कानुन नबन्दा हवाई क्षेत्रले व्यहोरिरहेको क्षति

नेपालमै धेरै नियामक तथा सेवा प्रदायक निकाय कार्यरत छन्, जस्तै- बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक र कमर्सियल बैंकहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम लगायत दूरसञ्चार कम्पनीहरू, नेपाल बीमा समिति र बीमा संस्थान लगायत बीमा कम्पनीहरू, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आदि।

तर, नागरिक उड्डयन जस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षा जोखिम गाँसिएको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सिद्धान्तबाट सञ्चालन हुने अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा हवाई सेवा र नियमनकारी कार्य छुट्टाछुट्टै संस्था मार्फत भइरहेको छैन।

हवाई सेवाको क्षेत्रमा वायुसेवा कम्पनी, वायुयान मर्मतसम्भार संस्था, विमानस्थल सञ्चालक संस्था, एयर नेभिगेसन सेवा प्रदायक संस्था, उड्डयन तालिम संस्था आदि सेवा प्रदायक संस्थाहरू रहेका हुन्छन् भने तिनको नियमनका लागि नियमनकारी संस्थाको रूपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणहरू कार्यरत रहेका हुन्छन्।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अहिले नियमनकारी सँगै सेवाप्रदायी कार्यहरू समेत गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत विमानस्थल सञ्चालन, एयर नेभिगेसन सेवा र उड्डयन तालिम सम्बन्धी संस्था सञ्चालन जस्ता कार्यक्षेत्र रहेका छन्।

नागरिक उड्डयन ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ र ‘मास क्याजल्टिज्’ हुने सम्भावना रहेको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सिद्धान्त बमोजिम सञ्चालन हुन्छ। यी संवेदनशील विषयलाई राज्यले आफैं गम्भीर भई नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्था मार्फत सञ्चालन गरिरहेको छैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन, युरोपियन युनियन आदिले प्रश्न उठाउने र प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था आएको हो।

पछिल्लो चरणमा युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा सूची यथावत् रहेकोले लामो दूरीमा यात्रा गर्ने क्षमता भएका निगमको दुई वटा वाइडबडी विमानहरू सोझै युरोपका गन्तव्यमा जान सकिरहेका छैनन्। युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा मापदण्ड अन्य विकसित मुलुकका लागि समेत मार्गदर्शन बन्न जाँदा निगम दक्षिण कोरिया तथा अष्ट्रेलिया जस्ता गन्तव्यमा समेत जान सकेको छैन।

युरोपियन कमिसनले ५ डिसेम्बर २०१३ मा नेपालमा दर्ता रहेका सबै वायुसेवाहरूलाई आफ्नो उडान सुरक्षा सूची (एयर सेफ्टी लिस्ट) मा समावेश गरी तिनलाई युरोपको आकाश प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगायो। यस सूचीमा समावेश भएका वायुसेवामा युरोपियन नागरिकलाई उडान गर्न पनि निरुत्साहित गरिएको हुन्छ।

युरोपियन कमिसनले नेपाललाई उडान सुरक्षा सूचीमा समावेश गर्न देहायका कारणहरू उल्लेख गरेको थियो र तिनलाई निराकरण गर्न केही सुझाव दिएको थियोः

क. सन् २०१०–२०१२ को बीचमा नेपालमा भएका अत्यधिक हवाई दुर्घटना र यात्रु मृत्युदर (उक्त तीन वर्षको अवधिमा कुल ५ वटा दुर्घटनामा ८९ यात्रु मारिएका थिए।)

ख. अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले जुलाई २०१३ मा गरेको नेपालको उडान सुरक्षा अडिटको दौरानमा नेपाललाई गम्भीर उडान सुरक्षा चासोयुक्त मुलुकको सूचीमा राख्नुका साथै नेपालको उक्त संगठनद्वारा प्रतिपादित उडान सुरक्षा मापदण्ड र मार्गदर्शनहरूको परिपालन दर सरदर ६० प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको उल्लेख गरेको थियो।

ग. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन नियामकको साथै सेवा प्रदायक (विमानस्थल सञ्चालक र एयर नेभिगेसन सेवा प्रवाह) को दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेकोले स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को जुलाई २०१७ मा सम्पन्न उडान सुरक्षा संपरीक्षण अडिटमा नेपालले उडान सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार गरेको देखिएपछि माथि बुँदा नं.ख. को कारण निवारण भएको तर संगठनात्मक सुधार र दुर्घटना दरमा अझ सुधार नभएको जनाई युरोपियन कमिसनले नेपाललाई आफ्नो कालोसूचीमा यथावत् राखेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओले समेत आफ्नो हरेक अडिटमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक र सेवा प्रदायक कार्य छुट्टाछुट्टै संस्था मार्फत गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै आएको छ।

सोही बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवा प्रदायक कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै संस्था मार्फत गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐनको विधेयक तर्जुमा भई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न १३ माघ २०७६ मा स्वीकृति प्रदान गरेको थियो भने ११ फागुन २०७६ मा दुवै विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा यस सम्बन्धमा दुई महिनासम्म विस्तृत छलफल भई परिमार्जित प्रतिवेदन १८ साउन २०७८ मा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुँदा सर्वसम्मतिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो।

हालको अवस्था

यही ३० नोभेम्बर २०२३ मा युरोपियन कमिसनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दर्ता र सुपरीवेक्षण गर्ने सबै वायुसेवाहरूलाई आफ्नो उडान सुरक्षा सूचीमा यथावत् राखेको छ। यस अवधिमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको व्यवस्थापन नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने दावी गरिरहेका थिए।

अहिले नेपाल ईयूको कालोसूचीमा कायमै रहनुमा नेपाल वायुसेवा निगममाथि दोष थोपरी निगमले उडान सुरक्षामा भन्दा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा ध्यान दिएको आरोप सहित प्राधिकरणले उक्त ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा खोस्ने भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन्।

हालै प्राधिकरणले संसदीय समितिमा समेत नेपाल वायुसेवा निगमको कारण नेपालको कालोसूची कायम रहेको भन्ने गलत र भ्रमपूर्ण जानकारी गरायो। निगमको समस्या हो भने ईयूले निगमलाई मात्र कालोसूचीमा राख्दछ, यस्तो अन्य देशमा पनि गरेको छ। एउटा वायुसेवाको कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमनको दायरामा रहेका सबै २० वटा वायुसेवालाई कालोसूचीमा राख्ने भन्ने हुँदैन। यो गलत प्रचार र राज्यलाई गुमराह गर्ने गम्भीर अपराध हो। मन्त्रालयस्तरबाटै यस सम्बन्धमा युरोपियन कमिसनलाई यसको सत्यताको जानकारी माग गर्दा यो झुटको खेतीको भण्डाफोर हुने निश्चित छ।

नेपालमा यो करीब डेढ वर्षको अवधिमा ७ वटा वायुयान दुर्घटना भए। यी दुर्घटनामा १०२ जना स्वदेशी र विदेशीको ज्यान जानुले नेपालको उडान सुरक्षाको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्दछ। यो प्राधिकरणको कमजोर सेफ्टी ओभरसाइट क्षमताको प्रतिफल हो। निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ होइन बरु नियामक प्राधिकरणको विमानस्थल आयोजनाहरू, विमानस्थल सञ्चालन आदि सेवा प्रदायक कार्यहरू खोसेर विशुद्ध नियमनकारी कार्यमा मात्र सीमित गर्नुको विकल्प छैन।

२०७८ साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पास भएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्था बनाउने विधेयकहरूलाई तुहाउने कार्यले नै नेपालको उडान सुरक्षाको यो दुःखद् अवस्था सृजना भएको हो।

आवश्यकता संरचनात्मक परिवर्तनको

यो क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सामान्य टालटुलका उपायहरू मात्र अवलम्बन गरेर सम्भव हुँदैन। नयाँ उपलब्धिका लागि संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। यसका लागि नीतिगत सुधार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ ऐनहरू तर्जुमा गर्नुपर्नाका केही कारण बारे छलफल गरौं:

पहिलो त, नेपाल सरकारसँग नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व छ किनकि नेपाल नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९४४ को एक संविदाकारी राष्ट्र हो। उक्त महासन्धि र सो अन्तर्गत तर्जुमा गरिएका नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा सिद्धान्तको परिपालना गर्नु नेपालको दायित्व रहेको छ।

त्यस्तै, नागरिक उड्डयनको क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओबाट निर्धारित नियम, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन बमोजिम सञ्चालन हुन्छ। एक मुलुकको उडान सुरक्षा तथा सञ्चालन गुणस्तरमा हुने कमि–कमजोरीको परिणाम अन्य मुलुक र त्यसका नागरिकले समेत व्यहोर्नुपर्ने जोखिम रहने हुँदा यसमा अन्य मुलुक तथा क्षेत्रीय उड्डयन संस्थाको समेत उत्तिकै चासो रहेको हुन्छ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओले आफ्ना १९३ सदस्य राष्ट्रहरूको नागरिक उड्डयन प्रणालीको विस्तृत तथा नियमित अडिट गर्दछ भने नागरिक उड्डयन क्षेत्रका अग्रणी मुलुक एवम् तिनमा आबद्ध संस्था अमेरिकाको एफएए र युरोपियन युनियनको ईएएए आदिले पनि अन्य मुलुकको उड्डयन सुरक्षा प्रणालीको निगरानी गरिरहेका हुन्छन्।

नेपालमा पहिलोपटक सन् २००९ को मेमा सम्पन्न युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रोग्राम (युएसओएपी) अन्तर्गत भएको सेफ्टी ओभरसाइट अडिटमा प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका खेलेको सम्बन्धमा निष्कर्ष निकालिएको थियो। पछि सन् २०१३ र २०१७ को आईकाओ संपरीक्षण अडिटमा समेत उक्त निष्कर्ष (परिणाम) कायम नै रहेको देखिन्छ।

सन् २०१२ मा आईकाओ काउन्सिलका प्रेसिडेन्टले नेपालको विशेष भ्रमण गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूसँग भेट गर्नु भई नागरिक उड्डयनको नियमनकारी तथा सेवाप्रदायी भूमिका छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। त्यस अवसरमा नेपालले आईकाओको मार्गदर्शन बमोजिम नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संगठनात्मक सुधार कार्यको थालनी प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी गराउँदै उडान सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाएको थियो।

सन् २०१२ मा नेपालको उडान सुरक्षा व्यवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न आएको ईयू मिसनले प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायक दुवै कार्य गरेको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ भएको औंल्याई नियमनकारी र सेवा प्रदायक कार्य छुट्याउन सुझाव दिएको थियो।

नेपालले आईकाओ सभा र आईकाओ सम्मेलनहरू जस्ता नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको नियमनकारी र सेवा प्रदायक कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्था मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत सुधारको कार्य थालनी गरिएको जानकारी गराउँदै आएको छ। अक्टोबर २०१६ मा आईकाओको ३९औं महासभामा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालले नागरिक उड्डयन प्रणालीमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।

गत अगष्ट २०१९ मा नेपालमा आयोजित एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय हवाई महानिर्देशक सम्मेलनमा आईकाओ काउन्सिलका अध्यक्षले नेपालको उच्च तहमा यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो भने नेपालले यसका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। गत सेप्टेम्बर २०१९ मा आयोजित आईकाओको ४०औं महासभामा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले नेपालले नागरिक उड्डयन प्रणालीमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउनेतर्फ प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो। यो पृष्ठभूमिमा नेपालले नयाँ ऐनहरू तर्जुमा गर्नुको विकल्प देखिंदैन।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

नेपाल सरकारको हरेक आवधिक योजना एवम् नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक उड्डयनको संस्थागत सुधारका लागि प्राधिकरणको नियमनकारी तथा सेवा प्रदायक कार्यलाई सुधार गरिने र यस सम्बन्धी कार्य अघि बढाइएको उल्लेख हुँदै आएको पाइन्छ। उता, तीनवर्षे अन्तरिम योजना (सन् २००७–२०१४) मा प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवा प्रदायक कार्यलाई दृष्टिगत गरी संस्थागत सुधार गरिने उल्लेख गरिएको थियो।

त्यस्तै तेह्रौं योजना (सन् २०१३–२०१६) मा प्राधिकरणको नियमनकारी कार्य र सेवा प्रदायक कार्य छुट्याउन नागरिक उड्डयन क्षमता अभिवृद्धि योजना अन्तर्गत कार्य भइरहेको उल्लेख छ।  चौधौं योजना (सन् २०१६–२०१९) को आधारपत्रमा आईकाओको मार्गनिर्देशन बमोजिम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विभाजन गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

यसरी नै, पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को हवाई यातायात सम्बन्धी रणनीति तथा कार्यनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ। यस अन्तर्गत सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरी नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन तर्जुमा गरिने उल्लेख छ।

नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक बीच २५ मे २०१० मा एयर ट्रान्सपोर्ट क्यापासिटी इन्ह्यान्समेन्ट प्रोजेक्ट (एटीसीईपी) को वित्तीय सम्झौता भएको थियो। पछि यस सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन भई ऐन, नियम, संगठन स्वरूप तथा आवश्यक पर्ने अन्य दस्तावेजको तर्जुमा समेत भएको देखिन्छ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७२ को संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्यक्रममा समेत यो विषयले निरन्तरता पाएकै थियो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक तथा सेवा प्रदायक कार्य छुट्याउन आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गरी पेश गर्ने नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को एक प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम रहेको थियो। यसरी, नेपाल सरकारको हरेक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लामो समयदेखि यो विषय प्राथमिकताका साथ उल्लेख भएको पाइन्छ।

संघीय संसद्को निर्णय तथा निर्देशन

सरकारसँगै नीतिनिर्माणमा काम गर्ने संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अनुमोदन गरेको माधवकुमार नेपाल संयोजकत्वमा गठित पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७५ ले दिएका सुझाव पनि स्मरण गर्नु मनासिव हुन्छ।

उक्त प्रतिवेदनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उड्डयन नियमित गर्ने र विमानस्थल तथा हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा (एटीएमएस) सञ्चालन गर्ने दुवै कार्य गर्दै आएकोले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै समस्या भोग्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यी कार्यहरू दुई भिन्नाभिन्नै संस्थाबाट कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य भएकोले भिन्दाभिन्दै संस्थाहरू बनाउन उपयुक्त हुने उक्त उपसमितिको ठहर थियो।

यी कार्यहरूको लागि नियमन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल सञ्चालन तथा हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा गर्न अर्को स्वायत्त संस्था खडा गर्ने व्यवस्था गर्न उक्त उपसमितिले निर्देशन दिएको थियो। साथै, यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै तत्काल उक्त कानुनको विधेयक संसद्मा पेश गर्न समेत उक्त उपसमितिले निर्देशन दिएको थियो।

कता अड्कियो ?

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को ६ साउन २०७६ मा बसेको बैठकले प्राधिकरणको नियामक तथा सेवा प्रदायक कार्य छुट्याउन दुई भिन्नाभिन्नै ऐन तर्जुमा गरी पेश गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

सोही बमोजिम नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०७६ र हवाई सेवा प्रदायक कार्यका लागि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन, २०७६ तर्जुमा भई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट दुवै विधेयकलाई संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न मिति २०७६ साल माघ १३ गते स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो।

नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७७ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७७ लाई ११ फागुन २०७६ मा संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा यस सम्बन्धमा दुई महिनासम्म विस्तृत छलफल भई परिमार्जित प्रतिवेदन १८ साउन २०७८ मा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुँदा सर्वसम्मतिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो।

यस बीचमा तत्कालीन ओली सरकार परिवर्तन भई देउवा सरकार आएपछि प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्थापनको चलखेल र प्रभावका कारण हालसम्म ती विधेयकहरू पेश हुनसकेको छैन। राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन भएकोले उक्त सदनमा उत्पत्ति भई स्वीकृत समेत भएको विधेयक निष्क्रिय हुनु नपर्ने हो तर यो निष्क्रिय भइसकेको बताई पुनः नयाँ विधेयकहरू तर्जुमा गरी समय लम्ब्याउने कार्य भइरहेको छ।

अहिले आएर प्राधिकरण विभाजन आवश्यक नरहेको लबिइङ गरी सुधारका कार्य अवरुद्ध गर्नाले हवाई क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ।