ग्यालरी बैठक भवन ‘स्टेट ब्यांक्वेट’ बन्ने, श्रीमहलले पाएन मागेजति बजेट

१५ माघ, काठमाडौं । सरकारले राणाकालीन ग्यालरी बैठक भवन र श्रीमहल प्रबलीकरण (रेट्रोफिट)को काम यसै वर्ष अघि बढाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शहरी विकास मन्त्रालयलाई बहुवर्षीय ठेक्का गर्न आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता दिएसँगै पुरातात्विक भवनहरुलाई जस्ताको तस्तै संरक्षण गर्न बाटो खुलेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले ललितपुरको श्रीमहलका लागि २० करोड र सिंहदरबारको ग्यालरी बैठक भवनका लागि ६० करोडको बहुवर्षीय ठेक्का गर्न स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । श्रीमहलको लागि काम अघि बढाउन स्रोत अपुग हुने भए पनि ग्यालरी बैठक भवनको प्रबलीकरण छिट्टै सुरु हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । ग्यालरी बैठकका लागि यो चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खर्च गर्न १५ करोड र श्रीमहलका लागि ५ करोड बजेट सुनिश्चित छ ।

२०७२ सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएका यी ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका भवनहरु अहिलेसम्म जीर्ण अवस्थामा अलपत्र छन् ।

ग्यालरी बैठक भवन नेपालको संसदीय इतिहासको साक्षीका रुपमा सिंहदरबारको आडमै रहेर पनि जीर्ण अवस्थामा छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि यो भवन अहिलेसम्म संसद् र सरकारको बेवास्तामा थियो ।

सरकारले चासो नदिंदा पुरानो संसद् भवनका रुपमा समेत रहेको यो भवनका विभिन्न भागहरु खण्डहर बनिसकेका छन् । भूकम्पपछि छानो चुहिएर प्लाष्टिकले छोपिएको भवनका विभिन्न भागमा घाँस उम्रिएको छ ।

यो पुरानो संसद् भवनमा विभिन्न ठाउँमा चर्किएका गारोबाट पानी भित्र पसिरहेको छ । भवनका परम्परागत झ्याल, बुट्टा र मूर्तिहरु टुटफुट भएका छन् भने रंगरोगन खुइलिएर भवनले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउन लागेको जस्तो देखिन्छ । प्रयोगहीन बनेको भवनलाई पुराना र काम नलाग्ने सरसामान थुपार्ने ठाउँका रुपमा दुरुपयोग गरिएको छ । भवन भित्र र परिसरमा थुपारिएको फोहोर र कवाडी सरसामानले समेत यो पुरातात्विक भवनको गरिमा नै घटेको छ ।

पछिल्लो पटक ९ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले ग्यालरी बैठक भवनलाई कला, संस्कृतिसहित इतिहास बोकेका सम्पदा भन्दै संरक्षण गर्न दिएको थियो । संसदको निर्माणाधीन नयाँ भवनले पुरानो भवनको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भन्दै संसदीय समितिले पुरानो भवन नभत्काउन भनेको थियो । २९ पुस २०७६मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले भत्काएरै पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो ।

ग्यालरी बैठकलाई प्रबलीकरण (रेट्रोफिट) गरेर पुनर्निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले वि.सं १९६५ मा सिंहदरबारसँगै निजी ‘थिएटर’का रुपमा ग्यालरी बैठकको निर्माण गराएका थिए । तत्कालीन समयमा सिंहदरबारको पछाडितर्फ बनाइएको ग्यालरी बैठकलाई भित्ताहरुमा ‘ऐना’हरु लगाएर विशेष तरिकाले सजाइएको थियो । यसैकारण यसलाई ‘ऐना भवन’का रुपमा समेत चिनिन्थ्यो ।

राणाहरुले विदेशी पाहुनालाई आफ्नो वैभव र विलासी शैली देखाउने गरी यो भवन बनाएका थिए । विदेशी पाहुनालाई रात्रिभोज दिन र अन्य समयमा नाचगान हेर्न र भोजभतेर गराउन यो भवनको प्रयोग हुन्थ्यो ।

‘दि राणाज् अफ नेपाल’ पुस्तकका अनुसार यो भवनको भुइँमा समेत वन्यजन्तुका छालाहरु विछ्याइएका थिए । राणाकालको अन्तिम समयमा पद्मशम्शेरले यो भवनमा भारदारी सभा बसाल्थे । विसं २००४ मा यही सभाबाट ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ घोषणा भएको मानिन्छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि यही भवनमा सल्लाहकार सभा बस्थ्यो । त्यसपछि भने ग्यालरी बैठक नेपालको संसदीय इतिहासको साक्षीका रुपमा रह्यो । २०१५ सालको आमचुनावपछि १६ असार २०१६ मा ‘ऐना भवन’मै पहिलो संसद बैठक बसेको इतिहासमा उल्लेख छ । यो भवनलाई त्यतिबेलै ‘महासभा’का रुपमा चिनाइएको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थामा पनि यही भवनमा राष्ट्रिय पञ्चायतका अधिवेशनहरु बसेका थिए । १ वैशाख २०२० मा राष्ट्रिय पञ्चायत बैठकको पहिलो अधिवेशन बसेको थियो । २०४८ सालको आम चुनावपछि पनि यही भवनमा नै फेरि संसद बैठक बस्न थाल्यो । २०६३ मा अन्तरिम संसद गठन भएर १५ वैशाख २०६३ मा पहिलो बैठक यसमै बसेको थियो ।

२०६४ को संविधानसभा चुनावपछि ६०१ जना सभासद निर्वाचित भएसँगै यो भवनमा बैठक बस्न ठाउँ अभाव हुने भएपछि वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसद् भवन सारिएको थियो । अहिले सिंहदरबारभित्रै नयाँ संघीय संसद् भवन बनिरहेको छ ।

विशिष्ट वास्तुकलाको नमूनाका रुपमा समेत रहेको पुरानो संसद् भवन संसदीय संग्रहालयका रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग भएपनि सरकारले भने यसलाई स्टेट गेस्ट हाउस, स्टेट ब्यांक्वेट वा सेमिनार हलका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले ऐतिहासिक, राजनीतिक र नेपाली वास्तुकलाको महत्व बोकेको यो भवनलाई विशिष्ट विदेशी पाहुनासँगको भेटवार्ता, राजकीय भोज र अन्य अतिविशिष्ट सरकारी कार्यक्रमहरु गर्ने गरी ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माण गर्न लागिएको बताउँदै आएकी छिन् ।

श्रीमहललाई कम बजेट

सरकारले ललिलपुरको पुल्चोकमा रहेको राणाकालीन श्रीमहललाई पनि प्रबलीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । तर, सरकारले २० करोड रुपैयाँको मात्रै स्रोत सुनिश्चित गरेकाले काम अघि बढाइहाल्न समस्या भएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘अहिले बहुवर्षीय ठेक्काको लागि दिएको सहमतिले सो भवन प्रबलीकरण हुन सक्दैन’ उनले भने,‘हामीले थप बजेट सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिरहेका छौं ।’ प्रबलीकरणका लागि सबै योजना तयार भइसकेकाले पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ टेन्डर गरिने श्रेष्ठले बताए । विभागले श्रीमहलका लागि कति बजेट मागेको थियो भन्नेबारे उनले खुलाउन चाहेनन् ।

विसं २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको श्रीमहल चन्द्रशमशेरले आफ्ना छोराहरुका लागि निर्माण गराएको दरबार हो । भूकम्पअघि स्थानीय विकास मन्त्रालय समेत रहेको श्रीमहलमा तत्कालीन स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग समेत सञ्चालनमा थिए ।

तर, अहिले संरक्षण अभावमा भवन जीर्ण बनेको छ । २०७५ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भवन पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का गरेपछि प्राविधिक कारण रद्द भएको थियो । भवनलाई रेट्रोफिट गरेर पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने सरकारी योजना छ ।