रातिमा काम : कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको अर्को घोषणा

२५ पुस, काठमाडौं । ‘अब पूर्वाधारमा कम्तीमा दुई सिफ्टको काम प्रत्याभूत हुने र सकेसम्म ‘ब्यारेक मोडल’ मा लैजाने गरी मैले नीतिगत र व्यवहारिक छलफल गरिरहेको छु’, १० पुसमा सरकारको एक वर्षको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए ।

१२ पुसमा उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्दै राष्ट्रिय गौरब र राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए ।

तर, अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्य विकासे मन्त्रालयले यसको तयारी गरेका छैनन् । योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसाल सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र आयोजनाले आफ्नो परियोजनालाई दुई सिफ्टमा चलाउने गरी तयारी गर्ने बताउँछन् । ‘परियोजनाहरुको आफ्नो विशिष्ट अवस्था हुने भएकाले उहाँहरुले नै २ सिफ्टमा काम गर्न/गराउन सक्नुहन्छ’, उनले भने,‘योजना आयोगले त्यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ पुस २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा पनि रातिमा काम गराउने योजना सुनाएका थिए । ‘सडकमा किन तीन सिफ्टमा काम हुन सक्दैन ? भवन निर्माणमा किन चौबीसै घण्टा काम हुन सक्दैन ?’ उनले भनेका थिए, ‘म वाचा गर्दछु– अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुभव सबै पूर्वाधार निर्माणमा लागु गरिनेछ ।’

विद्युत प्राधिरकणले उपत्यकामा तार भूमिगत गर्र्ने काम रातिमा पनि गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्राधिकरणको उदाहरण सुनाए पनि सडक, भवन निर्माणजस्ता काममा यसलाई लागू गराउन सकेका छैनन् । हाल धेरैजसो विकास आयोजनाहरु दिउँसोको समयमा एक सिफ्टमा मात्र काम हुने गरेका छन् । यसले निर्माण कार्य पूरा हुन धेरै समय लाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले रातिमा पनि गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रचण्डअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि रातिमा पनि काम गर्नुपर्ने धारणाहरु राख्ने गरेका थिए । २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माणको काम दुई सिफ्टमा गर्ने गरी शर्त राखेर आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

पूँजीगत खर्च बढ्ने, जनतालाई सास्ती कम हुने र विकासको काम छिटो हुने भन्दै उनले योजना आयोगसँग यसबारे छलफल गरेका थिए । तर, योजना आयोगले त्यतिबेला पनि खासै रुची देखाएन ।

गत ६ वैशाखमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै महानगरभित्र पूर्वाधार निर्माण, मर्मत लगायत काम सकभर बेलुका ८ बजेपछि गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर सडक मर्मतका फाटफुट कामबाहेक महानगरपालिकाले यो घोषणा अनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

कोही छैनन् तयार

प्रधानमन्त्रीले नै रातिको समयमा सार्वजनिक निर्माणको काम गर्नुपर्छ भने पनि सरकारसँग त्यसम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड छैन । रातमा हुने निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न र गुणस्तरीय रुपमा हुने सुनिश्चित गर्न अहिलेसम्म कुनै कानुनी दस्तावेज तयार छैन ।

रातिमा काम गराउने विषयमा व्यवस्थापकीय खर्च, श्रमिक ज्याला, रातिमा काम गर्ने तत्परता, सुरक्षा प्रबन्ध जस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने विकासे अड्डाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो तत्कालै विकास निर्माणको काम दुई सिफ्टमा गर्न नसकिने अधिकारीहरुको दाबी छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारी रातमा रातिमा काम गर्ने प्रबन्ध गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको र कामको लागत पनि उच्च हुने बताउँछन् ।

‘उपत्यकाभित्र उच्च ट्राफिकका कारण दिउँसो काम गर्न नसकिने भएकाले राति काम गरिरेहका छौं’, उनले भने, ‘अत्यावश्यक बाटो र पुल बन्द भएमा खोल्न पनि रातिमा काम हुन्छ, तर सबै आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्न तत्काल सहज छैन ।’

विकास आयोजनामा दिउँसोकै समयमा राम्रोसँग काम नभएको भन्दै उनले पहिला एक सिफ्टमै राम्रोसँग काम गराउनु महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘गज्जबसँग एक सिफ्टमा गर्दा पनि काम ढिलो हुन पुग्यो भने राति गर्ने हो’, उनले भने, ‘अहिले एक सिफ्टमै भनेजसरी काम नभइरहेको बेलामा के राति काम गर्न जोडबल लगाउनु ?’

शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि रातिमा काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणाको कार्यान्वयन व्यवहारिक रुपमा कठिन हुने बताउँछन् । विकासका काम रातिमा गर्नका लागि नेपालसँग भौतिक र कानुनी तयारी नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘रातमा काम गर्नु भनेको विशिष्ट अवस्थामा काम गर्नु हो, त्यसका लागि निश्चित कार्यविधि, सुरक्षा मापदण्ड, निर्माण र अनुगमनको आचारसिंहतादेखि सुरक्षाको सुनिश्चिततासम्मका पक्षमा नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धहरु गर्नुपर्छ’, शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

आयोजनाहरुमा एक सिफ्टमै भएको कामको भुक्तानी हुन नसकेको भन्दै ती अधिकारी भन्छन्, ‘नयाँ आयोजनामा राति काम गर्ने स्कोप राख्ने हो भने थप्नुपर्ने लगानीका लागि अर्थ मन्त्रालय तयार हुनुपर्छ ।’

रातमा काम गर्न श्रमिकलाई निर्माणस्थलसम्म ल्याउने लैजाने यातायातको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, निर्माणस्थलमा बिजुलीको डेडिकेटेड लाइन चाहिने भन्दै उनले व्यवहारिक रुपमा कार्यस्थलललाई निर्माण र श्रमिकमैत्री बनाउन धेरै काम गर्नुपर्ने बताए । ‘श्रमिकको ज्याला र कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड पनि चाहिन्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘यसबारे अहिलेसम्म कतै छलफल नै भएको छैन ।’

व्यवस्थापकीय जटिलता थपिने भएकाले अधिकांश निर्माण व्यवसायी रातमा काम गर्न अनिच्छुक छन् । अनुगमन गर्ने सरकारी अधिकारीहरु पनि सकेसम्म राति कार्यस्थलमा खटिन चाहदैनन् । बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक रातको सिफ्टमा काम गर्ने जाँगर कसैमा छैन ।

सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल दिउँसो गरेको कामकै भुक्तानी रोकिएको अवस्थामा रातिमा काम लगाउने कुरा सान्दर्भिक देख्दैनन् । अर्थ मन्त्रालयले विकास आयोजनामा भइसकेको कामको करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी ढिलाइ गरेको तथ्य राख्दै उनले भने, ‘ठेकेदारलाई दिउँसै काम गरेको पैसा दिन सकेका छैनौं, कसरी रातमा काम लगाउनु ?’

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीहरु दिउँसो हुने कामका लागि नै श्रमिक पाइन छाडेको अवस्थामा राति काम गराउन कठिन रहेको सुनाउँछन् । रातिमा काम गर्दा दुर्घटनाको जोखिम हुने पनि उनीहरुको भनाइ छ ।

‘रातमा भएपनि काम गर भनेर ठेकेदारलाई भनेका हौं’, विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दिउँसो नै श्रमिक पाइन्न, रातमा कसरी ल्याउनु भनेपछि हामी चुप लाग्नुको विकल्प भएन ।’

विद्युत प्राधिकरणको परियोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय प्रमुख तारा प्रधान प्राधिकरणले उपत्यकामा तार भूमिगत गर्ने काम सकेसम्म रातिमा गरेको बताउँछन् । राति कार्यस्थलमा मजदुरको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रधान बताउँछन् । ‘ठूला फ्लड लाइट बालेर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यसरी काम गर्दा पनि मजदुरको सुरक्षामा चुनौती हुन्छ ।’

रातिमा मेसिन चलाउँदा स्थानीयले रातमा ‘सुत्न पाइएन’ भन्दै  विरोध गरेको प्रधानको भनाइ छ । ‘स्थानीयलाई मनाएर मात्रै हुँदैन, प्रहरी प्रशासनबाट सुरक्षा प्रबन्ध गराएर काम गर्न सजिलो छैन’, उनले भने, ‘रातमा काम गर्दा सामाजिक रुपमा पनि  आयोजनामा चुनौती थपिन्छन् ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले भएको कामको समेत भुक्तानी रोकिरहेका बेला रातमा पनि काम लगाउने कुरा ब्यर्थ भएको बताउँछन् । थप खर्च दिए मात्रै राति काम गर्न सम्भव हुने उनले बताए ।

‘आयोजनाहरु म्याद थप नभएर समस्यामा छन्’, उनले भने, ‘अहिले भएको कामको अर्बौंको भुक्तानी गर्न नसकेर विकास आयोजनाहरुमा काम हुन छाडिसक्यो, यस्तो बेलामा खर्च बढाउन भनेर राति पनि काम लगाउने गफ दिएर मात्रै हुँदैन ।’