विद्युत् लाइन काट्दा औद्योगिक वातावरण बिग्रियो : वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

१७ पुस, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादमा उद्योगहरुको लाइन काटिएको प्रति वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विरोध जनाएको छ ।

संघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यो निर्णयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक नीति भनेको छ । यसबाट औद्योगिक ग्राहक अन्याय र अन्योलमा परेको भन्दै यसले औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको बताएको छ ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ ओटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । तीमध्ये पर्सा/बारा औद्योगिक कोरिडोरका ठूला उद्योग धेरै छन् । लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा कामदार कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिएका छन् । आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बेला उत्पादनको काम थप अनिश्चित बनेको संघको भनाइ छ ।

उद्योगीले डेकिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महसुल तिर्ने भन्दै उपभोग नगरेको विद्युतको महसुल जबर्जस्ती तिराउन खोजिनु अन्यायपूर्ण रहेको संघले बताएको छ ।

लोडसेडिङका समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ कात्तिक २०७० मा डेडिकेटेड/ट्रंक फिडरबाट विद्युत् लिन इच्छुक ग्राहकलाई प्रिमियम महसुलमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति दिने भनेर सूचना जारी भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संघले महसुल निर्धारण आयोगले शुल्क तोक्नुअघि (२०७२ पुस २९ अघि) र देश लोडसेडिङमुक्त भइसकेपछि (२०७५ जेठ १ पछि) महसुलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने तत्कालीन आयोगको सुझाव स्मरण गराएको छ ।

२०७२ पुस २९ अघि र २०७५ जेठ १ गतेपछिको महसुल र डेडिकेटेड/ट्रंक माग्दै नमागेका र लोडसेडिङ पालन गरेका उद्योगले तिर्दिन भन्नु शतप्रतिशत उचित रहेको संघको दाबी छ ।

लोडसेडिङ पालन गरेका उद्योगले प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटाबाट लोडसेडिङमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाणित गरिदिए महसुल तिर्छौं भनिरहेको अवस्थामा सरकार र प्राधिकरणले तत्काल समस्यालाई समाधानको बाटोमा नलगेर बल्झाउने काममात्र गरिरहेको संघको भनाइ छ ।

विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूमा २४ घण्टाभित्र आपूर्ति सुचारु गर्न समेत माग गरिएको छ । नभए उद्योग सधैंका लागि बन्द हुनसक्ने र यसो भएमा त्यहाँ कार्यरत २० देखि २५ हजार श्रमिकको रोजगारी गुम्ने चेतावनी संघको छ ।