+
+

प्रधानमन्त्रीका निर्देशन अलपत्र, फलोअपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय

प्रधानमन्त्री कार्यालयले १० माघमा विभिन्न मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म खानेपानी मन्त्रालयले मात्रै कामको विवरणबारे जानकारी गराएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८० फागुन १ गते १२:१५

१ फागुन माघ, काठमाडौं । मन्त्रालयहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका निर्देशनहरु पालना नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन थालेको छ ।

मन्त्रालयहरुले निर्देशन लत्याएर मनपरी ढंगले काम गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशनको अवस्थाबारे १५-१५ दिनमा रिपोर्टिङ गर्न भन्दै ताकेता गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० पुसमा सरकारको एक वर्षको समीक्षा गरेपछि मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र विभिन्न निकायका अधिकारीहरुसँग बि्रफिङ लिँदै निर्देशनहरु दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले १२ पुसमा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले १६ पुसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र २३ पुसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेर निर्देशनहरु दिए ।

१४ पुसमा श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, २६ पुसमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र २९ पुसमा नेपाल औषधि लिमिटेडसँग छलफल गरेर निर्देशन दिएका थिए । त्यसबोहकपनि धेरै मन्त्रालयहरुसाग प्रधामनन्त्रीले छलफल गर्दै विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्न र जनताको गुनासो सम्बोधनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशनहरु दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका कार्यालयका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ७-७ बुँदे र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १०-१० बुँदे निर्देशन दिइएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यडन मन्त्रालयलाई ८-८ बुँदे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १३ बुँदे र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १७ बुँदे निर्देशन जारी भएका थिए । तर, मन्त्रालयहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको चाङ लागे पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेर काम गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्देशन दिएर पुरानै शैलीमा भाषण, उदघाटन र सत्ता गठबन्धनका बैठकमा व्यस्त हुन थालेपछि मन्त्रालयहरुले निर्देशन कार्यान्वयनमा मन लगाएर काम गरेका छैनन् । बरु उल्टै कतिपय मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै अवज्ञा गर्दै काम गरिरहेका छन् । श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने गरी गरेका निर्णय समेत फिर्ता लिएको छैन । बरु उपयुक्त वातावरण बनाएर विदेशिने श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क चौगुना बनाउने दाउमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकासमा परेका वाधा फुकाउन वनसम्बन्धी कानुनलाई सहज बनाउने गरी ऐन संशोधनको गृहकार्य गरेको छैन ।

अन्य मन्त्रालय पनि निर्देशन पालनामा उदासिन भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशनअनुसार भएको प्रगति विवरण माग्न थालेको छ । यसले निर्देशनलाई काममा बदल्न मन्त्रालयलाई दबाब पर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको अघि गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब कामको जानकारी पनि दिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्ट प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा निरन्तर फलोअप भइरहेको बताउँछन् । कतिपय मन्त्रालयबाट विवरण पनि प्राप्त हुन थालेको उनले बताए । ‘निर्देशनबमोजिम प्राप्त विवरण संकलन भइरहेका छन्, अझै केही मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेका छन्, ती मन्त्रालयलाई निरन्तर ताकेता भइरहेको छ,’ उनले सरकारी समाचार एजेन्सी रासससँग भनेका छन् ।

पाक्षिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पूर्वाधार विकास महाशाखामा उपलब्ध गराउन भनिएको भट्टले बताए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत तथा कार्यगत अवस्थाबारे जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको भट्टले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले १० माघमा विभिन्न मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । तर, धेरैजसो मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको स्रोतको दाबी छ । अहिलेसम्म खानेपानी मन्त्रालयले मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्देशनअनुसार भएका कामको विवरण जानकारी गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका सहसचिव खोमराज कोइरालाले विवरण नपठाउने मन्त्रालयहरुसँग ताकेता गरिएको रासससँग बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्री एवम् सचिवलाई दिएका निर्देशनको व्यहोरा मन्त्रालयहरुमा पठाइएकोमा त्यसको प्रगति विवरण लिन ताकेता गरिएको उनले जानकारी दिए ।

तर, कतिपय सचिवहरुले विवरण पठाउन विभिन्न बाहना बनाएर आनाकानी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य बताउँछन् । ‘प्रयास नै नगरी विभिन्न कारण देखाएर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अलपत्र पार्ने छुट मन्त्रालयहरुलाई हुँदैन,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘अब यसका आधारमा पनि मन्त्रालयको कार्यसम्पादन हेर्नुपर्ने बेला आइसक्यो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?