संसदीय समितिद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको स्थलगत निरीक्षण

२३ माघ, कीर्तिपुर । राष्ट्रियसभा सदस्यले झिनामसिना समस्या समाधान छिट्टै गर्न सके आगामी वर्षसम्मभित्र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रयोगमा आउन सकिने बताएका छन् । यसका लागि सरकारी संयन्त्रको ध्यानाकर्षण गराइने र आवश्यक निर्देशन दिइने छ ।

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आज उक्त स्थानको स्थलगत अवलोकन गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै समितिका सभापति प्रकाश पन्थले निर्माण प्रगति सन्तोषजनक भए पनि समयभित्रै सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न स्थानका जनताको गुनासो र केही नीतिगत अप्ठ्यारो हटाउनुपर्ने बताए ।

‘वारपार छिचोल्न (सुरुङ ब्रेकथ्रु हुन)करिब ३० मिटर मात्र बाँकी रहेकोले सुरुङमार्ग समयमै पूरा हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ, जतिसक्दो चाँडो काम सकेर त्यसलाई सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँ’, उनले भने। समितिले आवश्यक निर्देशन लिखितरुपमा दिने र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनसमेत गर्ने जानकारी पनि उनले दिए ।

सभापति पन्थको नेतृत्वमा सुरुङमार्ग आयोजनास्थल पुगेको संसदीय टोलीमा समितिका सदस्य कमला पन्त, जगप्रसाद शर्मा, भुवनबहादुर सुनार, महेशकुमार महरा र विमला घिमिरे तथा संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डे र उपसचिव कान्छा दुलाल थिए ।

संसदीय टोलीलाई सुरुङमार्गको प्रगतिबारे आयोजनाको परामर्शदातृ संस्था निप्पन कोइका इन्जिनियर रमेशप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभएको थियो । साथै उनले सुरुङमार्ग निर्माणमा हालसम्म भएका प्रगति र चुनौतीबारे पनि जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार काठमाडौँको दहचोकदेखि धादिङको सिस्ने खोलासम्म दुई दशमलव ७ किलोमिटर सुरुङमध्ये अब मुख्य सुरुङतर्फको ३० मिटर मात्र खन्न बाँकी छ ।

सुरुङ वारपार भएपछि त्यसलाई पूर्णरुपमा सबल बनाउन कङ्क्रिटका कामलगायत अन्य काम गर्नुपर्ने र त्यसपछि सुरुङमार्गको सुरक्षा, सहज आवागमन र मानवीय सुरक्षाका लागि सुरुङभित्र दमकल, आकस्मिक उद्धार, सिसिटिभी क्यामेरा सञ्चार र सुरक्षा संयन्त्रजस्ता अत्यावश्यक सेवा एवं संरचनाको व्यवस्था गराउनुपर्ने उनले बताए ।

इन्जिनियर कोइरालाले संसदीय समितिलाई सुरुङ पश्चिम प्रवेश विन्दुमा पर्ने धादिङको खत्री पौवास्थितकेही जमिनको जग्गाको मुआब्जा दिन कानुनी बाधा परेको जानकारी गराए । त्यहाँ विगतमा सडक रहेको तर पछि घुमेको स्थान सोझ्याउने क्रममा सडक सारिएपछि प्रयोगमा नआएको सडकको जग्गा स्थानीयले उपयोग गरिरहेका छन् ।

सडक रहेको जग्गामा स्थानीय व्यक्ति र सडक दुवैको नाम भटिएकाले थप अप्ठेरो परेको उनले बताए ।