राष्ट्रिय महत्वका कागजपत्र विदेश लैजान मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनिवार्य

१२ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय महत्वका कागजातको सक्कलप्रति विदेश लैजान संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनिवार्य हुने भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको ‘अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्तो व्यवस्था छ । मूल ऐनमा दफा ११ ख. १ थपेर ‘कसैले पनि राष्ट्रिय महत्वका कागजात नेपाल बाहिर लैजान नपाउने’ भनिएको छ । केही गरी लैजानै परे स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

‘कुनै विशेष कारणले राष्ट्रिय महत्वका कागजातको सक्कलप्रति केही समयका लागि नेपाल बाहिर लैजानु परेमा मन्त्रालय (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यय मन्त्रालय)को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ मूल ऐनमा दफा ११ ख.२ थपिएको छ ।

राष्ट्रिय अखिलेखालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी कुमार श्रेष्ठका हाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेजहरु राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरेको छ । जसको संरक्षण राष्ट्रिय अभिलेखालय सहित राज्यका अन्य निकायमा समेत अभिलेखित हुन्छन् ।

प्रचलित ऐन संशोधन गरेर राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेज के कस्ता हुन भनी कानुनमै व्यवस्थित गर्ने र त्यस्ता कागजातको सक्कलप्रति सहजै विदेश जान नसक्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको हो ।

संघीय संसदले विधेयक पारित गरे लगत्तै राष्ट्रिय अखिलेखालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयले नेपाल बाहिर लैजाने कागजातको प्रयोजन, त्यसको सुरक्षा र नेपालमा फिर्ता ल्याउने अवधि सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रष्टताका लागि नियमावली बनाउने छ ।

राष्ट्रिय अखिलेखालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरुको सक्कलप्रति विदेश लैजान कडाइ गर्ने गरिएको छ । तथापि, कानुन बनाएर कडिकडाउ गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा कतिपय दस्तावेजहरु हराएको भन्ने लगायतका विषयहरु छन् । छलफलको क्रममा विषय उठान भएपछि पछिल्लो समय दस्तावेजका ओर्जिनल कपी विदेश पठाउन छाडिएको छ’, श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।

के के हुन राष्ट्रिय महत्वका कागजात ?

राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय महत्वका कागजातलाई अनुसूची मै राखेको छ । जहाँ लालमोहर लागेको कागजात, तत्काल कायम रहेको राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर भएको कागजात, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन सम्बन्धी भए, गरेका निर्णय, सम्झौता आदिका सक्कल प्रति, नेपालको संविधान र संविधान निर्माण सम्बन्धी दस्तावेजका सक्कल प्रति समावेश छन् ।

संघीय संसदले पारित गरी प्रमाणीकरण भएका विधेयकका सक्कल प्रति, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति, विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा अन्य विदेशी संघ, संस्थासँग भएको सन्धि/सम्झौता र तत्सम्बन्धी लेखापढी भएका महत्वपूर्ण कागजात र नेपालको समय÷समयको नक्सा राष्ट्रिय महत्वका कागजातमा परेका छन् ।

देशको सिमाना सम्बन्धी लेखापढी भएका कागजात, नेपाल र विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त विज्ञप्ति, सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति, देशको शान्ति/सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजात, अमुद्रित ऐन, सवाल, सनद, खड्ग निशाना, चल वा अचल सम्पत्तिका हकदैया दर्शाउने कागजात पनि राष्ट्रिय महत्वका कागजात सम्बन्धी अनुसूचीमा छन् ।

यस्तै, संघीय संसदका सदस्यको वैयक्तिक विवरण, नापी नक्साको कागजात, कर्मचारीको सिटरोल, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिबादी भएको वा नेपाल सरकारलाई सरोकार भएको मुद्दामा अधिकारप्राप्त अड्डा वा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला वा आदेश राष्ट्रिय महत्वका कागजातमा परेका छन् ।

नागरिकता र नागरिकहरूको मुद्दा सम्वन्धी विषयमा विदेशी राष्ट्रसँग भएको लेखापढीका कागजात, विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन, देशको ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका हस्तलिखित ग्रन्थ तथा अभिलेखलाई पनि अनुसूचीमा राखिएको छ ।

अनुसूचीमा रहेका यी दस्तावेजको सक्कलप्रति विदेश लैजान संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।

कर्मचारी नै मुख्य जिम्मेवार

राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज सुरक्षित राख्नका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालय छ । यसलाई थप जिम्मेवार बनाउने विधेयकको मूल ध्यय छ ।

मूल ऐनको दफा ९ मा निषेधित अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कार्यालयले अवधि तोकी वा नतोकी तोकिएको व्यक्ति बाहेक अरुले हेर्न, सार्न वा प्रतिलिपि लिन नहुने गरी सुरक्षित तरिकाले राख्नको लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा कागजात पठाउन सक्छन् ।

‘…अवधि तोकी वा नतोकी तोकिएको व्यक्ति बाहेक हरुले हेर्न, सार्न वा सोको प्रतिलिपि लिन नहुने गरी राष्ट्रिय दृष्टिकोणले निषेधित भनी तोकिदिएका अभिलेखहरु’ राष्ट्रिय अभिलेखालयका कर्मचारीले कसैलाई दिएमा दण्डित हुनेछन् । यस्तो कसूर गर्ने कर्मारीलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रचलित व्यवस्था छ ।

यसलाई बदलेर एन संशोधन विधेयकमा पचास हजारसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने बनाइएको छ ।

दस्तावेजमा केरमेट वा थपघट गरेमा, च्यातेमा वा नष्ट गरेमा त्यस्तो कसुर गर्ने कर्मचारीलाई पाँच हजारसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर ५० हजारसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने बनाइएको छ ।

अखिलेखालयका कर्मचारी बाहेक अरु कसैले अखिलेख केरमेट वा थपघट गरेमा, च्यातेमा वा नष्ट गरेमा तीन हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर संशोधन विधेयकमा एक लाखसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने बनाइएको छ ।

तर, राष्ट्रका गम्भीर दस्तावेजहरुको दुरुपयोग गर्नेका लागि प्रस्तावित व्यवस्था साह्रै न्युन भएको सांसदहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले यस्तो कसूरमा राज्यद्रोह सरहको सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् ।

‘तीन हजार–पाँच हजारमा नेपालको सारा दस्तावेज उडाउन मिल्ने रहेछ । यो सजाय हुँदै भएन’ सांसद श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘नेपालले गरेको सन्धिहरु कसैले डिस्ट्रोइ गर्छ, बिगार्छ वा लिग गर्छ भने त्यो राष्ट्रद्रोहको लेवलमा कारवाही हुनुपर्छ । कम्तीमा २० वर्ष जेल र अधिकतम आर्थिक जरिवाना गर्नुपर्छ ।’

माओवादी माओवादी केन्द्रकी छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ) राष्ट्रका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरुले अधिकार दुरुपयोग गरे हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘नेपालका जति पनि दस्तावेजहरु हराए वा हराइए त्यसमा सम्बन्धित अधिकारीहरु नै जिम्मेवार छन् । निगरानी गर्ने निकाय वा राज्यको पनि दोष रह्यो होला’, उनी भन्छिन्, ‘फेरि पनि त्यस्तो गल्ती गर्नले सहजै छुट पाउने अवस्था रहन हुन्न ।’ यस्तो कार्यमा दबाव दिने प्रवृतिसमेत जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरुबाट हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो पात्र समेत कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, राष्ट्रिय अखिलेखालयका साथै राज्यका अन्य केही महत्वपूर्ण निकायमा पनि सम्बन्धित दस्तावेजहरु अखिलेखित हुन्छन् । ती निकायबाट बिना स्वीकृति कागजात दिइए वा सार्वजनिक भएका को जिम्मेवार हुने भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिावालय लगायतका निकायमा समेत राज्यका महत्वपूर्ण कागजातहरु रहन्छन् ।

एमालेकी सांसद सुनिता बराल राज्यका महत्वपूर्ण दस्तावेज रहने राष्ट्रिय अभिलेखालय बाहेकका निकायर्ला समेत जिम्मेवार बनाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘अभिलेखालयलाई थप बलियो र गल्ति गरे कडा सजाय हुने व्यवस्था त गर्नु नै पर्छ । साथै अन्य सम्बन्धित निकायबाट हुन सक्ने लिक वा दुरुपयोगका सम्बन्धमा पनि केही न केही बोलेर जानुपर्छ भन्ने गरी सोचिएको छ ।’