प्रधानमन्त्रीलाई नियमन आयोगका अध्यक्षको ब्रिफिङः प्राधिकरणले प्रमाणबिना पैसा उठाउन पाउँदैन

१८ पुस, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’लाई भेटेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको छुट बिलको बक्यौता प्रमाणका आधारमा मात्रै प्राधिकरणले उठाउन सक्ने बताएका छन् ।

सिंहले मंगलवार प्रधानमन्त्री प्रचन्डलाई भेटेर यस्तो बताएका हुन् । आफूले टीओडी मिटरको डेटा दिएर मात्रै प्राधिकरणले छुट बिलको पैसा उठाउन सक्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बताएको अध्यक्ष सिंहले अनलाइनखबरलाई बताए । प्राधिकरणले प्रमाण पेश गरेपछि उद्योगीहरुले पनि पैसा तिर्नुपर्छ भनेर पनि आफूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको उनले बताए ।

‘प्राधिकरण त टीओडी मिटर छैन भन्छ, यसमा के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो,’ उनले भने, ‘मैले टीओडी मिटर छैन भनेर प्राधिकरणले भन्न मिल्दैन । यो त मैले बैंकमा पैसा राखेको थिएँ, मेरो खाता हरायो भनेर बैंकले पैसा खाइदिन मिल्छ भन्ने जस्तै तर्क भयो भनेर भनेँ ।’

बिल काटेपटि प्रमाण दिनुपर्छ भन्ने विषय आयोगले २०७८ भदौ, २०८० भदौ र १६ पुस सोमबार गरेको निर्णयमा पनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको विषय पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

‘प्राधिकरणले टीओडीको प्रमाण नदिएर सुख पाउँदैन,’ अध्यक्ष सिंहले बताए, ‘प्राधिकरणले प्रमाण दिएपछि उद्योगीहरुले पनि पैसा नतिरेर सुख पाउँदैनन् ।’

टीओडी मिटरको तथ्यांक हरेक वर्षको चैत मसान्तमा प्राधिकरणले अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गर्नुपर्ने र त्यो सबस्टेसन, क्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा हुने विषय पनि आफूले जानकारी गराएको उनले बताए । ‘त्यो तथ्यांक छैन भन्न पाइँदै पाइँदैन,’ आफूले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको ब्रिफिङबारे जानकारी दिँदै सिंहले बताए ।

मंगलवार बिहानको ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का उपस्थित थिए ।

०७५ वैशाखपछिको अवधिमा ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ छैन भने प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल उठाउन नपाउने स्पष्ट भएकाले त्यसबेलाको पैसा नलिनू भन्न आवश्यक नभएको उनले बताएका थिए ।

‘मैले कुनै रेष्टुराँमा गएर खाजा खाएँ, रेष्टुराँले १० हजारको बिल दियो । यति ठूलो बिल कसरी भयो भन्दा उसले यति प्लेट मम खाएको, यति प्लेट चाउमिन, यति सेकुवा खाएको भनेर विस्तृत बिल दिनुपर्छ, त्यो नदिई १० हजार तिर कि तिर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिल दिने तर त्यसको प्रमाण नदिने गर्न मिल्दैन ।’

टीओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा बिल दिनु भनेर अदालतले पनि भनेको र आयोगले पनि त्यही भनेको उनले बताए ।

विवाद समाधान नहुने देखिएमा न्यायिक समिति बनाउन सुझाव

यो विवादमा अब प्राधिकरणले नै निर्णय गरेर समाधान गर्नुपर्ने तर प्राधिकरण त्यसो गर्न तयार नभएको अवस्थामा सरकारले न्यायिक समिति बनाएर समस्या समाधान गर्नसक्ने सुझाव पनि आफूले दिएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

‘त्यस्तो समितिमा कर्मचारीलाई नराख्नुस् भनेको छु किनभने कर्मचारीले निर्णय गर्न सक्दैन । त्यसमा विषय विज्ञ, वित्तीय विश्लेषक, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, अर्थशास्त्रीलगायत राख्नुस् भनेको छु,’ उनले बताए ।

आयोगले काम शुरु गरेपछि विवादको निर्क्योल नहुञ्जेलका लागि बत्ती काटिएका उद्योगको लाइन जोडिदिनुपर्ने सुझाव दिएको पनि उनले बताए । ‘यस्तो आयोगले दुवै झगडियाहरु प्राधिकरण र ग्राहकलाई बोलाएर अध्ययन गर्न सक्छ । प्रमाण हेरी निर्णय गर्नसक्छ,’ उनले भने ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले खासै प्रतिक्रिया नदिए पनि उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई कुलमानको गलत ब्रिफिङ, प्रधानमन्त्रीले हप्काए

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीसँग नियमन आयोगले सबै पैसा उठाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

‘नियमन आयोगले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेपछिको महससल पनि उठाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरिदियो, हामीलाई गाह्रो पर्‍यो भनेर कुलमानले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए,’  स्रोतले भन्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले ‘बक्यौता उठाउन तपाईंले तथ्यांकसहितको बिल त दिनुपर्‍यो नि । बिलको प्रमाण नै नदिई त्यसै उठाउन मिल्छ र ?’ भनेर हप्काएका थिए ।

‘डेडिकेडेट फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २३ उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण र व्यवसायीबीच आरोप प्रत्यारोप चुलिएको छ ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत लिन चाहने अर्थात लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ बाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीहरूलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालयहरू तथा निजी उद्योगहरूसमेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकामा पछिल्लो समयमा ६१ वटा उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ । कतिपय उद्योगहरूले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्यदरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको ऊ बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।