सत्ता गठबन्धनसँग बिच्किँदैछन् माधव र सीके राउत

२ माघ, काठमाडौं । सत्ता साझेदार जनमत पार्टीको टोलीले आफ्नै गठबन्धनका दुई मन्त्रीलाई मंगलबार दिउँसो पालैपालो ज्ञापनपत्र बुझायो ।

पार्टी उपाध्यक्ष दीपक साह नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र उद्योगमन्त्री रमेश रिजालसँग छिटोभन्दा छिटो रोजगारी सिर्जना गर्न माग गर्‍यो ।

सरकारी स्वामित्वका बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान तथा सञ्चालन गरी रोजगारीको सिर्जना गर्न भन्दै आठबुँदे ज्ञापन बुझाए पनि अन्तर्यमा सत्ता गठबन्धनसँग यो पार्टीको बढ्दो असन्तुष्टि नै यसको मूल कारण देखिन्छ ।

कथं सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको तयारीस्वरुप जनमत पार्टीले गठबन्धनभित्रको भागबन्डा आदि खटपटलाई राजनीतिक एजेन्डाको आवरण दिन चाहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।

सीके राउत नेतृत्वको यो पार्टी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिएर संघीय सरकारमा रहे पनि सत्ता गठबन्धनमा सहकार्य र दूरीको सम्भावित मार्गबारे सोचविचार गर्ने मुडमा देखिन्छ । खासमा राउत आफैं सरकार छाड्न इच्छुक देखिँदैनन्, तर बढ्दो अन्तरविरोधबीच आफ्ना मन्त्रीलाई यत्तिकै सरकारमा राखिराख्न उनलाई असहज बन्दै गएको छ ।

पछिल्लो २९ पुसको गठबन्धन बैठकमा त राउतलाई बोलाउँदै बोलाइएन । बालुवाटारमा बसेको त्यो बैठकले राष्ट्रियसभामा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन अपिल गर्ने निर्णय गरेको थियो । मधेश र लुम्बिनीमा एक–एक जना उम्मेदवार उठाएर गठबन्धनलाई साथ नदिएका राउतलाई उक्त बैठकमा बोलाइएको थिएन ।

जनमतले १९ सिटमध्ये एक सिट पनि नपाउने सम्भावना देखेपछि अध्यक्ष सीके राउत विरक्तिएका थिए ।

‘फालिएका पात्रहरुलाई थुपार्ने डस्टबिन बनाउन खोजियो राष्ट्रिय सभा, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन’, सीके राउतले भने, ‘उनीहरु गठबन्धन भनेर बैठक बस्छन्, हामीलाई बोधार्थ दिन्छन् । कहिलेसम्म यो सहेर बस्ने ?’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार जनमतको मूल अन्तर्विरोध मधेशको शक्ति संघर्षबाट सिर्जित हो, जहाँ राउतले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो चाहेका थिए । जसपासँग प्रतिद्वन्द्वितामा रहेको जनमत पार्टीले जसपाबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री सरोज यादवको विकल्पमा आफ्नो मुख्यमन्त्री पाउने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट खोजेको थियो । तर प्रचण्डले त्यो सम्भव नभएको भन्दै अरु विकल्पमा सल्लाह गरौं भनी राउतलाई रोकिदिए ।

प्रचण्डसँग आक्रोशित राउतलाई गठबन्धनका नेताहरुले फकाउने अर्को मोड थियो बाराको उपचुनाव, जहाँ राउतसँगै सप्तरीमा पराजित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लड्दै थिए ।

त्यसबीचमा राउत बाराको उपचुनावमा गठबन्धनका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवविरुद्ध छुट्टै उम्मेदवार खडा गर्न तम्सिइसकेका थिए । प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सम्झाइबुझाइ गरे पनि नमानेका राउतले उपराष्ट्रपति चुनावमा समेत अलग्गै उम्मेदवारी दर्ता गराए ।

शृंखलाबद्ध असहमतिका बीच गठबन्धनमा लामो समय सँगै बसिराख्दा मतदाताले नयाँ पार्टीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले केही नयाँ निर्णय तयार हुनुपर्ने राउतले पार्टीभित्र भन्न थालेका छन् । जनमत पार्टीभित्र भावी राजनीतिक कोर्सका बारेमा छलफल सुरु भएको पार्टीका एक उच्च नेताले सुनाए ।

‘गठबन्धनका नाममा जे पनि हुन थाल्यो, संविधानको स्पिरिटअनुसार काम भइरहेको छैन’, जनमतका उपाध्यक्ष दीपक साहले भने, ‘उपराष्ट्रपति चुनावमा महिलाको ठाउँमा पुरुष उठाउनुभयो, हामीले यस्ता गलत कुराको जिम्मेवारी कसरी लिन सकिन्छ ?’

यिनै विषय उठाउँदै अध्यक्ष राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विरोधका लिखित बुँदा नै थमाएका थिए, जसमा सत्ता गठबन्धनको कार्यशैलीसँग उनको चित्त नबुझेको छनक प्रष्टै पाउन सकिन्छ ।

अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ मा उनले प्रचलित ‘टोपी दिवस’सँग जुधाएर धोती दिवस भन्दै माइतीघर मण्डलमा जुलुस निकाले । उनले ठूला भनिएका केही नेताले गरेका निर्णयमा खुरुखुरु हस्ताक्षर गर्न लगाएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन् ।

प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादीसँग १० सिट छ भने जनमत पार्टीसँग ६ सिट । सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष वेदुराम भुसाल कृषिमन्त्री, उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छन् भने चन्दा चपाईं राज्यमन्त्री छिन् । जनमत पार्टीबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी छिन् ।

राउतले आवश्यक परेका बेला मन्त्री फिर्ता आउन तयार हुनुपर्ने संकेत गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय सभा चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राउतबीच वारपार हुनसक्ने स्रोतहरुले बताएका छन् ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमार्फत् आफ्ना मन्त्रीसँग अहिलेसम्म सरकारमा रहेबसेर गरेका कामको प्रगति विवरणसमेत माग गरेको छ । राष्ट्रिय सभाका १९ सिटमध्ये सत्तागठबन्धनको तर्फबाट आफ्नो पार्टीले केवल दुई सिट पाएको भन्दै एकीकृत समाजवादीभित्र रोष छ ।

त्यसका अलावा प्रचण्ड, देउवा र नेपालबीच सत्ता–आलोपालो सहमति भए पनि पछिल्लो समय नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको महसुस एकीकृत समाजवादीले गरेको छ ।

प्रचण्डले सुरुका दुई वर्ष, त्यसपछि क्रमशः नेपाल र देउवाले डेढ–डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भनी गरिएको सम्झौताभन्दा भिन्न ढंगले प्रचण्ड र देउवा अघि बढ्न खोजेको नेपालको बुझाइ छ ।

नेपालले अघिल्लो साता अनलाइनखबरसँग कुरा गर्ने क्रममा आफू सत्ताका लागि हत्ते गर्ने पक्षमा नरहेको दाबी गरे पनि उनी निकट स्रोतले प्रचण्डको दुई वर्ष पूरा भएसँगै स्वतः नेपालका लागि सिंहदरबारको कुर्सी खाली हुने जिकिर गरेका थिए ।

तर पछिल्ला दिनमा नेपाल आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठबन्धनका नेताहरु प्रचण्ड र देउवा सहजै तयार हुनेमा आशंकित बन्न थालेका छन् । त्यसैले विस्तारै गठबन्धनभित्र दबाब बढाउने नेपालको प्रयास देखिन्छ ।

पार्टीको उच्च तहमा उनले यसबारे कुरा उठाउन थालेका छन्, जसको प्रतिविम्बन सोमबारको सचिवालय बैठकमा पनि हुन पुग्यो । त्यहाँ उनले गठबन्धनभित्र आफ्ना भनाइहरुले कम महत्व पाउन थालेको भन्दै असन्तोष दर्शाएका थिए । महत्वपूर्ण छलफलहरुमा आफूलाई उपेक्षा गरेर प्रचण्ड तथा देउवा अघि बढ्न थालेको नेपालको गुनासो थियो ।

पार्टीका एक उच्च नेताले भने अनुसार भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर भ्रमण क्रममा भारतीय दूतावासले सिधै रकम खर्च गर्न पाउने रकम प्रतिपरियोजना २० करोड पुर्‍याउने सम्झौताप्रति पार्टीभित्र आलोचना भएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा यसबारे झलनाथ खनाललगायत नेताहरुले यो सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

उनीहरुले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले असंवैधानिक काम गर्दा आफूहरुले निर्णायक प्रतिवाद गरे पनि गठबन्धनमा त्यो भूमिकाको कदर हुन नसकेको भन्दै विकल्पहरुबारे सोच्न थाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । पार्टीभित्र सत्ता गठबन्धनको आलोचना बढ्दै गएपछि माधव नेपाल पनि दबाबमा पर्न थालेका छन् ।

‘राष्ट्रिय राजनीतिलाई संवैधानिक ट्र्याकमा ल्याउन हामीले नै भूमिका खेलेको भए पनि त्यसले गठबन्धनमा पाउनुपर्ने जति महत्व नपाएको हो कि भन्ने कोणबाट आवाज उठेका हुन्’, मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँटमा पनि कमजोरी भएको छ, यसबारे अझै सशक्त ढंगले कुरा उठाउनुपर्छ भन्नेसम्म भएको हो ।’