विद्यालय शिक्षा ऐनमा अपेक्षित प्रश्नहरू

नीति र कानुन मुलुकलाई मार्गदर्शन गर्ने आधारहरू हुन् । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बाह्य सम्वन्ध वा प्रतिवद्धता र अन्य अवस्थाका सापेक्षतामा नीति तथा कानुनहरू बन्नु पर्दछ । नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने चरणमा धेरै पक्षहरूको ख्याल गरिन्छ । विषयगत नीति वा कानुन बनाउँदा सो विषयलाई कसरी व्यवस्थित, स्तरीय, उत्पादनमूलक, स्वावलम्वी र सेवामूलक बनाउने भन्ने मूल मन्त्रलाई केन्दुविन्दुमा राखिन्छ । फरक फरक सरोकार समूह, दवाव समूह वा लाभग्राही र सेवाप्रदायकका आआफ्ना चाहना र रोजाइ रहन सक्छन् । तर कानुन तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन प्रभावका बीचबाट सधै प्रगतिशील रहनु पर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ ।

भनिन्छ, ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नै नदिनु सरह हो । भर्खैरैको घटना हो, एक जना शिक्षक साथीले आफ्नो बढुवामा चित्त नबुझेर उजुरी गर्नु भएछ । उजुरी पछि सो निकायले नतिजामा परिवर्तन देखेन छ । अनि फेरी न्यायिक निकायमा जानु भएछ । त्यसपछि सो निकायले उहाँलाई बढुवा सूचीमा कायम गरेछ । संयोगबस उहाँ यो अवधिमा नै सेवा निवृत्त हुनुभयो । उहाँले बढुवा भएको पदमा बहाल चाहिँ हुन पाउनु भएन । तर बढुवाको जेष्ठता चाहिँ आफूलाई चित्त नबुझेको बढुवा सूचनाले कायम गरेको मितिबाट नै लागु हुने गरी कानुनी उपचार पाउनु भयो । अब पेन्सनपट्टा बनाउन झमेला भयो । कानुन स्पष्ट भएन, निर्णयकर्तालाई निर्णय दिन कठिन भयो । कानुनले यस्ता विययमा पनि स्पष्टता कायम गर्न सक्नुपर्छ ।

नीतिले कानुन बनाउने आधार वा राज्यको मान्यता स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । सार्वभौम संसदले यस्तै विषयमा गहिरिएर हेर्ने हो । राज्यको तत्कालीन र दीर्घकालीन हितप्रति सचेत रहँदै सरोकार पक्षहरूका भावनालाई राज्यको मूलनीतिसँग नबाझ्ने गरी अथवा राज्यलाई अहित नहुने गरी समेट्न आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको उपयोग गर्ने हो ।

नेपालको संविधानले मुलुक कस्तो बनाउने हो र राज्यको गन्तव्य सेन्टर टु लेफ्ट कि सेन्टर टु राइट भन्ने विषयमा मध्यमार्गी मार्ग अवलम्वन गरेको छ । सरकार बन्ने वा मुलुक सञ्चालन गर्ने विषय चाहिँ संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका मान्यता प्राप्त र जनअनुमोदित राजनीतिक दलका मान्यतासँग जोडिने भयो ।

यस अर्थमा सत्तारूढ राजनीतिक दलले आफ्नो मान्यतालाई संवैधानिक निर्देशको साँचोमा ढालेर अघि बढ्ने र आफ्नो विश्वासअनुसार जनसेवामा समर्पित हुने स्वतन्त्रता रहन्छ । ऐन निर्माण गर्दा सधैँ सार्वभौम संसद र त्यहाँका संरचनाहरूमा प्रक्रियागत गहन छलफल बहसबाट राष्ट्रहितका पक्षमा खारिन सक्नु पर्छ ।

यतिबेला राज्यसञ्चालनको नयाँ संरचनासहित संविधान लागु भएको ८ वर्ष पुगेको छ । मुलुकलाई अत्यावश्यक र चाँडै बन्नुपर्ने कतिपय आधारभूत कानुनहरू अझै पनि बन्न सकेका छैनन् । यस्तो परिस्थितले तात्कालिक रूपमा सरोकारवालालाई र दीर्घकालिक रूपमा मुलुकलाई हानि पुगिरहेको हुन्छ ।

अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा टेबुल भएको र सांसदहरुलाई संशोधन हाल्ने लगायतका संसदीय प्रकृया पुरा गरेर सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलको चरणमा रहेको छ । यस विधेयकमा १ सय ५२ ओटा संशोधन परेको भनेर सञ्चार माध्यममा आएका छन् । विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्ने अधिकार सांसदज्यूहरूलाई नेपाली जनताले दिएको कानुनी अधिकार र कर्तव्य दुवै हो । यसमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने उहाँहरूका प्रस्तावलाई अवमूल्यन वा अनदेखा गर्ने नागरिक धृष्ठता उचित होइन । सबै प्रस्तावहरूको आआफ्नै विशिष्ठता र महत्व रहन्छन् । संसदीय समितिमा यसबारे हुने छलफल चाहिँ निकै गहन विषयकेन्द्रित र तटस्थ रहन सक्नुपर्छ ।

नि:शुल्क र सशुल्क शिक्षा

नेपालमा जनप्रतिनिधिलाई अध्ययन कम गर्ने र सार्वजनिक खपतका लागि मात्र बोल्ने गरिएको भन्ने आरोप पनि रहने गरेको छ । कर्मचारीलाई टेक्नोक्रयाटका रूपमा मात्र पनि लिने गरिएको छ । शिक्षकलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र कर्तव्यप्रति कम जिम्मेवार पनि भन्ने गरिएको छ । अभिभावकलाई विद्यालयप्रति बेखबर रहने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । विद्वतवर्गलाई आत्मकेन्द्रित रहने र पक्षधरताभन्दा पर रहेको पाउन कठिन भएको आरोप रहने गरेको छ । जनप्रतिनिधिका मातृसंस्थाहरूलाई मुलुकलाई सही दिशा दिन असमर्थ हुँदै गएका भन्ने गम्भिर आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्ता सबै असन्तुष्टिहरू बेलामौकामा पेशागत समूहका नाममा, पीडित समूह, सचेत समूह वा अभियन्ताका नाममा अघि आउने गरेका छन् ।

अहिले शिक्षकको व्यवस्थापन र शिक्षामा निजी लगानीको व्यवस्थापनमा बढी चर्चा भएको अनुभूत हुन्छ । तर सरकारले नि:शुल्क शिक्षाको प्रतिवद्धता गर्ने र लगानी बढाउँदै लैजाने (यद्यपि अपर्याप्त होला) अनि अभिभावकले चाहिँ सशुल्क शिक्षाप्रति भरोसा गर्दै जाने समस्या पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थालाई चिरेर सार्वजनिक निकायप्रति भरोसा जगाउने र जनविश्वास सिर्जना गर्ने दिशामा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण र नियमन मात्र होइन नेपालमा विदेशी पाठ्यक्रम पठनपाठन गर्ने प्रयत्नका बारेमा पनि विश्लेषण गरी मार्गनिर्देश गर्न आवश्यक छ ।

तीन तहका सरकारहरूको अभ्यास रहेको वर्तमान राज्य प्रणालीका सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षालाई पाठ्यक्रमको मर्मअनसार सिर्जनात्मक बनाउने र सैद्धान्तिक भन्दा अभ्यासमा आधारित बनाएर योग्यताका प्रमाणपत्रसँगै कम्तीमा जीवनयापन गर्न सक्ने आधारभूत सिप सुनिश्चित गर्ने दिशामा कसरी केन्द्रित गर्न सकिएला भनेर खोज्न जरुरी देखिन्छ । यस्तो गुणात्मक शिक्षाको अपेक्षा पुरा गर्न कस्तो जनशक्ति ? कस्तो लगानी पद्धति ? कस्तो व्यवस्थापकीय संरचना ? अनि समयसापेक्षतामा कसरी नवीनकृत गरिरहने भन्ने स्पष्ट दिशाबोध आवश्यक छ ।

२ तहको विद्यालय शिक्षा

विद्यार्थी मूल्याङ्कनको स्थापित पद्धति तोडेर वाह्य परीक्षाको अवसर घटाउदा गुणस्तरमा पर्ने प्रभाव अध्ययन आवश्यक छ । कक्षा ५, ८, १० र १२ मा विभिन्न तहबाट बाह्य परीक्षा गर्ने पद्धति कायम राख्न आवश्यक हो कि ? यसैगरी विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत र माध्यमिक गरी २ तह मात्र कायम गरिएको विषयमा पनि विश्लेषण अपेक्षित देखिन्छ । समुदायमा अहिले पनि प्रारम्भिक बालविकास कक्षासहित वा बाहेक ‘कक्षा १-३, १-५, १- ८, १- १०, १- १२, र ०- १२ वा १२ + उच्च शिक्षा’ संरचना अभ्यासमा रहेका छन् । यति धेरै विविधतालाई २ तहमात्र किन भन्नु परेको हो ? नेपालको संविधान जारी भएपछि शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन गरी कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षा संरचनामा ल्याउनु कति उचित हो ? प्रदेश तहमा विद्यालय शिक्षाको स्पष्ट अधिकार नभएको अवस्थामा प्रदेश स्तरीय संरचना कति आवश्यक छ जस्ता विषयमा पनि छलफल र दिशानिर्देश अपेक्षित देखिन्छ ।

शिक्षा सम्बन्धमा विगतमा बनेका कतिपय नीतिगत तथा कानुनी प्रवन्धहरू यो वा त्यो स्वार्थ समूह वा तत्कालीन बाध्यताका आधारमा संशोधन हुँदै प्रारम्भको मूल मर्मबाट धेरै टाढा पुगेका दृष्टान्तहरू पनि धेरै छन् । शब्दजालमा अल्मलिएर परिवेश अनुसार आपसमा बाझिने र फरक-फरक अर्थ लगाउन सकिने पनि बनेका छन् । विगतमा नीति तथा कानुनमा निर्माणकर्ताको विद्वता समटिने तर व्यवहारमा ल्याउन कठिन पर्ने विषयहरू पनि रहने गरेका छन् । दाताका लुप्त अपेक्षाहरू नजानीकनै जोडिने अनि प्रयोगशाला र गिन्नीपिग जस्तो बन्न पुगेका नीतिगत प्रवन्धहरू पनि छन् । यस्ता विषयमा जनअपेक्षा र यही क्षेत्रका अभ्यासकर्ताका भिन्नाभिन्नै अनुभवहरू हुनसक्छन् । पूर्वअनुभवका आधारमा वर्तमान आवश्यकता तथा वस्तुगत अवस्थाको तटस्थ र समीचिन विश्लेषण गर्न जिम्मेवार पक्ष चुक्न हुँदैन ।

(गौतम शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस

प्राथमिकतामै परेन शिक्षा क्षेत्र