बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा के-के भयो संशोधन ?

८ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेको छ ।

आइतबार एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गर्दै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

यस्तै नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको हो ।

बक्यौता ब्याजरको १० प्रतिशत भुक्तानी गरी ऋणीको आग्रहमा २०८० चैत मसान्तभित्र कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यस्तै २०८० पुसपछि ऋणपत्रको ५० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्यवन भएको छ । हाल ऋणपत्रको शत् प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्दै आएकोमा २०८० पुस मसान्तपत्र निक्षेपमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । २०८१ असार मसान्तसम्मको लागि ५० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था भएको हो ।

कात्तिकमा रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने आवासीय घरकर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा २५ लाखसम्मको हुनेछ ।

भूकम्प पीडितको कर्जाको हकमा कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षण बीचको अनुपात अन्य घर र आवाश कर्जाको भन्दा न्यूनतम १० प्रतिशत विन्दु थप गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम शतप्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट २ वर्षसम्म ४० प्रतिशत रकम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको संरचना पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

यस्तै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा र रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत कायम भएको छ ।