निजी स्कुल कायमै राख्न सहमत, जिशिका खारेज गर्नुपर्ने माग

१९ पुस, काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले संविधानअनुसार माध्यमिक शिक्षाका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिने गरी शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

तर निजी विद्यालय सञ्चालकले चाहे मात्रै ‘सार्वजनिक शैक्षिक गुठी’मा रुपान्तरित हुने प्रस्तावमा भने सहमति जनाएका छन् ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ माथि छलफल गरिरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो । छलफलका क्रममा स्थानीय सरकारहरुको तर्फबाट विधेयकमा गर्नुपर्ने संशोधनबारे लिखित रुपमै पेश गरेका छन् ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त रुपमा समितिमा बुझाएको प्रस्तावमा निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुने विषयमा केही बोलिएको छैन । छलफलका क्रममा पनि दुबैले यसबारे केही बोलेनन् ।

निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जाने विषय स्वेच्छिक बनाउने विधेयकको प्रस्तावमा मौन बस्ने सहमति भएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् ।

‘हाल सञ्चालनमा रहेका निजी स्कुलका सन्र्दभमा संघीय सरकारको एउटा एप्रोच आएको छ । यसमा थप छलफल होला’, संघका अध्यक्ष ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले चाहिँ धेरै ब्याख्या गर्नेभन्दा हामी निजी विद्यालय सञ्चालनलाई तत्काल निरुत्साहित नगरौं भन्नेमै छौं ।’

सुरुमा यो विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरु ५ वर्षभित्र ‘सार्वजनिक शैक्षिक गुठी’ मा रुपान्तरित हुनुपर्ने उल्लेख थियो । तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि सरकार पछि हट्यो ।

२७ भदौ २०८० मा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अब खुल्ने निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने भनिएको छ । तर हाल सञ्चालनमा रहेका निजी स्कुलहरुलाई भने शैक्षिक गुठीमा जाने नजाने ऐच्छिक छोडिएको छ ।

दफा ५(३) मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’

संघका अर्का एक पदाधिकारीका अनुसार निजी स्कुललाई यति वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने भनी समय तोक्नसक्ने अवस्था नभएको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको निष्कर्ष छ ।

‘यस अगाडि सरकारले पाँच वर्षभित्र गुठीमा जानुपर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेलगत्तै त्यसको प्रभाव देखिएको थियो । निजी स्कुल संचालकले राजनीतिक पहुँच समेतका आधारमा पाँच वर्षे प्रावधान हटाएका थिए’, ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘यसकारण हामीले यस सन्दर्भमा बोल्ने आँट गर्न सकेनौं ।’

गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय कुनै कारणले बन्द भए वा संचालन हुन नसके त्यस्तो विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति भने स्थानीय तहको हुनुपर्ने माग भने अघि सारेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा संघीय सरकारको हुने भनिएको छ । यसलाई बदलेर त्यस्तो चल अचल सम्पत्ति स्थानीय तहले अर्को कुनै सार्वजनिक विद्यालय वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्थाका लागि सुझाइएको छ ।

विधेयकको नाममै आपत्ति

गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले प्रस्तावित विधेयकको नाममै आपत्ति जनाएका छन् ।

‘विद्यालय शिक्षा (आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा) स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भएको र त्यसको प्रयोग नेपालको संविधान र गाउँ तथा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हने भन्दै उनीहरुले विधेयकको नाम ‘विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी ऐन’ भनी संशोधन गर्न माग गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकको ऐनको नाम ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ रहने भनिएको छ ।

गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट स्थानीय तहको अधिकार भएको बताएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छनोटका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखाको प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद रहेको छनोट समिति रहने उल्लेख छ । यो व्यवस्था हटाएर स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको माग छ ।

७७ वटै जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था पुरै हटाउनुपर्ने स्थानीय तहको माग छ । संघीय सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनोटदेखि प्रधानाध्यापकको नियुक्ति समेतका भूमिका रहने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने भनेको छ ।

‘यस्तो व्यवस्था राखेर संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि यो ऐन ल्याएको भनी कसरी बोल्न सकेको ? यही हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कानुनी भाषा ? संविधानले यही भनेको हो ?’ गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले प्रश्नमाथि प्रश्न गरेकी छन् ।

‘कक्षा १० को खुड्किलो कायम राखौं’

गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले कक्षा १० को परीक्षालाई एउटा खुड्किलो बनाउन माग गरेको छ । संघ सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षामा राखेको छ र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसलाई बदलेर ‘माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १० र कक्षा १२) उर्तीण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभुत शिक्षा उतीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने’ व्यवस्था राखिनुपर्ने माग गरिएको छ । यसो गर्नुपर्नाको कारण दिँदै अगाडि भनिएको छ, ‘१० कक्षा उतीर्ण परीक्षालाई पनि एउटा मुख्य खुड्किलो राख्नुपर्दछ । किनकि ११ र १२ कक्षामा विद्यार्थीको रुची र योग्यता बमोजिम पठन पाठन हुने विद्यालयमा सिफ्ट हुन सक्ने व्यवस्था हराउन सक्छ ।’

अहिले एसईई केही पनि होइन भन्ने परेको भन्दै गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष पाण्डे कक्षा १० को परीक्षालाई कसिलो बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘जसरी पहिले फलामे ढोका मानिन्थ्यो त्यसले गुणस्तरमा एक प्रकारले सहयोग गरेकै थियो । गुणस्तरका लागि कक्षा १० लाई कसिलो भनेरै जाऔं भनिएको हो ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४२ मा शिक्षकको दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ विद्यार्थी संख्या, विषयगत र कक्षागत आवश्यकताको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी रहने भनिएको छ । यसमा ‘न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम नपुग दरबन्दी तीन महिनाभित्र थप गरिनेछ’, भनी समय किटान गर्न माग राखिएको छ ।

स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्तिको लागि तत्काल आयोगमा लेखी पठाउने र स्थानीय कानुन बमोजिम अस्थायी तथा करार व्यवस्थापन गरी अस्थायी व्यवस्थापन गर्न सकिने भनी काुननमै लेखेर जान संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, शैक्षिक गुणस्तरमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्नका लागि ‘कम्तीमा दुई वर्ष र बढीमा तीन वर्षको अन्तरालमा विद्यार्थी अनुपातको आधारमा दरबन्दी मिलान गरिनेछ’, भनी कानुनी व्यवस्थाको माग राखिएको छ ।

अस्थायी लाइसेन्स स्थानीय तहबाटै

गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले शिक्षकको अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्रदान गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १४६ मा अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी अध्यापन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘आयोगले जारी गरेको अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले कुनै विद्यालयमा अध्यापन गर्न/गराउन पाउने छैन ।’ स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने अधिकार हाल संघीय सरकार मातहतको शिक्षा सेवा आयोगले गर्दै आएको छ ।
यसमा सहमत भएको गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने भनेको हो ।

‘स्थानीय तहको कानुन बमोजिम योग्यता परीक्षाबाट अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछ’, यस्तो माग गर्नुको कारण सुझाव पत्रमा लेखिएको छ, ‘शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लामो समय विषयगत शिक्षक अभाव खड्किन दिनुहुँदैन ।’

महासंघले विज्ञान, अंग्रेजी, गणित र अन्य प्राविधिक विषयमा करार र अस्थायी नियुक्तिका लागि पहिलो विज्ञापनको म्यादभित्र कुनै दरखास्त नपरेमा पुनः प्रकाशित विज्ञापनमा स्थानीय तहले प्रदान गरेको अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र व्यक्तिले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको माग राखिएको छ ।

नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघले संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको भएको दोहोर्‍याउँदै संवैधानिक अधिकार प्राप्त नभए न्यायिक उपचार खोज्नेदेखि सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

समितिको बैठकमा पटक–पटक संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गरेका नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले शिक्षा समितिबाट बाहिरिनेक्रममा समिति सदस्यहरुलाई भनेका छन्, ‘माननीयज्यूहरु हाम्रा कुरा सुन्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद । हामी सबैले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गरौं, कोही पनि संवैधानिक इजलास जान नपरोस्, कसैलाई सडकमा नपुर्‍याइदिनुहोला ।’

विधेयकमाथिको छलफलमा उनले संविधानको अनुसूची ८ को उचित ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्ने अन्यथा संघीय सरकारले बनाएको कानुन संविधानसंग बाझिएको भनेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस हुने चेतावनी दिएका थिए ।