नागरिक स्वतन्त्रता खोस्ने सरकारी यात्रालाई एमालेको साथ

१६ पुस, काठमाडौं । कोरिया भाषा परीक्षा फारमको आवेदनलाई लिएर शुक्रबार बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनमा दुई युवा मारिएपछि सम्बन्धित केही अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।

उक्त घटनाको छानबीन गर्न डीआईजी लालमणि आचार्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति त्यसैदिन गठन भएको थियो । आइतबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा गृह मन्त्रालय मातहतको उक्त अनुसन्धान पर्याप्त नहुने भन्दै उच्च स्तरीय आयोग बनाउने सहमति जुटेको छ ।

बालकुमारी घटनालाई लिएर देशका विभिन्न भू-भागमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । आइतबार सुर्खेत, धनगढी, बुटवल लगायत शहरमा विभिन्न पक्षले विरोध प्रदर्शन गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालबाट देशभर विरोध प्रदर्शन सुरु भएको शनिबार घोषणा गरेका थिए । ‘.. आजबाट देशभर रास्वपाले विरोध कार्यक्रम सुरु गरेको छ । पुतला जलाएर होइन, सजाएर प्रश्न गर्छौ । रास्वपा रोकिदैन’, लामिछानेेको आहृवान छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट युवा-विद्यार्थीले छिटफुट प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अनेरास्ववियुले शुक्रबार भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गरेको थियो भने राष्ट्रिय युवा संघले आइतबार बालकुमारीमा प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रबार बक्तव्य जारी गरेर एमालेले त्यस घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि दिइएको बक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरुको यथाशीघ्र उपचारको व्यवस्था गर्नाका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।’

त्यो बाहेक एमालेले थप निर्णय गरेको छैन । एमालेको माग भन्दा अगाडि सरकार पुगिसकेको छ । मृतक परिवारलाई दश/दश लाख राहत दिने र घटनाबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउनेसम्म सरकार पुगिसकेको छ । तर विभिन्न ब्यानरमा भइरहेको प्रदर्शनको माग यतिमै टुंगिने देखिँदैन । प्रदर्शनहरुमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा मागिएको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम, बालकुमारी घटनामा सरकारको कमजोरी रहेको भनिसकेकाले थप निर्णय लिन जरुरी नरहेको बताउँछन् । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गरेका छौं । परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग पूरा गर्न भनिसकेका छौं, पार्टीको निर्णय र धारणा यही हो’ गौतम भन्छन् ।

अर्थात् स्वतःस्फूर्त देखिने प्रदर्शनभन्दा एमाले नरम देखिन्छ । सरकार अप्ठ्यारो परिररहेको यो प्रकरण मात्रै नभएर नागरिक अधिकार खुम्च्याउने अरु निर्णयमै एमाले नरम छ । सरकारले बढाइरहेको निषेधित क्षेत्र घोषणा, टिकटकमाथि प्रतिबन्ध, अरु सामाजिक सञ्जालप्रति कठोर बन्ने जस्ता तयारीमा एमाले नबोल्नु त्यसैको उदाहरण हो ।

शनिबार मात्रै बालकुमारी घटनाको विरोधमा माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्नेहरु पक्राउ परे । तर प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहनुपर्ने एमाले बोलेन । बरु उसका युवा-विद्यार्थी समेत बालकुमारी र प्रदर्शनीमार्गतिर पुगे ।

एमालेको मौनता

नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, बालकुमारी घटना नागरिक आवाज दबाउने मनसायकै उत्कर्ष हुँदा दलहरुबीच सहमति देखिएको बताउँछन् । ‘सत्तामा कब्जा जमाएकाहरु नागरिकले गर्ने प्रश्नसँग भाग्दैछ । निषेधित प्रबन्धको प्रयोग त्यसैकारण बढाउँदै लगिएको हो’, उनी भन्छन् । दुई युवकको मृत्यु भएकाले सबैको ध्यान गएपनि नागरिकमाथि गैरसंवैधानिक हस्तक्षेप निकै पहिलेबाट बढिरहेको नागरिक अगुवा पहाडी बताउँछन् ।

हुनपनि ५ पुसमा मात्रै राजधानी उपत्यकाका निषेधित क्षेत्र थप विस्तार गरी दुई महिना लम्ब्याइएको छ । पाँच जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने भनेर यसअघि ५ मंसिरमै जारी निषेधित क्षेत्रको चर्को विरोध भएको थियो ।

त्यसबेला माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास परिसर क्षेत्रलाई एक महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । सरकारको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले लिएको त्यस्तो निर्णयको नागरिक तहबाट विरोध भयो ।

विशेषगरी नागरिक अगुवाहरुले लगातार प्रदर्शन गरे । ‘७ पटक गिरफ्तारी दिएँ । तर सरकार यति कमजोर छ कि बेलुका छोडिहाल्छ’, नागरिक अगुवा पहाडी भन्छन् । निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्ध २९ मंसिरमा मात्रै २९ पक्राउ परेका थिए । त्यसअघि र पछि लगातार प्रदर्शन हुने, पक्राउ पर्ने र छोड्ने क्रम चलिरहेकै छ ।

संविधानको धारा १७ ले दिएको नागरिकलाई दिएको अधिकार खोस्ने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता समेत दर्ता भयो । तर ५ मंसिरमा दायर भएको मुद्दाको फैसला निषेधित क्षेत्र घोषणाको एक महिने समय सकिँदा पनि भएन ।

रिटकर्ता स्वागत नेपाल, प्रष्ट कारण नदेखाइ निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु असंवेधानिक रहेकाले मुद्दा दायर गरेको बताउँछन् । ‘सार्वभौमसत्ता र सामाजिक सद्भावविरुद्ध आतंकवादी गतिविधि भएको प्रष्ट भए सरकारले संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था उपयोग गर्नसक्छ । तर त्यस्तो कुनै कारण देखिँदैन’, उनी भन्छन् ।

तर सामान्य अनुमानको भरमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर स्वतन्त्र रुपमा हिडडुल र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने हक खोसिएको अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् । ‘अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि नै प्रदर्शन हुन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने संसारभरका मुलुकमा सरकारले सुन्ने ठाउँमै प्रदर्शन हुने हो’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले जारी भइरहेको निषेधित क्षेत्र घोषणा लोकतान्त्रिक सभ्यता विरुद्ध छ ।’

तर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयबारे एमाले अहिलेसम्म बोलेको छैन । ५ मंसिरमा बसेको केन्दि्रय कमिटी बैठकमा यसबारे एजेण्डा नै नबनाएको एमालेको केही पटक सचिवालय बैठक बसिसकेको छ भने अनेक कारण देखाएर बक्तव्य जारी भएको छ ।

जबकी ५ मंसिरको निषेधित क्षेत्र घोषणा एमाले समेतको प्रदर्शन देखाएर गरिएको थियो । त्यसबेला दुर्गा प्रसाईँ र युवा संघले एकै ठाउँ माइतीघर मण्डलमा एकअर्काविरुद्ध प्रदर्शन राखेको थियो । प्रशासनलाई त्यसैलाई कारण देखाएर माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास परिसरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो ।

उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै युवा संघले तिनकुनेमा प्रदर्शन गर्यो भने दुर्गा प्रसाई समूहलाई बल्खु क्षेत्र तोकियो । दुवैतर्फको प्रदर्शन एकदिन भन्दा बढी चलेन । तर निषेधित क्षेत्र घोषणा कायमै रहृयो । र, फेरि निषेधित क्षेत्र बिस्तार गरेर दुई महिना पुर्याइएको छ ।

५ पुसमा काठमाडौं प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, अब सिंहरदरबार परिसर, उपराष्ट्रपतिको निवास परिसर र संसद् भवन परिसर समेत निषेधित क्षेत्र बनेको छ । ‘अति विशिष्ट पदाधिकारीको निवास, कार्यालय वा मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र तथा मुख्य आगमन मार्गहरुमा भेला भइ अनशन, धर्ना, घेराउ र विरोध प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दा विभिन्न समूहबीच आपसी विवाद, झैझगडा, मुठभेड एवं भिडन्त भई शान्ति सुरक्षा भंग हुन सक्ने …’ निषेधित क्षेत्र थप बिस्तारबारे प्रशासनको वक्तव्य छ ।

यी निर्णय स्वीकारेर एमाले कार्यकर्ताले बालकुमारी, भुकृटीमण्डप र देशका अरु भूभागतिर प्रदर्शन गर्दैछन् । नागरिक अगुवा पहाडी, राजनीतिक नेतृत्व जनतासँग डराएकाले असंवैधानिक निर्णयमा एकता देखिएको बताउँछन् । ‘आर्थिक र नैतिक रुपमा भ्रष्ट नेतृत्वले जहिल्यै पनि निषेधित क्षेत्र बढाउँछ । जनतासँग डराएर दण्डात्मक व्यवस्था बढाउँछ’, उनी भन्छन् ।

घटनाक्रमले पनि नागरिकहरु अराजक बनेको निष्कर्षमा राष्ट्रिय सहमति रहेको देखिन्छ । गत २२ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ बुँदे पक्षधर दलहरु भनेर बोलाएको बैठकमै नागरिक अधिकार खोस्नेगरी निर्णय लिन सहमति जुटाएका थिए ।

यसको पाँच दिनपछि लोकपि्रय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छन् । तर एमालेसहित कुनैपनि दलले संविधानको कुनैपनि व्यवस्था नटेकी गरिएको उक्त निर्णयप्रति विरोध जनाएनन् । बरू उल्टै अरु सामाजिक सञ्जाल समेत कस्नेगरी विधेयक तयार पार्दैछ ।

जबकि तीन वर्ष अगाडि (२०७७ पुसमा) यिनै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री श्रेष्ठसहित सत्तारुढ नेताहरु तत्कालीन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध माइतीघरमै सडकमा बसेका थिए । पार्टी र सत्ताविहीन बन्दा सडक, आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाटै उनीहरुले आफ्नो कुरा राखेका थिए ।

सिंहदरबार छेउकै सडक कब्जा गरेर विशाल प्रदर्शन गरेका थिए । अध्यक्ष ओली भने त्यसैबेला पनि निषेधित क्षेत्रकै पक्षमा थिए । २०७५ असारमै ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माइतीघर लगायतका स्थानमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका थिए । त्यस्तो निर्णयविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका नेताहरु प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठहरु थिए ।

२०६७ सालमा प्रतिपक्षमा हुँदा प्रचण्डले सिंहदरबार घेराउको घोषणासहित भद्रकाली (निषेधित क्षेत्र) को सडकमा नाचेको तस्वीर धेरैको मनमा अहिले पनि आउँछ ।

तर अहिले तिनै नेताहरु सत्तारुढ हुँदा आफ्नो कुरा राख्ने स्वतन्त्रताविरुद्ध निर्णय लिइरहेका छन् । एमाले नेता खिमलाल भट्टराई, सरकारले कमजोरी लुकाउन जनताको आवाज थुन्ने र प्रहरी दमनमा उत्रने नीति लिएको बताउँछन् । ‘यो सही बाटो होइन । देश र जनताको पक्षमा काम गरेर प्रश्नहरु कमजोर पार्ने हो । प्रश्नहरुसँग भाग्न गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक कदम चाल्न हुन्न’, उनी भन्छन् । तर सरकारको असंवैधानिक यात्रालाई एमालेले साथ दिएको भन्ने भट्टराई अस्वीकार गर्छन् । ‘हामी सरकारकै विकल्प खोज्दैछौं, केही घटनालाई लिएर एमालेप्रति धारणा बनाउन मिल्दैन’, उनी भन्छन् ।

नागरिक स्वतन्त्र खोस्ने यात्रामा सरकारले प्रहरी प्रशासनको चरम दुरुपयोग गरिरहेको नागरिक अगुवा पहाडी बताउँछन् । प्रहरी दुरुपयोगबारे आईजीपी बसन्त कुँवरलाई ८ पुसमै पत्र समेत पठाइसकेको उनी बताउँछन् । ‘निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर आन्दोलनकारी पहिचान गर्न प्रहरीले नागरिकको मोबाइल चेक गरिरहेको छ, यो मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र र नेपालको संविधानविरुद्ध छ’ पहाडी भन्छन्, ‘कोड अफ कन्डक्ट फर ल इन्फोर्समेन्ट बिपरीत समेत छ भनेर मैले पत्रमा लेखेको छु ।’ नागरिकले गरेको प्रश्नलाई अराजक भनेर निषेधतिर लाग्न प्रहरी प्रशासन उक्साउने प्रवृत्तिले व्यवस्था समेत खतरा परेको उनको निष्कर्ष छ ।