फुटपाथ व्यवसायीका समस्या समाधानमा महानगरको प्रगति शून्य

२८ माघ, काठमाडौं। २०७९ को वैशाखमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेर भोट माग्न हिँड्दा र्‍यापर बालेन शाहले उठाएको एउटा मुद्दा थियो फुटपाथ व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन ।  सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले निश्चित स्थान तोकेर, समय तोकेर व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउने गर्थे ।

उनले महानगर प्रहरीको व्यवहार अमानवीय रहेको भन्दै आफूले जितेपछि सुधार गर्ने दाबी गरेका थिए । तर, मेयर पदमा लोकप्रिय मतसहित जितेको डेढ वर्ष नाघिसक्दा पनि बालेनले फुटपाथ व्यवस्थापनमा उनको कामको कुनै प्रगति देखिएको छैन । बरु उनी मेयर निर्वाचित भएपछि महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवसायीलाई ब्यापार गर्न नै रोक लगायो । महानगर प्रहरीलाई न्यूनतम मानवीय संवेदना समेत बिर्सेर क्रुर बनेको आरोप लागेको छ ।

महानगर भन्छ- गरिबमारा होइन, स्थान नभेटिएको हो   

काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था नभएको जनाएको छ । फुटपाथ व्यवसायीको समस्या समाधान अध्ययन गर्न गठित समिति सदस्य रहेका वडा नम्बर २२ अध्यक्ष चिनकाजी महर्जन महानगरले वास्तविक गरिबलाई अन्याय नगर्ने दाबी गरे ।

‘फुटपाथ व्यवसायीका नाममा वर्षौंदेखि कब्जा जमाएर बस्नेलाई हामी हटाउँछौं नै तर वास्तविक गरिबलाई पीडा दिँदैनौं’, महर्जनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यहीअनुसार काम पनि गर्दैछौं ।’

उनले महानगरपालिकाको स्पष्ट नीति ‘फुटपाथ र सडकमा व्यापार गर्न नदिने नैै भएको’ सुनाए । ‘फुटपाथ र सडकमा कुनै पनि हालतमा व्यवसाय हुँदैन, तर उपयुक्त स्थान भेटेपछि दिने कुरा त भइहाल्यो,’ उनले भने ।

मेयर बालेनका सचिवालय सदस्य धीरज जोशी महानगरसँग फुटपाथ व्यवसायीलाई दिने सार्वजनिक जग्गा नभएको बताउँछन् । ‘उहाँहरूलाई विकल्पमा सार्वजनिक जग्गा दिन हामीसँग त्यस्तो स्पेस नै छैन,’ उनले भने ।

फुटपाथ व्यवसायीलाई राति ८ बजेपछि  समय दिँदा मान्छे फुटपाथमा हिँड्नै छाड्ने तर्क गर्दै अन्य बेला दिँदा फुटपाथका कारण सडकसम्म असर पर्ने बताए ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति भनेको सवारी चल्ने सडक र पैदलयात्रु हिँड्ने फुटपाथमा व्यवसाय  गर्न नदिनु नै हो । यसबाहेक अन्य स्थान भेटेमा महानगरले नदिने भनेको छैन’, उनी भन्छन् । जोशीका अनुसार अहिले भइरहेको सरकारी जमिनलाई व्यवसाय गर्न भाडामा दिन कानुनी प्रावधान अनुसार मिल्दैन ।

‘हामीसँग भएको जमिन साना व्यवसायीलाई भाडामा भनेर दिन मिल्दैन, अन्य सार्वजनिक जग्गा महानगरपालिकासँग छैन, खोजिरहेकै छौं’, जोशी भन्छन्, ‘महानगरले फुटपाथ व्यवसायीलाई विकल्पमा भृकटीमण्डपको रिफर्मेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

ईःसँगको सम्झौता अलपत्र, समिति नै निष्क्रिय

फुटपाथ व्यवसाय व्यवस्थित गर्न अभियन्ता ईःसँग गत असोज १० गते सम्झौता गरेको महानगरले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बनाएको समिति अझै सक्रिय भएको छैन ।

महानगरले ईःसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन कार्यदल समिति सदस्यसमेत रहेका कुमार सापकोटाले नगर प्रहरी ज्यादती नरोकिएको भन्दै फुटपाथ व्यवसायीलाई झुलाउन मात्रै समिति बनाइएको टिप्पणी गरे ।

१५ मंसिरमा महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवसायीलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागसहित १ सय ९९ घण्टा उभिएर प्रदर्शन गरेका अभियन्ता ईःसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

१० असोजमा भएको सम्झौताअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत हुने व्यापार व्यवस्थित गर्न व्यापार स्थल, समय, व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकिन गर्न र स्थान उपलब्ध गराउन सुझाव दिने गरी अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।

गठित समितिमा काठमाडौं महानगरका तर्फबाट एक वडाध्यक्ष, एक नगर प्रहरी अधिकारी र कानुन विभागबाट तीन, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एक प्रतिनिधि, सडक विभागका एक प्रतिनिधि, सहरी विकास मन्त्रालयका एक प्रतिनिधि र ईःका तर्फबाट कानुन व्यवसायी सुदन मुल्मी र फुटपाथ व्यवसायी कुमार सापकोटा थिए ।

तर, समिति निर्माण भए पनि क्रियाशील नभएको सापकोटाले बताए । अध्ययन समितिले फुटपाथ व्यवसायीलाई उपयुक्त स्थानको विकल्प दिन नसकुन्जेल महानगरले सामान जफत नगर्ने, नगर प्रहरीको हिंसात्मक शैली अन्त्य गर्ने विषयमा महानगर प्रहरीले मौखिक सहमति गरेको थियो ।

दुईपल्ट समिति बैठक बसेको भए पनि महानगपालिकाले समस्या समाधान गर्नुभन्दा फुटपाथ व्यवसायीलाई ‘स्पेस’ नदिनेमा बढी जोड दिएको सापकोटाको भनाइ छ ।  तर, समिति सदस्यसमेत रहेका बालेनो सचिवालय सदस्य जोशी भने समितिले काम गरिरहेको भन्दै उपयुक्त स्थान नभेटेर टुंगोमा नपुगेको दाबी गर्छन् ।

 दैनिक आन्दोलनमा छन् फुटपाथ व्यवसायी

महानगरपालिकाले गरेको ज्यादतीविरुद्ध काठमाडौंमा फुटपाथ व्यवसायीले दैनिक आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले १२ माघमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार आन्दोलन गरिहरहेका हुन् । तर, काठमाडौं महानगपालिका भने आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

संयुक्त स्वरोजगार सडक व्यापार व्यवसायी संघर्ष समितिले ७ बुँदे माग राख्दै काठमाडौं महानगरपालिका विरूद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । अभियन्ता ईःसँग भएको सम्झौता विपरीत महानगरले फुटपाथ व्यवसायीमाथि गरेको धरपकड विरुद्ध संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तर महानगरले सडक व्यवसायीलाई दमन गर्ने नीति अँगालेका कारण महानगरविरूद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएको नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ अध्यक्ष माया गुरुङले जानकारी दिइन् ।

संघर्ष समितिले १५ देखि २८ माघसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । समितिले १६ माघमा प्रर्दशनसहित महानगरपालिका कार्यालयमा धर्ना बसेर घेराउ गरेको थियो ।

यस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र समाजवादी पार्टी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ । संघर्ष समितिले २८ माघमा थाल, चम्चा ठटाउँदै जुलुस प्रदर्शनसहित महानगरपालिका घेराउ गर्ने जनाएको छ । व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाए आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने समितिले जनाएको छ ।

फुटपाथ व्यवसायी भन्छन्-करको दायरामा जान तयार छौं

महानगर विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका फुटपाथ व्यवसायीले करको दायरामा जान तयार रहेको बताएका छन् । ७ बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलन गरिरहेका उनीहरू महानगर प्रहरीको धरपकड अविलम्ब बन्द गरिनुपर्ने र स्वरोजगार सडक व्यवसायीलाई करको दायरामा समावेश गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

नगर प्रहरीले विभिन्न समयमा व्यवसायीका जफत गरिएका सामान फिर्ता गर्नुपर्ने, महानगरभित्रका सबै वडामा ‘सस्तो बजार’ सञ्चालन गरी सस्तोमा नागरिकले सामान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैकल्पिक व्यवस्थापन नहुन्जेल हाल व्यवसाय गरिरहेकै स्थानमा उचित समय निर्धारण गरी व्यवसाय सुचारु गर्ने कार्य सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ ।

यसैगरी महानगरमा तत्काल श्रम डेस्क स्थापना गरी स्वरोजगार श्रमिकको आवश्यक सूचीकरण लगायत श्रम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम थालनी गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि मेयर वा उपमेयरको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिमा रहेका ट्रेड युनियनहरूको प्रतिनिधिसहित सरोकारवाला सम्मिलित उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन कार्यदल तत्काल गठन गर्नुपर्ने, महानगर प्रहरीको धरपकड अविलम्ब बन्द गरिनुपर्ने र स्वरोजगार सडक व्यवसायीलाई करको दायरामा समावेश गरिनुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ ।