संसदीय समितिले सरकारसँग माग्यो सन्धि सम्झौताको पूर्ण विवरण

२५ पुस, काठमाडौं । संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले  सन्धि ऐनले किटान गरेअनुसारका नेपाल पक्ष राष्ट्र पक्ष भई गरेका सन्धि सम्झौताहरुको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसको समय अवधि भने तोकिएको छैन ।

समितिले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यही पुस १९ गते गरेको नेपाल भ्रमणको बेला दुई देशबीच भएका सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराएका थिए । त्यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समिति सदस्यहरुबीच प्रश्नोत्तर समेत भएको थियो ।

छलफलको क्रममा समिति सदस्यहरुले नेपाल सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताहरुको जानकारी नै नहुने गरेको बताएका थिए ।

बैठकको अन्त्यमा समितिकी सभापति विमला सुवेदीले नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भई गरेका सन्धि सम्झौताहरुको सम्पूर्ण विवरण कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् माग गर्ने निर्णय भएको सुनाइन् ।

विभिन्न मुलुकहरु वा अन्तर सरकारी संघ संगठनहरुसँग भएका सन्धि सम्झौताहरु, सम्झौता भएका मिति र सम्झौताको अवस्था, संसदले अनुमोदन गरेका वा अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण उपलब्ध गराउन समितिले भनेको छ ।

समितिको बैठकले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले हालै गरेको नेपाल भ्रमणको क्रममा दुई देश बीच भएका सम्झौताको पूर्णरुप सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर यही पुस १९ गते काठमाडौं आएका थिए ।

उनको भ्रमणको क्रममा नेपाल भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य, भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका आयोजनामा सिधै खर्च गर्नसक्ने, नेपालले बनाएको नानो स्याटेलाइट (मुनाल स्याटलाइट) भारतले प्रक्षेपण गर्न सघाउने लगायतका विषयमा सम्झौता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालबाट आगामी दश वर्षमा भारतले १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत किन्ने सम्झौता भएको थियो । त्यस सम्बन्धमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आएको बेला दुई देशका अधिकारीहरुबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सम्झौताले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको  बताए ।