कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई एमालेको पत्र : अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद बोलाऊ

१८ माघ, विराटनगर । नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेर केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ६ माघमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी थप गर्नेसहित सात वटा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

अध्यादेश मार्फत प्रदेशसभाका पदाधिकारी थप गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको थियो । एमालेले अध्यादेश फिर्ता लिएर कानुन निर्माणका लागि संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ ।

‘प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन, २०७५ सहित सात वटा ऐनहरुमा संशोधन हुने गरी जारी गर्नुभएको अध्यादेश कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र उपयुक्त छैन’, एमाले नेता कार्कीले मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

अध्यादेशले जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई निस्तेज गरेको र स्वेच्छाचारी ढंगले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्न छुट दिएको भन्दै एमालेले यो काम लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूल नरहेको बताएको छ ।

अध्यादेशले प्रदेशप्रतिको नकारात्मक धारणा थप बढ्ने भन्दै एमालेले पत्रमा भनेको छ, ‘…अध्यादेश कुनै अर्थमा मूल्यमान्यता र आवश्यकता अनुरूप नदेखिएको साथै यस्तो कार्यबाट प्रदेश संरचनाप्रति आम नागरिकको आलोचना र विरोधमा बढोत्तरी हुँदै जाने समेतको परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा सो अध्यादेश सरकारको तर्फबाट तत्काल फिर्ता लिन र कुनै कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानुन आवश्यक भए तत्काल प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाई संसदीय प्रकृया अवलम्बन गरी ऐन संशोधन गर्न वा नयाँ ऐन बनाउन जोडदार आग्रह गर्दछु ।’

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश सभाको पदाधिकारीमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेत, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापति मात्र पर्दथे ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत दफा २ को ख संशोधन गरेर सरकारमा सहभागी रहेका दलहरुका संसदीय दलको नेता, विपक्षी दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीमा राखेको थियो ।