०७२ अघि र ०७५ पछिको छुट, ३० महिनाको महसुल ३६ किस्तामा उठाउने

१६ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधानमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यमार्गी बाटो प्रस्ताव गरेका छन् ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तोक्नुभन्दा अघि र विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछिको महसुल नलिने र बीचको ३० महिनाको उद्योगीले बुझाउने गरी समाधान प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

‘अगाडि र पछाडिको अवधिको महसुल लिँदा उद्योगीलाई पनि अन्याय हुन्छ । कानुनअनुसार पनि लिन मिल्दैन । त्यसो हुँदा २०७२ जेठदेखि २०७५ वैशाख महिनासम्मको मात्रै महसुल लिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यो ३० महिनाको महसुललाई ३० देखि ३६ किस्तामा तिर्ने सुविधा विद्युत् प्राधिकरणले दिने गरी प्रस्ताव गर्ने र त्यसमा जान उद्योगीहरुले निवेदन दिनुपर्ने मोडलमा एक हिसाबले सहमति भएको स्रोतले बतायो ।

‘उद्योगहरुले दिएको निवेदनका आधारमा ३० महिनाको बक्यौतालाई ३६ किस्तासम्ममा विभाजन गरिदिनेछ, उद्योगले पहिलो किस्ता जम्मा गरिदिएपछि प्राधिकरणले बत्ती जोडिदिनेछ,’ स्रोतले भन्यो । यो समस्या समाधानमा सक्रिय समेत भएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर विवाद समाधानको यो उपाय कार्यान्वयन गर्न भनेका थिए । घिसिङले पनि यो प्रस्तावमा प्राधिकरण तयार नै रहेको तर त्यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गरिदिनुपर्ने बताएका थिए ।

चार वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे नेतृत्वको समितिले सिफारिस गरेअनुरुप नै समाधानमा जाने गरी प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो ।‘

प्राधिकरणले पनि बिल काटेको सबै रकम असुलउपर गर्छु भनेर जबर्जस्ती गर्न हुँदैन, उद्योगीहरुले पनि तिर्दै तिर्दिनँ भन्यो भने समाधान हुँदैन । त्यसो हुँदा एउटा विन्दुमा सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो भनेको दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले गरेको सिफारिसअनुरुप हो ।’

विवाद समाधानको यो विकल्पमा उद्योगहरु समहत हुने अपेक्षा प्रधानमन्त्रीको रहेको पनि बालुवाटार स्रोतले बतायो । ‘कुनै उद्योग यसमा सहमति भएनन् भने उनीहरुलाई कानुनी उपचार खोज्ने बाटो पनि छँदै छ, तर त्यसका नाममा विवाद लम्बाएर बस्नु उचित होइन,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेअनुरुपको समाधानमा उद्योगीहरु पनि सहमत हुने एक उद्योगीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । ‘पहिला पनि यस किसिमको सहमतिको बिन्दूमा छलफल भएको थियो । अधिकांश उद्योग त्यसमा सहमत नै थिए । तर एक दुई उद्योगले मानेका थिएनन्, त्यसबेला विद्युत् नियमन आयोगले पनि निर्णय गरिदिएन र कार्यान्वयन भएन,’ ती उद्योगीले भने, ‘यसपटक विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गरिदिने हो भने यो समाधानको उत्तम विकल्प हुनसक्छ ।’

के थियो घिमिरे समितिको सिफारिस ?

सरकारले तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा तत्कालीन अर्थसचिवसहितको एउटा समिति गठन गरेको थियो । त्यो अध्ययन समितिले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघि अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २०७२ पुस २९ गते र ट्रंक लाइनको हकमा २०७३ असार १६ गतेअघिको महसुल प्राधिकरणले लिन नमिल्ने तर त्यसमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गरिदिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै, २०७५ वैशाख ३१ गते प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रसमेतमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको सूचना नै प्रकाशित गरेकाले त्यसपछि २०७५ असारसम्म काटिएको बिलको पनि महसुल अशुल गर्न नमिल्ने र त्यसको निर्णय पनि नियमन आयोगले गरिदिनुपर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको थियो । २०७५ पछिको बिलका बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गर्नसक्ने सिफारिस समितिको थियो । त्यसबीचको २४ देखि ३० महिनाको महसुल भने उद्योगहरुले तिर्नुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको थियो ।

समितिले मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रतिवेदन पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्‍ले १९ साउन २०७७ मा त्यसलाई पारित गरी सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो ।

तर, त्यो प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका विद्युत् नियमन आयोगको हुन्छ ।

प्राधिकरण र ग्राहकबीचको महसुल विवाद समाधान गर्ने अधिकार नियमन आयोगलाई छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले २०७८ भदौ २२ गतेको बैठकले यसअघि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १ सय ३ औं र १ सय ८ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भए कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको १ सय ३ औं बैठकले लोडसेडिङको समयमा २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्ने ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडर मानी त्यस्ता ग्राहकसँग ६५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त महसुल उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, १ सय ८ औं बैठकले ६ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा ट्रंक लाइनबाट निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति पाउने ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरह महसुल लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

नियमन आयोगले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने पनि प्राधिकरणले काटिसकेको बिलका विषयमा भने केही बोलेको छैन । त्यसका अतिरिक्त २०७५ वैशाखपछिको विलका बारेमा पनि आयोग मौन छ ।

यो विवाद आएको समयमा आयोग नै गठन भई नसकेको हुँदा पश्चदर्शी निर्णय आफूहरुले नगर्ने अडान आयोगले लिएको छ ।

सोमबार आयोगले बैठक बोलाएको छ । त्यसअघि सोमबार विहानै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्णय गरिदिन बालुवाटार बोलाएका थिए । तर, आयोगका पदाधिकारी बालुवाटार नगएको बालुवाटार स्रोतले जनायो ।

आज सोमबार आयोगको बैठक बस्दै छ । आयोगले यसबारे निर्णय गरे प्रधानमन्त्रीको योजना कार्यान्वयनमा सजिलो बन्ने छ ।

उद्योगीहरुले भने २०७२ देखि २०७५ सम्मको महसुल तिर्न तयार रहेको तर प्राधिकरणले टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको विल तिर्न तयार रहेको तर त्यसको यथार्थ विवरण टीओडीमा हुने हुनाले त्यसको तथ्यांकमा तिर्नुपर्ने देखिए मात्रै महसुल तिर्ने उनीहरुको अडान छ । प्राधिकरणले भने अदालतमा पत्र पठाउँदै टीओडीको तथ्यांक मेटिइसकेको जनाएको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेअनुरुप समाधानका लागि पनि टीओडी मिटरको तथ्यांक चाहिन्छ : उद्योगी

नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले विवाद समाधान सम्बन्धी प्रस्तावमा उद्योगीहरुसँग हालसम्म छलफल नभएको बताए । तर, प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्ताव गरेअनुरुप २०७२ देखि २०७५ सम्मको मात्रै महसुल उठाउने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि त्यसको बिलिङका लागि पनि टीओडीको तथ्यांक आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

‘पहिलो– त्यस अवधिमा उद्योगहरुमा लोडसेडिङ थियो कि थिएन भन्ने प्रमाणित गर्न टीओडीको तथ्यांक चाहिन्छ । उद्योगहरुले निर्धारित विद्युत् प्रयोग नै गरेका रहेछन् भने पनि कुन दरमा बिल काट्ने भन्नलाई पनि टीओडीको डेटा चाहिन्छ । किनभने हरेक दिन समयअनुसार तीन किसिमका दरहरु लाग्छन्, प्रिमियम पनि एउटा समयका लागि ५८ प्रतिशत र दुईवटा समयका लागि ६५ प्रतिशत तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘कुन समयका लागि कति प्रमियममा बिल काट्ने भन्नका लागि पनि टीओडीको तथ्यांक चाहिन्छ ।’

यसका साथै, त्यही बीचको बिलिङ गर्दा पनि प्राधिकरणले ब्याज र पेनाल्टी लिएकोमा त्यो के हुने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।