एनसेलको सेयर बिक्री कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

९ माघ, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिदबिक्री सम्झौतामा कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

यसअघि उच्च अदालतले २१ मंसिरमा एनसेल बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि दुबै पक्षसँगको छलफलपछि मंगलबार न्यायाधीशहरु शालिग्राम कोइराला र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले एनसेल बिक्री प्रकरणमा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनको पालनाको प्रश्न उठेको बताएको छ ।

अदालतले यो मुद्दा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २७ र ३३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ट), नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री) विनियमावली २०७६ को विनियम २ (ज) र विनियम ४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १५ को पालनासँग सम्बन्धित देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

सोही कारण देखाउँदै आदेशमा भनिएको छ, ‘…स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी विषय प्रथम दृष्टिमा नै विचारणीय देखिदा रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ ।’

१५ मंसिर, २०८० (१ डिसेम्बर, २०२३) मा मलेसियाको आजियाटा लिमिटेडले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई रेनोल्ड होल्डिङको शत प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । रेनोल्ड होल्डिङ एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको विदेशी होल्डिङ कम्पनी हो ।

त्यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि करछलीको आशंकामा चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । शेयर खरिदबिक्रीबारे संसदीय समितिहरुले समेत चासो दिएका बेला गोकुलबहादुर रोकायाले एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिन आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २७ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो शेयर बिक्रीअघि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आजियाटाले शेयर बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर यो व्यवस्था पालना गरेको थिएन ।

ऐनको दफा ३३ मा आधाभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि त्यसको स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउने व्यवस्था छ । आजियटाको स्वामित्व हुँदासम्म एनसेलको ८० प्रतिशत विदेशी सेयर भएको कम्पनी थियो र जो उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार ६ वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउँदै थियो ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ मा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिदबिक्री भएमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अदालतले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १५ मा विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउनका लागि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर खरिद गर्ने बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेले नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएको छैन ।

अनुमति लिएपछि बैध स्रोतबाट आर्जित रकमी लगानी गरेको भनी राष्ट्र बैंकलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था ऐनको दफा १६ मा छ । अदालतले एनसेल बिक्रीमा यो कानुनी प्रावधान पनि आकर्षित भएको उल्लेख गरेको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको शेयर खरिद बिक्रीका लागि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले विनियमावलीको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री), विनियमावली, २०७६ मा प्राधिकरणबाट शेयर खरिदबिक्रीका लागि अनुमति भएपछि समेत प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

शेयर खरिद गर्न चाहने व्यक्ति (कम्पनी समेत) को आयस्रोत, प्यान नम्बर, विदेशी नागरिक भए पासपोर्ट नम्बर लगायतका विवरण बुझाउनुपर्छ । शेयर खरिदबिक्रीका लागि तय भएको मूल्य र शेयर खरिदबिक्री सम्झौता समेत बुझाएपछि बल्ल शेयर खरिदबिक्री गर्न मिल्नेछ ।

यी लगायतका कुनैपनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नभएको भनी प्राधिकरणले उच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।