दूतावासका सहायता बाँड्ने विधि बनाऔं

काठमाडौं बाहिरको यात्रामा हिँडिरहँदा मैले नेपालका साना विकास परियोजनाहरुका लागि भारतीय दूतावासले बाँड्ने अनुदानको रकम बढाउने सूचनाहरु बाहिर आएको थाहा पाएको हुँ ।

पहिला साना विकास परियोजना (स्मल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट) भनेर चिनिएको कार्यक्रम अब हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (एचआइसिडिपी) का रुपमा सन्चालन हुने, त्यसमा खर्च हुँदै आएको प्रतियोजना ५ करोडसम्मको रकम वृद्धि गरेर प्रतियोजना २४ करोडसम्म सोझै लगानी गर्न सक्ने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको भनेर आएका समाचार मैले पनि हेरेको हुँ ।

विगतमा म अर्थमन्त्रालयमा छँदा पनि यो कार्यक्रम छँदै थियो । मैले अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक सहायता डेस्क हेर्दा बखत मधुकर शमशेर राणा अर्थमन्त्री थिए । विभिन्न समय र परिस्थितिमा त्यो सहायता रकम वृद्धि हुँदै गयो ।

गाउँ इलाका तहसम्म प्रत्यक्ष रुपमा भारतीय सहयोग भित्रिन थालेको पृष्ठभूमि निकै लामो देखिन्छ । यहाँका कतिपय नेताहरु, पहुँचवालाहरुले सिधै भारतीय दूतलाई भेटेर वा सम्पर्क गरेर कतै गाडी, एम्बुलेन्स, कतै स्थानीय आवश्यकताको कुराहरु माग्ने, छात्रवृत्तिहरु भनिदिने गरेका हुन् ।

बाहिर राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने नेताहरु नै भित्रभित्र आफ्ना अनुकुलका योजना भारतीय दूतावासमार्फत् निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउन तल्लीन हुन्छन् । कतिपय हारेका नेताहरुलाई फेरि चुनाव जित्न यस्तो सहयोगसमेत चाहिने देखेर दूतावास धाउने गरेको देखे/सुनिएकै हो ।

बाहिरबाट हेर्दा भारत विरोधीजस्तो देखिने वामपन्थी पृष्ठभूमिका कतिपय नेताहरु पनि आफ्नो अनुकुलका योजना पार्न झन् बढ्ता सक्रिय हुने, दूतावासले पनि राजनीतिक कारणवश तिनको आवाज सुन्ने परिस्थिति पनि बन्यो । यस्तो खालको सहायतामुखी भावना व्यक्ति-व्यक्तिमा बढ्दै जाँदा गलत थिति बस्न जाला भनेर पछिल्ला केही सरकारहरुले चाहिँ यसलाई आफ्नो सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गत व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यसको मूल कारण के हो भने नेपालसँग पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहे पनि भारतका बारेमा नेपालका गाउँसम्मै नकारात्मक अनुभूति फैलिन गएको छ । त्यसका पछाडि अनेक कारण र पृष्ठभूमि होलान् । तर राज्यको स्तरमा मात्रै सम्बन्ध राखेर यो अनुभूति सकारात्मक बन्दैन, जनतासम्म प्रत्यक्ष नै पुगेर सहायता गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय पक्षलाई परेको हुनुपर्छ ।

त्यस्तै गाउँका स्थानीय मान्छेको चाहना के हो भन्नेमा यहाँको सरकारले मात्रै बुझ्न सकेन, हामी पनि सिधै नेपालका जनतासम्म पुग्यौं भने रुष्ट नागरिकहरुमा भारतप्रतिको भावना बदलिन मद्दत पुग्ला भनेर दूतावासमार्फत् प्रति परियोजनामा तीन करोड रुपियाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय भएको देखिन्थ्यो । त्यो सहायता प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले पनि स्वीकार गर्‍यो । नेपालले स्वीकार गर्नुका पछाडिको राजनीतिक पृष्ठभूमि के थियो भन्नेमा म जान चाहन्नँ । प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नैपर्छ भनेपछि स्वीकार गर्ने प्रचलन पनि छ ।

गोर्खा राइफल्स अन्तर्गत काम गरेका भूपू सैनिकहरुको बसोबास भएको गाउँतिर दूतावासले सहायता लैजाने गरेको छ । त्यसलाई हामी पनि निरुत्साहित गर्दैनौं किनभने त्यो एउटा भावनात्मक जस्तो विषय पनि भयो । भोजपुर, कास्की, लमजुङ लगायत जिल्लामा यो चलेकै छ । यो सहायता रोकियो भने भूपू सैनिकहरुले नै आवाज उठाउँछन् । भारतमा गएर लामो समय सेवा गरेको हुनाले त्यस्तो सहायता उनीहरुको पनि भावनाको सम्मान हो ।

तर त्यसलाई पनि लैजाने दुईवटा तरिकाहरु हुन सक्छन् । पहिलो, भारतले सहयोग गरेको छ भनेपछि भारतीय राजदूत आफैं उद्घाटन गर्न जाँदा यो त भारतले गरिदिएको हो, नेपाल सरकारले त होइन नि भन्ने किसिमको छाप एउटा तप्कामा पर्नगयो । यस्तो धारणाबाट मुक्ति दिलाउनका लागि यस्ता सहायता परियोजना राष्ट्रको बजेटभित्रै पार्नुपर्छ, छुट्टै टुक्रे योजना बाँड्ने होइन । राजदूत पनि स्थानीय सरकारी संयन्त्रलाई थाहा दिएर हिँड्दा, अनि नेपाल सरकारका मन्त्री वा मातहतका मान्छेहरु देखिँदा त्यसको प्रभाव भिन्न हुन्छ ।

दोस्रो, दूतावासले अघि सरेर बनाएका परियोजनालाई मन्त्रालयले अपनत्व लिन पाएन भने जतिसुकै महँगो पूर्वाधार बनाइदिए पनि भोलि दिगो हुँदैन । बनेका पूर्वाधार पनि कामै नलाग्ने भइसक्दा कसैले याद नगर्न सक्छ ।

कुनै पनि सहायता लिनका लागि मरिहत्ते गर्ने वा लघुताभास राख्ने गर्नु हुँदैन । कुनै देशले दूतावासमार्फत् सहायता पठाइरहेको छ भने त्यसलाई स्थापित विधि र प्रचलनअनुसार स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर हाम्रोमा बाहिर एउटा कुरा गर्ने, भित्र अर्कै थोक गर्ने प्रवृत्ति बस्यो । यसले कसैको पनि हित हुँदैन ।

त्यसैले हाम्रा नेताहरुले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ । उनीहरु आफ्नो सम्बन्ध भारतीयहरुसँग राम्रो छ भन्ने प्रभाव देखाउन आफैं अघि सर्ने गर्छन् । राज्यको औपचारिक संयन्त्रलाई पछ्याउँदैनन् । किनभने आफैंले दूतावासमार्फत् विकास लैजान सकियो भने गाउँमा प्रभाव देखाउन पनि पाइयो ।

कहाँ, कुन प्रकृतिको सहायता चाहिएको हो भनेर अर्थमन्त्रालयमा स्थानीय सरकार वा सरोकारवालाले सम्पर्क गर्ने, त्यहाँबाट प्रणाली पछ्याउने हो भने अहिलेको आशंका पनि मेटिन्छ ।

साना सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्यालय, गाउँबाट आउने मुख्य माग यिनैसँग सम्बन्धित हुन्छन् । समुदायले मन्त्रालयमा कसरी माग गर्ने, मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि दूतावासबाट सहयोग मिल्ने विषयलाई प्रणालीमा ढाल्न सकियो भने अहिलेजस्तो राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको बहस गर्नै पर्दैन ।

(हाल पर्वतमा रहेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग टेलिफोन कुराकानीमा आधारित विचार ।)

यो पनि पढ्नुहोस् : भारतीय दूतावासबाटै अनुदान बाँड्न थप सुविधा