होला ? नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि अस्थिर सरकार भयो । अस्थिर सरकारका मन्त्रीहरूले अस्थायी प्रकारका योजनाहरू बनाए । वायुसेवा निगमलाई राम्रो बनाउनेभन्दा पनि चुनावी खर्च उठाउनेतिर लागे । त्यो त छ्याङछ्याङ्ती छ त । आज एउटा जीएम १० करोड तिराएर पठाएपछि त्यो वायुसेवा निगम माथि उठाउने काममा लाग्छ ? लाग्दैन नि ! ढाँट्ने किन ? भएको यही हो विगतमा ।

मकहाँ पनि आए मान्छेहरू । यो जीएमलाई हटाउँ, सारा सेटिङ म मिलाउँछु । मैले पनि झिलिमिली देखेको भए त्यस्तै हुन्थ्यो होला । काठमाडौंमा घर, महँगा गाडी, चुनावको ऋण, आउने जिन्दगीको सहज बाटो मात्रै सोचेको भए त आँखा झिमिक् ! म पनि त जान्थें ।

तपाईंले बेलाबेला यही भन्नुहुन्छ, कालो सुरुङमा लगे, यति करोड अफर गरे । मन्त्री जस्तो पदमा बसेको मान्छेले कथा सुनाइरहने कि करोडौं अफर गर्ने मान्छे यो हो भनेर सार्वजनिक गरिदिने ?

मलाई कुनै ठाउँमा लगिन्छ भन्ने थाहा पाएर गएको भए फोटो खिच्थें होला । अननोन लगेर गरियो, अहिले पनि गरिन्छ ।

मलाई त अहिल्यै यस्ता फटाहाहरूलाई जेल हाल्न मन छ । तर मेरो चाहनाले मात्र जेल हालिन्छ र ? कारबाही हुनका निम्ति त अदालतले प्रमाण खोन्छ । मैले तीन कार्टुन पैसा देखेकै हो भनेको भरमा त हुनेवाला छैन । अपराधी भएर मैले टेप रेकर्ड बोकेर हिडिनँ ।

तर मैले मन्त्रिपरिषद्मा नामै भनेको छु । मलाई यस्तो आइलाग्यो, मैले सहन सकिनँ । मेरो उपल्लो निकाय भनेको मन्त्रिपरिषद् हो त्यहाँ कुरा राखेको छु ।

सुन्यो, सकियो ?

सुनियो, सबै गम्भीर भए ।

तपाईं भनिरहने, तर सरकारले कसैलाई पनि कारबाही नगर्ने हो भने त तपाईंले इमोसनल ब्ल्याकमेल मात्र हुने भएन र ?

होइन, भनिराख्नुपर्छ । यो व्यवस्था भनेको हिंड्दाहिंड्दै चिप्लिएर लड्ने, तर केमा लडें भनेर फर्किएर नहेर्ने हो । दर्जनौं चोटि लडिसकेपछि मात्र ए यहाँ लडिंदोरहेछ भनेर उपचार गर्ने व्यवस्था हो ।

त्यही कारण हाम्रो पार्टीले कार्यकारी राष्ट्रपति चाहियो भनेर भनेको छ । हामीले आज भनेको हो र ! यो व्यवस्थाबाट तत्कालै जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिंदैन, समय लाग्छ ।

ईयूको कालोसूचीबाट हामी यो पटक पनि हेटेनौं, अझै नहटाउला । हाम्रो गति र मति दुवैले यो तत्काल हटाउने सम्भावना छैन, होइन ?

यसपाला ननिस्किएको चाहिं हो, झण्डै निस्किएको पनि हो । कर्मचारीहरूले धेरै काम गरे, म पनि लागें, प्रधानमन्त्रीले पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिदिनभुयो । गर्दा–गर्र्दा हामीलाई १२ वटा सूची लेखेरै पठाएको छ । यो सुधार गरेको खण्डमा निस्किने होला । हामी कोसिस गर्दैछौं ।

प्राधिकरण फुटाएर जाने कि यही अवस्थामा रहने त ?

अहिले लेखेर पठाएको १२ वटा बुँदामा यो स्पष्ट छैन । के गर्ने भन्नेमा नीतिगत रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ ।

बनेका एयरपोर्टहरू पनि चलाउन सकिएको छैन । नयाँ विमानस्थल बनाउने पनि बजेटमै घोषणा छ । यो बहसमा तपाईंलाई धेरै देखिएको छैन । अरुचि नै हो कि हामीले बाहिर नसुनेको मात्रै हो ?

कहाँ व्यक्त गर्दै हिंड्ने, मेरो मनभित्र छ नि ! भैरहवा र पोखरा एयरपोर्ट बन्यो, यसको विकल्प निजगढ होइन । निजगढ त निगजढ नै हो ।

काठमाडौंको विमानस्थललाई जति स्याहारसुसार गरे पनि ९० वर्षकी आमालाई लिपिस्टिक पाउडर लगाएर राम्री बनाए जस्तो मात्र हो । हेर्नुस् त ४५ मिनेटसम्म जहाज होल्ड हुने अवस्था छ । डबल लेन बनाउने ठाउँ छैन ।

बनेका विमानस्थलहरूलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । पीपीपी मोडलमा लगेर ग्लोबल टेण्डर गर्ने सरसल्लाह भएको छ । आउने वर्ष त पर्यटन बोर्डबाट म के पनि गर्ने सोचमा छु भने सुरु–सुरुमा नोक्सान नहोस् भनेर एउटा फ्लाइट लिएर आउँदा ४/५ लाख अनुदान दिने ।

पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चीनका विभिन्न विमानस्थलसँग कुराकानी भइरहेको छ । भैरहवाका लागि भारतका विभिन्न शहरमा ‘शटल फ्लाइट’ गर्ने विषयमा हालै मात्र भारतीय राजदूतसँग कुराकानी भएको छ ।

पोखरा विमानस्थल उद्घाटन गरेको एक वर्ष भइसक्यो, भैरहवामा उडान सुरु गरेर पनि नियमित हुन सकेन । यत्तिको भरमा विमानस्थल धानिएला र ?

त्यहाँसम्म नजाउँ न ! अहिलेसम्म नचलेर त भएको छ । त्यति पनि चलाउन पाए त आशा जाग्थ्यो नि !

तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर