विद्युत् नियमन आयोगले भन्यो : २०७५ पछि लोडसेडिङ भएको रहेछ भने मात्रै प्रिमियम महसुल लिनू

१६ पुस, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले ३१ वैशाख २०७५ पछि लोडसेडिङ भएको रहेछ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपभोग गरेका उद्योगीहरुलाई प्रिमियम महसुल लगाउन पाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको नियमन आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३१ वैशाख २०७५ मा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, विद्युत् नियमन आयोगले १ असार २०७७ मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल खारेज गरेको थियो । १ असार २०७७ सम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल कायमै रहेको हुँदा कुनै पनि प्रकारको लोडसेडिङ भएको अवस्थामा डेडिकेटेडबाट र ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कसैले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् ट्रंक लाइनबाट निरन्तर प्रयोग गरेको रहेछ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लगाउन पाउँछ भन्ने निर्णय भएको छ,’ सचिव पन्थले अनलाइनखबरसँग भने ।

यसबीचमा अन्य ग्राहकलाई लोडसेडिङ गरेको रहेन छ र सबैले नियमित बिजुली पाएका रहेछन् भने विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन नपाउने सचिव पन्थले स्पष्ट पारे ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले एउटा मापदण्ड तोकिदिएको र प्राधिकरणको विनियमावलीमा पनि यस सम्बन्धी परिभाषा रहेको हुँदा २०७५ पछि पनि मापदण्ड पुगेको अवस्थामा बिल काट्न पाइने निर्णय भएको उनले बताए । ‘यसको अर्थ त्यसबेला लोडसेडिङ भएको रहेनछ भने प्राधिकरणले त्यस्तो महसुल उठाउन पाउँदैन,’ उनले भने ।

२९ पुस २०७२ तथा १० माघमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेडको महसुलदर निर्धारण गर्नुअघिको विवादका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले त्यसमा कुनै निर्णय नभएको पनि उनले बताए ।

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण नगरी प्राधिकरणले थप महसुल लिन नपाउने भन्दै शिवम् सिमेन्ट्सले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विधायिकाले निर्माण गरेको कानुन पश्चातदर्शी हुन नहुने भन्दै २९ पुस २०७२ भन्दा अघिको महसुल लिन नपाउने फैसला गरेको थियो । तर, त्यसमा चित्त नबुझाई विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरेकोमा त्यो मुद्दा अझै विचाराधीन नै छ । ‘त्यसबेलाको विवादको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै रहेको हुँदा त्यस विषयमा आयोगले कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यो विषय अदालतले फैसला गरेअनुसार नै हुनेछ ।’

अन्य बिलको हकमा पनि नियमन आयोगले २०७८ सालमै निर्णय गरिसकेको सचिव दवाडीले बताए ।

आयोगले २२ भदौ २०७८ को बैठकले यसअघि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भए कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं बैठकले लोडसेडिङको समयमा २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्ने ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडर मानी त्यस्ता ग्राहकसँग ६५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त महसुल उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, १०८ औं बैठकले ६ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा ट्रंक लाइनबाट निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति पाउने ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरह महसुल लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

३१ वैशाख २०७५ पछिको विलका बारेमा पनि आयोग त्यसबेला मौन रहेकोमा अहिले निर्णय भएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तोक्नुअघिको विषयको जिम्मा भने नियमन आयोगले अदालतलाई नै छोडिदिएको छ ।

प्राधिकरण र ग्राहकबीचको महसुल विवाद समाधान गर्ने अधिकार नियमन आयोगलाई भए पनि विवादित पक्षहरु हालसम्म प्रक्रिया पुर्‍याएर विवाद समाधानका लागि नआएको सचिव पन्थले बताए । ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १८ मा आयोगलाई विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यो दफाअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर न त विद्युत् प्राधिकरण नै आएको छ, न उद्योगीहरु नै आएका छन्,’ उनले भने, ‘विवाद समाधानका लागि रित पुर्‍याएर विवादित पक्षहरु नै नआएको अवस्थामा आयोग आफैंले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन, यही बेहोराको जानकारी हामीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएका छौं ।’

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच महसुल विवाद देखिएकाले त्यो समाधानका लागि निर्णय गर्न आयोगलाई भनेको तथा त्यसको सहजीकरण ऊर्जा मन्त्रालयले गरेकाले मन्त्रालयलाई यी निर्णय र जानकारीहरु उपलब्ध गराएको सचिव पन्थले बताए । ‘यो २०७८ भदौ र गत भदौमा गराइएको जानकारीकै निरन्तरता हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २९ पुस २०७२ अघि र ३१ वैशाख २०७५ पछिको महसुल छुट दिने विषयमा आयोगलाई निर्णय गर्न लगाउने तयारी गरेका थिए । त्यस्तै, त्यसबीचको महसुल भने उद्योगीहरुलाई किस्ताबन्दीमा तिर्न लगाएर समस्या समाधान गर्न लगाउने तयारी पनि प्रधानमन्त्रीको थियो । तर, आयोगले त्यसअनुसार निर्णय नगरेको हो ।