नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने नदिनेबारे अध्ययन समिति गठन

१० माघ, काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

समितिका सदस्यहरूमा अधिवक्ता सिजन गुरागाईं र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्य रहेको स्रोतले जानकारी दियो । नेपालको पुँजीबजारको विकासको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतकाे अध्ययन गरी एकभन्दा बढी संगठित संस्थालाई स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अध्ययन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।

समितिलाई ४५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष २ असोज २०७९ मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो ।

नयाँ लाइसेन्सका लागि इच्छुक कम्पनीको आवेदन माग भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ वैशाख २०८० मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले साइसेन्स प्रक्रिया रोक्न दिएको रिट खारेज गरिसकेको तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि बोर्डले यो प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको थियो ।

तर, यस विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा स्पष्टता माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । बोर्डले यस विषयमा थप अध्ययन गर्नु नपर्ने भन्दै जवाफ पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न यसअघि निर्देशन दिएकाले त्यसबारे थप निर्णय पनि त्यहीँबाट हुनुपर्ने भन्दै अर्थले बोर्डको पत्रसहित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले नै प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएकाले त्यसलाई पुनः सुरु गर्न अध्ययन गराउनुपर्ने निष्कर्षसाथ अध्ययन समिति गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो ।

यसरी रोकिएको थियो नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया

नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन मागेको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लागि ४५ दिनको अवधि राखेर २ असोज २०७९ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो ।

आवेदन दिने म्याद नसकिँदै त्यसलाई स्थगित गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएकाले ४ कात्तिक २०७९ मा धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको आवेदन स्थगित गरेको थियो ।

सो रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपपछि बोर्डले पुनः आवेदन दिन बाँकी रहेको १० दिन म्याद राखेर ३० चैत २०७९ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए ।

बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्रिपरिषद्को २६ वैशाख २०८० को बैठकले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दिएको थियो ।

यसैबीच संसदको अर्थ समितिले पनि २९ जेठ २०८० मा स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समितिबाट विस्तृत अध्ययन पुरा नहुँदासम्म रोक्न अर्थ मन्त्रालयल र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दियो । त्यसको ५ महिनापछि २४ कात्तिकमा समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो ।।

त्यसपछि बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालले पुनः मूल्यांकन समिति गठन गरी लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन प्रयास गरेकोमा मन्त्रीपरिषद्को यसअघिको निर्णय परिवर्तन नभएकाले त्यो सफल हुन सकेको थिएन ।