संरचनामुखी विकास हैन, मान्छे चिन्ने उन्नति

विकास अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार बढ्दो बेरोजगारी, गरिबी, पूर्वाधार एवं वित्तीय स्रोतको अभाव, न्यून उत्पादन, आयको असमान वितरण, खाद्यान्न एवं पोषणको कमी लगायत समस्याहरू अल्पविकसित एवं अविकसित मुलुकका साझा समस्या हुन् । खासगरी द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पछाडि परेका अविकसित मुलुकहरूले सत्ता सिर्जित यी यावत् समस्याका साथै पछिल्लो समय विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको प्रत्यक्ष असरको भुक्तमान पनि बेहोर्नु परिरहेको छ ।

त्यस्तै ती मुलुकहरूमा राजनीतिक नेतृत्वमा विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक रूपान्तरण सम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव पनि अविकासको कारण हो । किनकि राजनीतिक संक्रमणको उचित व्यवस्थापन गर्दै एकाग्र सोच, दृष्टिकोण र राजनीतिक ऐक्यबद्धताका साथ प्रगतिका लागि उन्नत सोच राखेर काम गरेका द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरूले केही दशकको अन्तरालमै लोभलाग्दो प्रगति गर्न सफल भएका छन् ।

यसको लोभलाग्दो दृष्टान्त मध्य अफ्रिकी मुलुक युगान्डाले केही दशकयता देखाएको चमत्कार हो । क्रूर तानाशाह इदि अमिनको झण्डै दशक शासनावधिमा अभाव, द्वन्द्व र क्रूरताको चक्रमा पिसिएको युगान्डाले सन् १९७९ सम्मको अमिन युगको अन्त्यपछिका केही दशकमा गरेको तरक्की हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट दृष्टान्त हो ।

यसर्थ, स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, जिम्मेवारीबोध, सेवाभाव र राज्य एवं लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका आधार हुन् । यी आधारभूत गुणवत्ता भएको राजनीतिक नेतृत्वको अभावले नै हाम्रा जस्ता मुलुकहरूले भने देखिने गरी प्रगति गर्न सकेका छैनन् ।

विश्वका सबैजसो अविकसित देशहरूले झेलेका समस्या हामीले पनि ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै झेल्दै र भोग्दै आएका छौं । संसारका धेरै देशले गरेको तरक्की सन् १९४० को दशकको दोस्रो महायुद्धको समाप्ति पश्चात् नै हो । झन् नेपालले त आधुनिकतामा पाइला टेक्ने अवसर धेरै पछि पाएको हो ।

सन् १९५० को राजनीतिक परिवर्तन नै नेपालमा आधुनिक राज्य व्यवस्थाको सुरुवातका लागि पानीढलो बन्न पुग्यो ।

त्यसैले १९५० यताको सात दशक नै आधुनिक नेपालको उत्तरखण्ड हो । तर, यो सात दशक हामीले राजनीतिक संघर्षमै व्यतीत गर्‍यौं । यस अवधिमा धेरैपटक राजनीतिक संघर्ष भएका छन् । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका खातिर, जनताले चिन्ने र जनतालाई चिन्ने राज्य व्यवस्था ल्याउनका लागि निकै पेचिला संघर्षहरू भए । ती प्रत्येक राजनीतिक संघर्षमा व्यापक जनसहभागिता रहन गयो ।

ती संघर्षहरूमा जनताको साथ र सहभागिता आफ्नो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हैसियत उठाउनका लागि थियो । विद्यमान अवस्था फेर्नका लागि थियो । तथापि गएको सात दशकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले आद्योपान्त आधारभूत एजेण्डामा परिवर्तन भएको छैन ।

मुलुकको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता जनताका दैनिकीसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरी हरेक व्यक्तिले सो अधिकारको उपयोग गर्न पाउने कानुनी अधिकार समेत स्थापित गरिदिएको छ । तर, यी सबै परिवर्तनका बाबजुद पनि जनताको दैनिकीमा परिवर्तन हुनसकेको छैन ।

जनजीविकाका सवालमा ७० वर्ष अघिकै नारा अहिले पनि सान्दर्भिक भएका छन् । अहिले पनि जनताले सहज र सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् । बेरोजगारी बहुआयामिक रूपमा बढेको छ । देशमा कसैको आर्थिक सुरक्षा छैन । जनताको आयस्ता बढ्न सकेको छैन । उत्पादन बढ्न सकेको छैन । आयात र उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रको संरचना बदलिन सकेको छैन ।

आखिर किन हामीले यो सात दशकको परिवर्तनबाट पनि जनताको दैनिकी बदल्न सकेनौं ? किन यो मुलुक बन्न सकेन ? किन हामीले चाहे जस्तो आर्थिक विकास र प्रगति गर्न सकेनौं ? किन जनताको प्रगति र उन्नति हुन सकेन ?

यसको ऐतिहासिक कारण खोतल्ने हो भने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव नै नेपालको अविकासको मुख्य कारण हुन आउँछ । नेपाली राजनीतिको सात दशकको ऐतिहासिक प्रवृत्ति के रह्यो भने राजनीतिक नेतृत्वमा विकास, उन्नति र प्रगतिप्रति कुनै अठोट र दृढ संकल्प जाग्न सकेन । नेतृत्वमा त्यस्तो हुटहुटी नै पैदा हुन सकेन ।

१९५१ को राजनीतिक परिवर्तनले जनपक्षीय स्वरूप ग्रहण गर्न नपाउँदै सत्ता प्राप्तिका लागि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसमा टुटफुट र गुटबन्दी सुरु भएको तीतो यथार्थ इतिहासका पानामा लेखांकित छ । अनि अन्तरदलीय रूपमा हेर्दा पनि मुलुकको प्रगति र उन्नति अनि आफ्नोपनको खोजीका लागि कहिल्यै मतैक्य हुन सकेन ।

सन् १९४९ मा पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायत ५ जनाको संस्थापनमा जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्ति नायक बीपी कोइराला तथा नेपाली कांग्रेसलाई ‘कम्युनिस्टको डर देखाई राणासँग सम्झौता गरेको’ आरोप लगाएर ‘राणासँग सम्झौता होइन, क्रान्ति’ को रणनीति अगाडि सारेको थियो । अर्थात् उसले भर्खरै मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउने काममा साथ दिएन । बरु चर्का क्रान्तिकारी नारा अनि दस्तावेज मार्फत अलमल र अस्थिरताकै बीजारोपण गरिदियो ।

उता क्रान्तिपछि सत्तामा आएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा देखापरेको कलह र सत्ता मनोकांक्षा छरपस्ट हुँदा परिवर्तनका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन पाएनन् । परिणामतः राजा त्रिभुवनले विधानसभा गठन गर्ने आफ्नो घोषणा बिर्सिए र सरकार अदलीबदली मार्फत अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिए ।

सन् १९५७/५८ सम्म आइपुग्दा त राजनीतिक नेतृत्व एकले अर्कालाई राष्ट्रघातीको आरोप÷प्रत्यारोपमा उत्रियो । राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ देखाउन सकेन । जसका कारण राणाशाहीबाट खोसिएको सत्ता पुनः दरबारमै कैद हुनपुग्यो । जनताको स्वतन्त्रता र वैधानिक शासनको चाह पूरा भएन । जीवनमा अपेक्षाकृत परिवर्तन देखापरेन । आर्थिक र सामाजिक अवस्था बदलिएन ।

यसैबीच १५ डिसेम्बर, १९६० सम्म आइपुग्दा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कु’ मार्फत पञ्चायत नामक निर्दलीय व्यवस्था लागू गरे । त्यसपश्चात् राजा महेन्द्रले ‘हावा, पानी र माटो सुहाउँदो विकास’का लागि भन्दै मुलुकलाई निर्दलीय पञ्चायतको कालरात्रिमा होमे र त्यो याम ३० वर्ष चल्यो ।

सन् १९९० को परिवर्तनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई उल्ट्याएर प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली त गर्‍यो तर, त्यसयता पनि राजनीतिक नेतृत्वमा जनताको अवस्था बदल्ने परिकल्पना, दृष्टिकोण, विचार, कार्यक्रम र दृढ इच्छाशक्ति देखिएन । बरु, त्यसयताको झण्डै तीन दशक प्रजातन्त्रको नाउँमा संसदीय अभ्यासको विकृत रूप देखा पर्‍यो ।

त्यो राजनीतिक अस्थिरताको जगमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले युद्ध सुरु गरी उचाइसम्म पुर्‍यायो र सन् २००६ को दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत विस्तृत शान्ति–सम्झौता मार्फत हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । त्यसपछि ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता सहितको सन् २०१५ मा नयाँ संविधान लेखियो ।

तथापि जनस्तरमा परिवर्तनको लाभांश पुग्ने संयन्त्र निर्माण हुनसकेको छैन । त्यसयताको अवधिमा विकासका नाउँमा भौतिक परिवर्तन त भएको छ तर, त्यसले उत्पादन र जनताको दैनिकीलाई प्रभावित पार्न सकेको देखिएन । विकास, निर्माणका सवालमा पछिल्लो समय बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विमानस्थल, सरकारी भवन निर्माण, शहरबजार आदि पूर्वाधारजन्य क्षेत्रमा निकै ठूलो लगानी भएको छ र त्यसले देखिने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण पनि भएको देखिन्छ ।

तर, त्यस्तो पूर्वाधारजन्य क्षेत्रको निर्माण गर्दा जनताको आवश्यकता र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रको पहिचान हुन सकेन । अर्थतन्त्रको उत्पादनमुखी क्षेत्र के हो ? भन्ने कुरामा ध्यान नदिंदा हाम्रो पूर्वाधारको लगानीले प्रतिफल दिन सकेको छैन । यसो भन्दै गर्दा पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले तत्कालै कसरी प्रतिफल दिन्छ ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन सक्छ ।

हो, राज्यले पूर्वाधारमा गर्ने लगानी दीर्घकालका लागि हो । यसबाट अल्पकालीन प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन । तर, हाम्रो जस्तो सीमित स्रोतमा खुम्चिनुपर्ने अवस्था भएका मुलुकहरूले पूर्वाधारमा गरिने लगानीका लागि पनि प्राथमिकता निर्धारण भने अवश्य नै गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग भएको थोरै स्रोतको लगानी गर्दा तत्कालका लागि उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको पहिचान अपरिहार्य हुन्छ ।

अर्थात्, हाम्रा विकास निर्माणका कार्यले जनतालाई जोड्न सक्नुपर्दथ्यो । मान्छे चिन्न सक्नुपर्दथ्यो । तर, त्यसो हुनसकेको छैन । उदाहरणका लागि पछिल्लो १० वर्षमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहहुँदै वडासम्म बनेको सरकारी भवनहरूलाई हेर्न सकिन्छ । स्थानीय तहहरूले ‘सिंहदरबार’ शैलीमा निर्माण गरेका प्रशासनिक भवनहरूमा ‘आवश्यकता’ भन्दा पनि ‘चाहना’ प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ ।

यदि सरकारले नै आवश्यकता र औचित्य प्रष्ट्याएर मात्रै सरकारी भवन निर्माण गर्ने कार्यविधि लागू गरेको हुन्थ्यो भने सरकारी भवन निर्माणमा उपयोग भएको ठूलो धनराशिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वैकल्पिक प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर, ‘गाउँको सिंहदरबार’ स्थापित गर्ने नाउँमा सबैजसो स्थानीय तहहरूमा ठूला–ठूला प्रशासनिक भवन निर्माणमा अर्बौं खर्च गरियो ।

त्यसो त नेपालमा सन् १९५१ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि वैदेशिक सहयोगसँगै भित्रिएको ‘डेभलपमेन्ट’ अर्थात् विकासको अवधारणामै खोट देखापर्छ । मूलतः दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै सन् १९४४ मा युद्धले तहसनहस पारेको भौतिक एवं आर्थिक संरचनाहरू पुनः खडा गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाको ब्रिटन उड्स भन्ने ठाउँमा विश्वका ४३ देशका प्रतिनिधिहरूले एउटा सम्झौता गरे, जसलाई ब्रिटन उड्स सम्झौता भनियो ।

सम्झौता अनुरूप विश्व अर्थतन्त्रलाई स्थिर र गतिशील बनाउन भन्दै दुई संस्थाको जन्म भयो– विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष । यी दुई संस्थाहरूले दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान गर्न सुरु गरे । विश्व ब्याङ्कले अल्पविकसित मुलुकहरूको आर्थिक पुनरुत्थान र सुधारका लागि वित्तीय तथा परामर्श सहयोग सुरु गर्न थाल्यो । त्यही अवधारणा अनुरूप नेपालमा पनि ‘विकास’ भित्रियो ।

राणाहरूले डेभलपमेन्ट अर्थात् विकास भन्दैनथे । त्यसबेलासम्म विकासको अर्थमा ‘उन्नति’ नै प्रयोग हुन्थ्यो । तर, आर्थिक सहायता सहित भित्रिएको ‘विकास’ ले उन्नतिलाई उछिन्यो र विकासको भाष्य बेलगाम विस्तार भयो । संयोगवश, नेपालमा विकास शब्दको प्रयोग वैदेशिक सहायतासँगै भित्रिएको हुँदा विकासको भाष्य नै हुनेले नहुनेलाई दिने वस्तु वा सेवाकै रूपमा चित्रित हुनपुग्यो ।

फलतः अहिलेसम्मको विकासले न त व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय जनतालाई समेट्न सक्यो, न त यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नै मूलधारमा जोड्न सक्यो । समाजको पिंधमा रहेका मानिसको दैनिकी जस्ताको त्यस्तै रहने यस्तो विकासले केवल केही सीमित वर्ग र शासकीय समुदायमा आर्थिक लाभ पुग्ने बाहेक अर्थोक परिवर्तन गर्न सकेको देखिंदैन । अतः विद्यमान विकासको यो उल्टो प्रवाहलाई सुल्ट्याउँदै साँच्चिकै नागरिकको दैनिकी सुध्रिने ‘मान्छे चिन्ने’ विकासको पहलु वर्तमानको आवश्यकता हो ।

स्पष्ट छ कि, अबको युग दर्शन र सिद्धान्तको पैरवी मात्रै गरिबस्ने समय होइन, यो त ‘सेवा प्रवाह’ अर्थात् प्रत्यक्ष डेलिभरीको युग हो । विचारका असल पक्षलाई लागू गर्ने समय हो । अब नागरिकलाई सेवा सुविधाको डेलिभरी नै प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा बनिसकेको छ । त्यसैले जनतालाई डेलिभरी दिने नै अबको व्यावहारिक राजनीति हो ।

विगतदेखि अहिलेसम्म परम्परागत कम्युनिस्ट विचार बोक्नेहरूले केवल धनको पुनर्वितरणलाई नै आफ्नो ‘समाजवादी कन्टेन्ट’ ठानिरहे । उनीहरूको पूँजी र पूँजी निर्माणको प्रक्रियालाई हेर्ने पुरानै बायस्ड दृष्टिकोण छ । जसका कारण कम्युनिस्ट भनिनेहरूको शासनकालमा अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो हुनै सकेको छैन । उत्पादन र उत्पादकत्वको बढोत्तरी नगरी लिइने पुनर्वितरणको नीतिले सबैलाई एकैचोटि कंगाल बनाउनेछ, न कि सबैलाई धनी र सम्पन्न ।

अर्कातिर नवउदारवादी अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोण अँगाल्ने नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले मुलुकको अर्थ–राजनीतिक परिवर्तनको कन्टेन्टमा उतिसारो चासो राखिरहेको देखिंदैन । सबै कुरा बजारले नै निर्धारण गर्छ र राज्यले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने ‘लायसिज फेयर’ अर्थतन्त्र अँगाल्ने कांग्रेस पनि पछिल्लो समय पारम्परिक समाजवादीहरूको वितरणमुखी अर्थतन्त्रको ढाँचातिरै लहसिएको महसुस हुन्छ ।

त्यसैले अहिलेको आर्थिक वस्तुस्थिति र आवश्यकताको ठीक समीक्षा गर्दै उपयुक्त आर्थिक नीति तय गर्नु नै चुनौती बनेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद–उन्मुख अर्थ–राजनीतिका लागि निजी क्षेत्र, समुदाय र राज्यसम्मिलित तीन खम्बे अर्थनीतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा सबै पार्टीहरूले ग्रहण गरेका छन् ।

तर, त्यसको कन्टेन्टमा भने कसैले पनि बहस गरेका छैनन् । तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा गर्दा अर्थतन्त्रका पूर्वाधार, उत्पादन र सेवामुखी क्षेत्रहरूको क्षेत्रगत विभाजन अपरिहार्य हुनजान्छ । तर, यस विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिएका छैनन् ।

मुलुक निकै लामो समयदेखि तदर्थवादमै चलेको छ । राज्यको सेवाको प्याकेजलाई रि–डिजाइन गरिएको छैन । केवल रि–प्याकेजिङ मात्रै भइरहेको छ । अहिले डेलिभरीको राजनीति आकर्षित हुँदै गर्दा के डेलिभरी दिने ? भन्ने विषय मुख्य चासोको विषय हुनुपर्छ ।

त्यसैले अब मात्र विकास र समृद्धिको एकसरो नाराले पुग्दैन । जनतालाई भौतिक पूर्वाधारजन्य सडक, विमानस्थल, रेल, पानीजहाज, भ्यूटावर जस्ता संरचनामुखी विकास हैन, जनताको दैनिकी जोड्दै उनीहरूलाई समृद्धि र प्रगतितर्फ अग्रसर गर्ने ‘उन्नति’ चाहिएको छ । उन्नति बेगरको विकासले जनतालाई छुँदैन, मान्छेलाई चिन्दैन । त्यसैले अब संरचनामुखी कथित विकास हैन, मान्छे चिन्ने उन्नति बारे विमर्श जरूरी देखिन्छ ।