फास्ट ट्र्याकको सुस्त गति : ६ वर्षमा साढे २८ प्रतिशत प्रगति

४ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको निर्माण सुस्त गतिमा रहेको छ । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाका अनुसार ६ वर्षको अवधिमा यो आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्र २८.५६ प्रतिशत पुगेको छ । यो आयोजना २१ वैशाख २०७४ मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । १४ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्रुतमार्गको निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए । बुधबार प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली सेनाले यो आयोजनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी तथा योजना तथा डिजाइन महाशाखा प्रमुख भरतलाल श्रेष्ठका अनुसार यो आयोजनाको अवधि २०८३ चैत मसान्तसम्म रहेको छ । कुल २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागतको द्रुतमार्गको वित्तीय प्रगति समेत २९.४४ प्रतिशत रहेको छ । नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा भने द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ३२.६६ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय प्रगति १०.८ प्रतिशत रहेको छ ।

के-के बन्दैछ फास्ट ट्र्याकमा ?

कुल ७०.९७७ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा ६ स्थानमा सुरुङमार्ग बन्दैछ । सुरुङमार्गको लम्बाइ १०.०५५ किलोमिटर रहेको सेनाले जनाएको छ । देवीचौर १ किलोमिटर, सिसौटार ०.३९ किलोमिटर, चन्द्राम भीर २.२५ किलोमिटर, महादेवडाँडा ३.३५५ किलोमिटर, धेद्रे १.६३० किलोमिटर र लेनडाँडा १.४३ किलोमिटर लामो रहेका छन् ।

आयोजनामा कुल ८९ वटा पुल बन्ने छन् । जसको लम्बाइ १२.८८५ किलोमिटर हुन आउँछ । आयोजनामा दुई स्थानमा विश्राम स्थल र ३ स्थानमा इन्टरचेन्ज रहने छन् । टोल प्लाजा ३ स्थानमा रहने यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट निजगढको यात्रा १ घण्टा २ मिनेटमा छोटिने छ ।

१३ प्याकेज, ७ वटाको काम सुरु

फास्ट ट्र्याकको कामलाई कुल १३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको सेनाले जनाएको छ । जसमध्ये ७ वटा प्याकेजको काम जारी छ । ५ वटा प्याकेजको खरीद प्रक्रिया चलिरहेको छ । एउटा प्याकेज भने खोकना खण्ड हो । यो द्रुतमार्गको सुरुवाती विन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विन्दु हो । यो स्थानमा विवाद भएसँगै प्याकेजको काम पुनरवलोकनका लागि विस्तृत सम्भावना अध्ययनका लागि रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ यूनिट, पुल्चोक क्याम्पससँग सम्झौता भएको सेनाको भनाइ छ ।

निर्माणाधिन प्याकेजको कुल लम्बाइ ४४.६२७ किलोमिट रहेको छ । खरिद प्रक्रियामा रहेका प्याकेजको लम्बाइ १९.८५ किलोमिटर रहेको छ । खोकना जग्गा विवाद रहेको क्षेत्र भने ६.५ किलोमिटर हो ।

३५ सय ९२ मिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न

यो आयोजनामा महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङको काम अगाडी बढेको छ । यी तीन वटा सुरुङको कुल लम्बाइ ६ हजार ४१५ मिटर हो । जसमध्ये ३५ सय ९२ मिटर (५६ प्रतिशत) सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

पुलतर्फ ६२ वटा पुल निर्माणको काम सकिएको र २३ वटा खरीद प्रक्रियामा रहेको सेनाको विवरणमा उल्लेख छ । ४ वटा पुल भने खोकना खण्डमा पर्छन् । ५ वटा पुल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको सेनाले जनाएको छ ।

जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको अवस्था के छ ?

नेपाली सेनाका अनुसार यो आयोजनालाई कुल १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । सरमधये १० हजार २४४ सरकारी र ५ हजार १७२ रोपनी जग्गा निजी हो । व्यक्तिगतमध्ये ४ हजार ७६६ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । बाँकी ४०६ रोपनी जग्गा खोकना–बुङमतिमा पर्छ । जुन विवादित रहेको छ ।

आयोजनामा कुल ३८ हजार ६६४ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये २८ हजार ६४६ रुखको कटान भइसकेको र १० हजार १८ वटा रुख काट्ने प्रक्रियामा रहेको सेनाले जनाएको छ । यस आयोजनामा १ः२५ का दरले रुख रोप्नुपर्छ । अहिलेसम्म ६ लाख ७७ हजार ३६३ रुख रोपिएको छ ।

अहिलेसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड खर्च

द्रुतमार्गमा अहिलेसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सेनाले जनाएको छ । जसमध्ये ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको हो । सबैभन्दा धेरै खर्च आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भएको छ ।

आव २०७८/७९ मा ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आवका लागि आयोजनालाई २२ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

कोभिडदेखि विष्फोटक पदार्थ आयात नहुँदा आयोजना प्रभावित

नेपाली सेनाले आयोजनाका कोभिड-१९ महामारीदेखि भारतले विष्फोटक पदार्थको आयातमा लगाएको रोकसम्मलाई समस्याका रुपमा लिएको छ । कोभिड महामारीका कारण भएको ढिलाइलाई मिलान गर्दा ४ महिना समय व्यतित भएको सेनाले उल्लेख गरेको छ ।

भारतबाट आयात हुनुपर्ने विष्फोटक पदार्थको आयात रोकिँदा ५ महिना समय व्यतित भएको थियो । भारतबाट अहिले पनि यस्तो वस्तु आउन सकेको छैन । अहिले चीनबाट आपूर्ति गरी काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । यो प्रक्रियाले समेत ५ महिना समय लम्बिएको सेनाको भनाइ छ ।

सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बालुवा, गिट्टी, ढुंगा लगायतनदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलाई समेत सेनाले अर्को कारण मानेको छ ।

निगगढ इन्टरचेन्जको डिजाइन परिवर्तन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको र यसले अन्यौल सिर्जना भएको समेत सेनाको भनाइ छ ।

निरन्तर म्याद थप्दा पनि लिन नसकेको गति

द्रुतमार्गको सुृरुवाती लक्ष्य २०८० असार मसान्त रहेको थियो । तर, खोकनामा रहेको विवाद सल्ट्याउन नसक्नु तथा कोभिडसहितका विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजनाको म्याद थप भइरहेको छ ।

२०७७/७८ मै १९ प्रतिशत भौतिक प्रगति पूरा गरेको आयोजनामा पछिल्लो तीन वर्षमा १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।