हराएको सीमा स्तम्भ पुनः गाड्दा नेपालीको खेतबारी भारतमा

९ माघ, जनकपुरधाम । गत कात्तिकमा धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका–५ का ५१ वर्षीय रामबुझाउन यादव घरनजिकै आफन्तको घरमा थिए ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का दुई जवान उनलाई खोज्दै घरमा आए । कसैले सुनाइदिए, ‘तपाईंलाई त एसएसबीले खोजिरहेको छ ।’

‘मैले केही गरेकै छैन, मलाई एसएसबीले किन खोजिरहेको छ’ रामबुझाउन डराउँदै घर फर्किए ।

एसएसबीका जवानले सोधे, ‘दशगजा (दुई देशको सीमाको बीचमा पर्ने खाली क्षेत्र) मा भएको धानखेत तपाईंको हो ?’

रामबुझाउनले हो भनेपछि उनीहरुले तुरुन्तै धान काट्न आग्रह गरे । भर्खर धानको बाला लाग्न थालेको थियो । रामबुझाउन धान पाकेपछि काटौंला भने । तर, एसएसबीका जवानले तत्कालै काट्नुपर्ने बताए ।

रामबुझाउनको चारकठ्ठा जग्गाको करिब १० फिट टाढा नेपाल–भारतबीचको २८९ नम्बर सीमा स्तम्भको २ नम्बर सहायक पिलर छ । त्यो चार कठ्ठामध्ये रामबुझाउनको नाममा २ र उनकी श्रीमती तेतरी देवी यादवको नाममा २ कठ्ठा छ ।

एसएसबी घरमा आएकै दिन रामबुझाउनले राम्ररी नपाकेको धान काटे । ‘अब त्यति जग्गा छाडेर नै खोतीपाती गर्न भनेका छन् । हाम्रो प्रहरी केही बोल्दैन । उनीहरुसित लडेर पनि सम्भव छैन’, उनको गुनासो छ ।

रामबुझाउनले त्यति जग्गामा अब खेती नलगाउने निधो गरेका छन् ।

नेपाल भारतबीचको दशगजा भएर बग्ने जमुनी नदीले दुई दशकअघि धार परिवर्तन गरेको थियो ।

त्यस बेला केही सीमा स्तम्भहरु हराएका थिए । २०७५ सालतिर धनुषाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेल र भारत विहार राज्यका मधुवनी जिल्लाका बीएम, दुबै देशका सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र प्रहरी र भारतका एसएसबीसहितको टोलीले प्राविधिकबाट नापजाँच गरेर सीमा स्तम्भ गाडेका थिए ।

साविकको भन्दा नेपालतर्फ ५० देखि १०० मिटर भूमि मिचेर सीमास्तम्भ गाडेको स्थानीयको गुनासो छ । सीमा स्तम्भ गाड्ने बेला रामबुझाउनले थाहै पाएनन् ।

‘पिलर गाडेको मलाई थाहै भएन । थाहा पाएपछि मैले गाउँका अगुवाहरुलाई सोध्दा धेरैले जहाँ जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ त्यहाँ गाडिदिए भने’, रामबुझाउन बिगत सुनाउँछन् ।

गाउँका अगुवाहरुले, ‘केही फरक पर्दैन, आफ्नो जग्गा जोतभोग गरे भइहाल्यो’, भने । अहिले अचानक एसएसबीले यो दशगजा हो, खनजोत नगर्नू भनेपछि रामबुझाउन निराश छन् ।

‘त्यतिबेला मेरो नम्बरी जग्गामा च्यापेर पिलर गाड्यो । अहिले नम्बरी जग्गामा खनजोत गर्न एसएसबीले रोक लगायो । यो त अन्याय नै हो नि !’ उनी दुखेसो पोख्छन् ।

रामबुझाउनकै उक्त चार कठ्ठाको सय मिटर उत्तरतर्फ रहेको १२ कठ्ठामध्ये ३ कठ्ठा जग्गा अहिले भारतीय भूमिमा परेको छ । यो १२ कठ्ठामध्ये रामबुझाउनको नाममा ६ र उनको भाइ बेचनको नाममा ६ कठ्ठा छ । भारततर्फ परेको तीन कठ्ठा रामबुझाउनले जोतभोग गर्नुका साथै मालपोत पनि तिर्दै आएका छन् ।

‘सीमास्तम्भ नै भित्र च्यापेर गाडिदिएपछि मेरो जग्गा उतातिर परेको हो । मैले उब्जाउने गरेको छु । अहिलेसम्म एसएसबीले रोकेका छैनन् । अब कुन दिन यो जग्गा पनि खनजोत नगर भनेर रोक्न बेर छैन’, रामबुझाउन भन्छन् ।

मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका–५ का पूर्ववडाध्यक्ष राम नरेश यादवले नापनक्सा र सीमा स्तम्भ गाड्ने बेला नेपालको प्रशासन कमजोर हुँदा थुप्रै स्थानमा भूमि अतिक्रमण भएको बताए ।

‘त्यति बेला दुबै देशका प्रशासनले नेपाली गाउँदेखि नापी गरेर सीमासम्म कायम गर्‍यो । नेपाली प्रशासन लुज हुँदा नेपाली भूमि अतिक्रम जगेरै सीमा स्तम्भ गाड्ने काम भयो’, उनले भने ।

वडा नं १, ५ र ६ का गरी ४० भन्दा बढी किसानको १ देखि ५ कठ्ठासम्म जग्गा भारतीय भूमिमा परेको उनले बताए । ‘लालपूर्जा हुँदा पनि जग्गा भारतमा पर्दा खनजोत गर्न पाएका छैनन्’, पूर्ववडाध्यक्ष यादवले भने ।

२०२६ सालमै सीमा क्षेत्रको जग्गा नापजाँच गरेर लालपूर्जा बाँडिएको थियो । त्यस बेलादेखि स्थानीयले आफ्नो जग्गाको कर तिर्दै आएको स्थानीय धर्मेन्द्रकुमार यादव बताउँछन् । २०७५ सालमा पिलर गाड्ने बेला आफूले जोतभोग गरेको भूमि मिचिएको देखेपछि स्थानीयले विरोध पनि गरे । तर नेपाल र भारतका उच्च सरकारी अधिकारीबीच सहमति भइसकेकाले उनीहरुको विरोधको अर्थ रहेन ।

‘नम्बरी जग्गामा पिलर गाड्न खोज्दा एउटामा हामीले अवरोध गर्‍यौं । तर जबर्जस्ती यता र उताको प्रशासनले हाम्रो वास्ता नगरी गाड्यो । हाम्रो प्रशासन नै उसको साथमा थियो । त्यसैले हामी पनि केही गर्न सकेनौं’ अर्का स्थानीय हरिश्चन्द्र यादवले भने ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणि पाण्डे भने दुई देशको उच्च अधिकारीको सहमतिमा प्राविधिक टोलीले नापजाँच गरेर सीमा स्तम्भ गाडेको बताउँछन् ।

‘दशगजामा उब्जाउने खेत, घर टहरा भर्खरै खाली गराउने काम भएको छ । दशगजामा कसैले केही गर्न पाउँदैन’ प्रजिअ पाण्डे भन्छन् ‘पब्लिकले भन्छन् मेरो उता पर्‍यो भनेर तर अब त समाधानै छैन । अब जनताले भन्दै गर्ने हामी सुन्दै गर्ने । त्यत्ति हो ।’

पुस २३ गते सीमा मिचिएको स्थलको निरीक्षणमा धनुषा क्षेत्र नं. ३ की सांसद जुलीकुमारी महतो पुगेकी थिइन् । उनले नेपाली प्रशासन र नापीका कर्मचारीको त्रुटी देखिएको बताइन् ।

‘२०७९ साउनमा नापी कार्यालयसँग कागजात माग गर्दा त्यसमा लेखेरै दिएको छ कि यो भारतीय जग्गा हो भनेर । जबकी लालपूर्जा नेपाली छ, कर तिरिरहेका छन् । सरकारकै कमजोरीले यो सब भएको हो’, उनले भनिन् ।