यो पनि पढ्नुहोस
प्रचारबाजीमा स्वास्थ्य मन्त्री, नीतिगत कामै भएन
२०८० पुष १० गते २०:३५
सुरुवाती दिनमा स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्ने जोश देखाएका थिए । तर बिस्तारै यो अनुगमनको प्रचारबाजीमा बदलियो । हुँदाहुँदा दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत विषयमा उल्लेख्य कुनै कामै भएनन् ।
१० पुस, काठमाडौं । कात्तिक २५ गते, बिहान ९ बजे । वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन प्राङ्गण । अस्पतालको सरसफाइ अभियानको शुभारम्भ गरिरहेका थिए- स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत । कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री बस्नेतले जिम्मेवारी सम्हालेपछि वीर अस्पतालको सेवामा ठूलो परिवर्तन भएको दाबी गरे ।
‘मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि वीर लगायतका सरकारी अस्पतालमा सेवा बिस्तार भएको छ’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘अब कोही बिरामी उपचार नपाई मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।’
मन्त्री बस्नेतले यस्तो दाबी गरिरहँदा सडकपारिको आकस्मिक कक्षले गिज्याइरहेको थियो । आकस्मिक कक्षको शौचालय छेउमा अन्दाजी (४०) वर्षका एक व्यक्तिको बेवारिसे लास ट्रलीमा थियो । चिकित्सकका अनुसार थप उपचार हुन नसक्दा उनको मृत्यु भएको हो ।
‘हिजो बेलुकासम्म यही भुइँमा छट्पटाइरहेका थिए । उपचार नै नपाएर मृत्यु भयो’ आकस्मिक कक्षमा भेटिएकी एक महिलाले भनिन्, ‘मन्त्री उता भवनमा भाषण दिइरहेका छन्, यता बिरामी उपचार नपाएर मरिरहेका छन् ।’
‘उहाँ काम भन्दा पनि प्रचारमा बढी रमाउने गरेको देखियो । वीरमा बेड नपाएर नै दैनिक २/३ जना नागरिकले देहत्याग गर्छन्’ एक चिकित्सकले गुनासो गर्दै भने, ‘आकस्मिक कक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रीले एक दिन सर्वसाधारण भएर सेवा लिए अवस्था थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ।’
कोरोना संक्रमणसँगै सबैजसो नेपालीले कण्ठ पारेको नाम हो, स्वास्थ्य मन्त्रालय । गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्री भन्दा बढी चर्चा स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बटुलिरहेका छन् ।
२६ साउन २०८० मा राष्ट्रिय सभागृहमा आफ्नो १०० दिने उपलब्धि सुनाउन मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत डाकेका थिए । उनले सय दिनमै स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको ‘बि्रफिङ’ प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई फुक्र्याउँदै उनले उपचार खर्च अभावमा कोही नागरिक घरमै मर्नुपर्ने अवस्था अब नहुने बताए । त्यति मात्रै होइन, त्यस दिन उनले ६ महीनाभित्रै स्वास्थ्यमा जनताले ठूलो परिवर्तन देख्ने दाबी समेत गरे । बस्नेतको भाषण सकिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि बस्नेतको प्रशंसा गरे ।
‘उहाँले जतिबेला पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामको ब्रफिङ गर्न थाल्नुहुन्छ । सबै मन्त्रीहरूको आङ अलिकति जिरिङ्ग हुन्छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री बस्नेतको प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘निकै इनर्जेटिक र डायनामिक मन्त्री हुनुहुन्छ । सय दिन पुग्दा-नपुग्दै आफ्नो नेतृत्वमा केही मानक स्थापित गरिसक्नुभएको छ ।’
त्यसो भए स्वास्थ्य क्षेत्रमा बस्नेत र दाहालले दाबी गरे झैं मानक स्थापित हुने काम भएका छन् त ?
बस्नेतले ७ महिनाभन्दा बढी मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा बढी प्रचारमै रमाउने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार बस्नेतले नीतिगत काम गरेर दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने खालका काममा चासो दिएका छैनन् ।
‘उहाँसँग काम गर्न सक्ने अनुभव र क्षमता छ जस्तो लागेको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रका दीर्घकालीन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्नुभएन’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘लोकपि्रयताका लागि काम गरेको देखाउन खोजे पनि कार्यान्वयन पाटो कमजोर रहृयो ।’
सय दिनका उपलब्धि सुनाउने कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले १०७ वटा कामको सूची प्रस्तुत गरेका थिए । तिनमा नीतिगतभन्दा पनि नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत हुने कामको संख्या धेरै थियो ।
विभिन्न कार्यक्रममा उपस्थित भएको, भर्चुअल बैठकमा सम्बोधन गरेको, बैठक बसेका विषय पनि त्यो सूचीमा समावेश थिए । त्यसैगरी हरेक वर्ष स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रम गर्न ‘डोनर एजेन्सी’ ले दिने अनुदानलाई पनि उनले उपलब्धिका रूपमा समेटेको भेटियो ।
जस्तो कि ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र- रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८७/८८)’ लाई पनि उनले आफ्नै पहलकदमीमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको उल्लेख गरेका छन् । तर, रणनीति पारित गर्दा बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री भएकै थिएनन् ।
डेंगु परीक्षणका लागि नमूना संकलन गरी ‘सेरोटाइपिङ’ गरिएको, ‘जीन सिक्वेन्सिङ’ गरिएको काम समेत उपलब्धिको सूचीमा छन् । यी उपलब्धिमध्ये ९५ प्रतिशत काम नियमित प्रक्रिया अन्तर्गतका छन् ।
प्रतिबद्धतामै चुकेका मन्त्री बस्नेत
महिना दिन नबित्दै सरुवा आतंक सुरु भयो । दुई दर्जनभन्दा बढी उच्च अधिकारीको सरुवा गरिसकेका मन्त्री बस्नेतले नेतृत्व परिवर्तन गर्दा वरिष्ठता, पद र समूहलाई ख्याल नगरी मनोमानी जिम्मेवारी दिइएको देखिन्छ
स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले २१ वैशाख २०८० मा जिम्मेवारी सम्हाल्दा चारवटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
पहिलो प्रतिबद्धता थियो – स्वास्थ्य उपचार नियमित सेवाका अलावा महामारीको रूपमा फैलिने कोभिड, डेंगु र अन्य सरुवा रोग फैलिन नदिन तीनै तहका सरकारका साथै दातृ निकाय एवं संघसंस्थाको साझेदारी र लगानीमा स्वास्थ्योपचार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
दोस्रोमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सर्वसाधारण नागरिक समेतको सहज पहुँच र सुविधाका लागि सरलीकृत गर्न आवश्यक भएकोले दातृ निकाय समेतको सहभागिता जुटाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने भन्ने थियो ।
त्यस्तै, तेस्रो प्रतिबद्धतामा आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा साधन, स्रोत, स्वास्थ्य उपकरण र सेवा-सुविधा सहित चिकित्सकहरूलाई अधिकतम परिचालन गर्ने भन्ने थियो ।
र, अन्तिम प्रतिबद्धता स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा रहेका अस्पतालहरूबाट भइरहेको उपचारात्मक सेवा, उपलब्ध स्रोत र साधन (औजार उपकरण) को अत्यधिक उपयोग भए, नभएको समेत समग्र क्षेत्रको अनुगमन गरी मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने थियो । यी चार प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखियो ।
नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकिने अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा नपाइने, पालो पर्खिनुपर्ने, शल्यक्रियाको लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने, स्वास्थ्य उपकरणहरू नभएर निजीमै जानुपर्ने बाध्यता छ ।
निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्नुपर्दा सर्वसाधारणले धेरै रकम खर्च गरेर घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर वा निजी उपचार गर्न नसकेर निम्न वर्ग तथा मध्यम वर्गले मर्नुपर्ने तितो यथार्थ कायमै छ । डेंगु लगायत रोगमा सरकार यस वर्ष पनि चुक्यो । धरानमा प्रकोपको रूप लिएको डेंगुले २० जनाको ज्यान लिनुको साथै ५० हजारभन्दा बढीलाई प्रभावित बनायो ।
मन्त्री बस्नेतको दोस्रो प्रतिबद्धतामा पनि उनी असफल नै ठहरिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यसको उदाहरण हो । पूर्व स्वास्थ्य सचिव तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष उप्रेतीले बीमा असफल बनाउने प्रपञ्च हुन थालेको भन्दै २४ माघ २०७९ मा पदबाट राजीनामा दिए । तर १० महिनासम्म बोर्ड अध्यक्ष पदविहीन नै भयो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौला माथि पूर्वाग्रह राखियो । उनलाई तीन महिना निलम्बन गर्ने बाटो अपनाए । मन्त्री बस्नेतको रवैयाबाट अन्य पाँच सदस्य पनि राजीनामा दिन बाध्य भए । गएको शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले निलम्बन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि डा.बसौला काममा फर्किएका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले दुई वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संगठन संरचना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन पहल गरेका छैनन् । बोर्डले लोकसेवा आयोगको प्राविधिक सहयोगमा करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि लिएको परीक्षाको नतिजा नै रोकेर राखेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।
बीमामा चौतर्फी आक्रमण भएको गुनासो बढेपछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले सुदृढीकरण समिति बनाएका थिए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखामा थन्किएको छ । तर मन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । प्रतिवेदन अलपत्र पर्दा बीमितले तोकिएका अस्पतालमा सेवा नपाउने तथा चिकित्सक र औषधि अभावको समस्या भोगिरहेका छन् ।
अझै पनि दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक सहज रूपमा जाने वातावरण छैन । जिल्ला अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीका चिकित्सक खाली नै छन् । दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा छात्रवृत्तिका चिकित्सकले धानिरहेका छन् । चिकित्सक काठमाडौं बाहिर विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा जान नखोज्नुमा तीन कारण छन् । जिल्लामा आकर्षण गर्ने माहोल नहुनु, सरकारको कमजोर नीति तथा सेवा-सुविधा अनि व्यक्तिको स्वेच्छा र स्वविवेक ।
यस्तै अन्तिम प्रतिबद्धतामा पनि उनी सफल हुन सकेनन् । अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा नेतृत्वको अनुगमन समितिले पाँचबुँदे सुझाव सहित प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
देशभरका उपकरण ‘अडिट’ गर्नुपर्ने राय थियो । तर वीर र भरतपुर अस्पतालको मात्रै स्वास्थ्य उपकरण अडिट हुनसकेको छ । यस्तै समितिले स्वास्थ्य उपकरण विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिइएको थियो । त्यस विषयमा पनि छलफल भएको छैन ।
‘समितिले दिएको अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । तर दीर्घकालीन र आउँदा वाषिर्क कार्यक्रममा यी समावेश हुँदै जान्छन्’, अतिरिक्त सचिव डा. देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने ।
‘गुटगत मन्त्रालय’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका भनाइमा, मन्त्री बस्नेत लगभग ‘गुटगत’ भूमिकामा छन् भन्दा फरक पर्दैन । उनीहरूका भनाइमा, ‘सीमित व्यक्ति’ कर्मचारीको घेराबाट बाहिर निस्किन नचाहेकोले धेरै निर्णय विवादित भइरहेका छन् ।
पहिलो, कर्मचारी सरुवा-बढुवामा मनोमानी । मन्त्रालय सम्हालेकै दिन ६-६ महिना बाहेक सरुवाको काम नगर्ने र ऐन, नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री बस्नेतको दाबी थियो ।
तर महिना दिन नबित्दै सरुवा आतंक सुरु भयो । दुई दर्जनभन्दा बढी उच्च अधिकारीको सरुवा गरिसकेका मन्त्री बस्नेतले नेतृत्व परिवर्तन गर्दा वरिष्ठता, पद र समूहलाई ख्याल नगरी मनोमानी जिम्मेवारी दिइएको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. संगीता मिश्रालाई बनाएका छन् । जबकि महानिर्देशकको दाबेदार रहेका डा. विकास देवकोटालाई पार्टी भित्र गगन थापा निकट कर्मचारी भन्दै वाइपास नै गरेका छन् । ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रमुख हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. रुद्र मरासिनी र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकमा बाल रोग विशेषज्ञ डा. युवानिधि बसौलालाई बनाएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रीले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसारको दरबन्दी संरचना र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सामान्य सिद्धान्त विपरित सरुवा गर्दै आएको प्रष्ट देखिन्छ ।
अर्को राजनीतिक प्रतिशोध । स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले पनि राजनीतिक प्रतिशोध राखेर नै काम गर्ने गरेका छन् । जसका केही घटनाले नै प्रष्ट पार्छ ।
अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेका भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेललाई मन्त्री बस्नेतले कानुन विपरित मन्त्रालयमा सरुवा गरे । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले १८ मंसिर २०७७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्ने काममध्ये पहिलो नम्बरमा आउँछ- अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन । तीन दशक अगाडिदेखिको दरबन्दीले अहिलेको स्वास्थ्य सेवा धानिरहेको छ । अस्पतालमा आवश्यक विभिन्न तहका जनशक्ति पूर्ति गर्न नीतिगत निर्णयको पहल स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्छ । यो भएको छैन
चार वर्षका लागि निर्देशकमा नियुक्त भएका पौडेललाई हटाएर उनको स्थानमा डा. उज्ज्वल चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरिएको छ । तर, सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका पौडेलले ‘स्टे अर्डर’ ल्याए र पछि आफैं राजीनामा दिए ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला अदालतले निर्णय कार्यान्वयन आदेश दिएसँगै काममा फर्किएका छन् ।
यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) को निर्देशकमा दुईवर्षे नियुक्ति पाएका डा. सन्तोष पौडेललाई विना स्पष्टीकरण मन्त्रालयमा ताने । मन्त्रीको सो निर्णय विरुद्ध डा. पौडेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । डा. पौडेललाई पनि वीरमै फर्काउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
त्यसो त राजनीतिक आग्रहकै आधारमा नरदेवी आयुर्वेद औषधालयका निर्देशक डा. प्रदीप केसीलाई दरबन्दीभन्दा बाहिर खटाएर तल्लो तहका चिकित्सकलाई निर्देशक तोकिएको छ ।
‘अरू देशको सिस्टममा हेल्थ एक्सपर्ट, विज्ञ डाक्टरहरूको सुझावका आधारमा मन्त्रीहरूले निर्णय लिन्छन्’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘तर, हाम्रो देशमा सिस्टम नै त्यस्तै छ । मन्त्रीहरू न विज्ञको कुरा सुन्छन् न त्यो अनुसार निर्णय गर्छन् ।’
सस्तो लोकप्रियताको हिंडाइ
स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि सरकारी अस्पतालमा ३ हजार ५२३ शय्या निःशुल्क बनाएको मन्त्री बस्नेतको दाबी छ । मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार मन्त्री बस्नेतले १३०० शय्या निःशुल्क बनाएका हुन् भने बाँकी २ हजार २२३ शय्या पहिल्यै निःशुल्क थिए ।
मन्त्री बस्नेतले निःशुल्क बेडको शय्याको शोधभर्नाको विषयमा कुनै नीतिगत निर्णय नगर्दा अहिले वीर अस्पताल ओपीडी टिकटदेखि सामान्य प्रयोगशाला परीक्षण समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
वीर अस्पतालबाट एकैपटक २७१ करार स्वास्थ्यकर्मी निकाल्दा ५९ शय्या आईसीयू सञ्चालन रहेकोमा अहिले त्यो घटेर २४ मा खुम्चिएको छ । १२ मेडिकल अफिसर र सोही संख्यामा नर्स कटौती भएपछि ४८ शय्या सञ्चालन भइरहेको आकस्मिक कक्ष पनि घटेर ३० मा झरेको छ । दैनिक १५ वटा अपरेसन थिएटरबाट नियमित भइरहेको शल्यक्रिया सेवा घटेर औसतमा ९ मा आइपुगेको छ ।
अर्कातर्फ, सरकारी अस्पतालमा शय्याको शुल्क बढीमा ३०० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्छ । सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामीको धेरै खर्च मुख्यतः ल्याब परीक्षण र औषधिमा हुन्छ । परीक्षण र औषधिमा सहुलियत हुने गरी मन्त्री बस्नेतले कुनै नीतिगत निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
२०३५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको भीभीआईपी कक्षमा २०४६ सालयता कोही भर्ना भएका छैनन् । देशका विशिष्ट व्यक्तिलाई देशभित्रै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका लागि कुनै नीतिगत निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्री बस्नेतले सुरुवातमा राम्रो गर्न खोजेको एउटा काम थियो । अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीहरूको निःशुल्क उपचारका लागि १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरूप अनुगमन गर्न उनले तदारुकता देखाएका थिए । तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रहेन ।
मन्त्रालयका एक जना महाशाखा प्रमुख मन्त्रीले केही राम्रा एजेन्डा समाते पनि कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् ।
‘नागरिकलाई १० बेड निःशुल्क र भीभीआईपी उपचार गर्ने विषयलाई मात्रै दीर्घकालीन हुने हिसाबले कानुन बनाउँदा ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो’ उनले भने, ‘एकैपटक सबैतिर हात हालेर दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्न नसकिएको देखिएको छ ।’
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक प्रगति विवरणले पनि मन्त्री बस्नेतको कार्य प्रगति उल्लेख्य नरहेको प्रष्ट पार्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्ममा पूरा गर्नुपर्ने काममा यो अवधिमा जम्मा ३८ प्रतिशत मात्र काम भएको देखिन्छ ।
गर्नुपर्ने काम यस्ता थिए
सर्वसाधारणलाई यसरी उपचार महँगो पर्नुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिशनको खेल, पैसाको लागि अनावश्यक परीक्षण गराउने र औषधि लेखिदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यस्तै समस्या हटाउन भनी सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा चिकित्सकले औषधिको ‘ब्रान्ड नेम’ को सट्टा ‘जेनेरिक नेम’ लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । औषधिको प्रचारमा रकम खर्चिनु नपर्ने र मूल्य समेत घट्ने भनिएको छ । सो ऐन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन
स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्ने काममध्ये पहिलो नम्बरमा आउँछ- अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन । तीन दशक अगाडिदेखिको दरबन्दीले अहिलेको स्वास्थ्य सेवा धानिरहेको छ । अस्पतालमा आवश्यक विभिन्न तहका जनशक्ति पूर्ति गर्न नीतिगत निर्णयको पहल स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्छ । यो भएको छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा बजेट अभावले काम रोकिएका छन् । सरकारले अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोमा तीन वर्ष नाघिसक्दा २७ वटा आधारभूत अस्पताल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालको लागि जनशक्ति दरबन्दीको नमूना बनाए पनि स्वीकृत भएको छैन । जसले गर्दा स्थानीय तह आफैंले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्न सम्भव देखिन्न । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी स्वीकृत नगर्दासम्म स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने दाबी गरेको छ ।
केहीले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सके पनि अधिकांश स्थानीय तहले यो नसक्ने मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । जानकारहरूका भनाइमा यो निर्णय गरेर संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ ।
यस्तै अर्को काम सरकारले पुनः सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी- एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रमको घोषणा कार्यलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो ।
उक्त कार्यक्रम लागू नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालका विभागीय प्रमुख, कन्सल्टेन्ट चिकित्सक तथा मेडिकल अधिकृतहरू निजी अस्पताल र क्लिनिकमा काम गरिरहेका छन् । धेरै निजी अस्पतालले सरकारी अस्पतालकै चिकित्सकको नामका आधारमा ब्रान्डिङ गरेका छन् ।
सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक नभेटिने, घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, परीक्षण गर्न निजी प्रयोगशाला जानुपर्ने र सरकारले तोकेका निःशुल्क पाउने औषधि नपाइने स्वास्थ्य क्षेत्रका पुरानै समस्या हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू मन्त्रीले प्रचारमुखी अनुगमनभन्दा पनि यस्ता समस्या समाधान गर्न खटिनुपर्ने बताउँछन् ।
गम्भीर किसिमका अपरेसन गर्न पनि कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको फाइदा निजी स्वास्थ्य संस्थाले उठाउँदै आएका छन् । यसको समाधानका लागि के-कस्तो नीतिगत व्यवस्था जरूरी हुनसक्छ भन्नेमा मन्त्रीको ध्यान जान सकेको छैन ।
यस्तै, सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनेका ९६ किसिमका औषधि पनि बिरामीले पाइरहेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकोे एक आन्तरिक प्रतिवेदनमा ‘निःशुल्क औषधि कार्यक्रम’ असफलतातर्फ गएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न ‘थप कदम चाल्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
सरकारले दिने गरेको स्वास्थ्य सेवा सहुलियतका कार्यक्रममा दोहोरो भार परिरहेको छ । सरकारले कडा रोगका बिरामीको उपचारका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतलाई प्रभावकारी बनाउन विपन्न नागरिक औषधि उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिष्ठानलाई मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिने भनिएको पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । केही वर्षयता नेपालमा सरुवा रोग प्रकोपका रूपमा फैलिन थालेको छ । तर, सरुवा रोगलाई यतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ कि त्यस विरुद्ध लड्न समन्वय गर्ने कुनै पनि निकाय छैन ।
सर्वसाधारणलाई यसरी उपचार महँगो पर्नुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिशनको खेल, पैसाको लागि अनावश्यक परीक्षण गराउने र औषधि लेखिदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
यस्तै समस्या हटाउन भनी सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा चिकित्सकले औषधिको ‘ब्रान्ड नेम’ को सट्टा ‘जेनेरिक नेम’ लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । औषधिको प्रचारमा रकम खर्चिनु नपर्ने र मूल्य समेत घट्ने भनिएको छ । सो ऐन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
पछिल्लो समय नियमित गर्नुपर्ने स्वास्थ्य कार्यक्रम समेत प्रभावकारी छैन । जल्दोबल्दो उदाहरण हो, बाँकेको दादुरा ‘आउटब्रेक’ । पछिल्लो समय देशभरि नियमित खोप नलगाउने दर ४ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस्तै, नेपालमा किशोरीवस्थाको प्रजनन् दर उच्च छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरीहरू गर्भवती हुने देखाएको छ । यस्तै नेपालको कानुनले महिलाको हकमा २० वर्षमुनि बिहे गर्न अनुमति दिएको छैन । १४ प्रतिशत किशोरी यो उमेरमा गर्भवती हुनुले ‘डरलाग्दो’ अवस्था देखाउँछ ।
‘यस्ता विषयमा नीतिगत सुधारको प्रणाली बसाल्नेमा मन्त्रीको ध्यान जानुपर्थ्यो । कुनै अधिकृत तहका कर्मचारीले गर्ने अनुगमनमा मन्त्री पुगिरहनुपर्दैनथ्यो’, मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् ।
आफ्नो सात महिने कार्यकालका बारेमा मन्त्री बस्नेतको प्रतिक्रिया उल्लेख गर्ने हाम्रो प्रयास भने सफल भएन ।
प्रतिक्रिया 4