
६ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पास गरेका विद्यार्थीहरुलाई कानून व्यवसायीको अनुमतिपत्र पाउने परीक्षामा वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार ती विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित नगर्नु भनी नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको नाममा आदेश दिएको हो ।
दरखास्त लिई उनीहरुलाई समेत परीक्षामा भाग लिन दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले परिषदलाई भनेको छ ।
खुला विश्वविद्यालयले तय गरेको कानूनको स्नातक तहको पाठयक्रम सीमित प्रकृतिको भएको र त्यसक्रममा हुनुपर्ने जति विषयवस्तु नभएको भन्दै परिषदले खुला विश्वविद्यालयबाट पास भएका विद्यार्थीलाई अधिवक्ता हुनका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षामा सामेल हुन दिएको थिएन ।
लामो दुरीमा सिकाइ हुने गरेको, प्रयोगात्मक अभ्यासहरु हुन नसकेको लगायतका कारण देखाउदै परिषदले खुला विश्वविद्यालयबाट पास भएका विद्यार्थीहरुलाई लाइसेन्स परिक्षामा अस्विकार गर्दै आएका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई वञ्चित नगर्नु भनी आदेश दिइसकेको थियो । नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको नियमावली संविधानसँग बाझिएको भनी केही विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । तिनै निवेदनमाथिको प्रारम्भिक छलफलपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया 4