केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४९ प्रतिशत समानुपातिकबाट चुन्ने प्रस्ताव

१ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको मंगलबारदेखि सुरु विधान सम्मेलनमा केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष र समानुपाति गरी मिश्रित प्रणालीबाट चयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधान मस्यौदा समितिले गरेको प्रस्तावलाई स्थायी समितिबाट परिमार्जन गरी सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएको हो ।

बैठकमा स्थायी समितिका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेको मस्यौदा प्रस्तावमा १५१ जनाको केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४९ प्रतिशत समानुपाति प्रणालीबाट चुन्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

माओवादी एकजना स्थायी समिति सदस्यका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले यसबाहेक पार्टी प्रवेशलगायतका प्रक्रियाबाट आउनेका लागि १० प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

‘केन्द्रीय समिति १५१ जनाको बनाउने प्रस्ताव गर्नु भएको छ । त्यसमा ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४९ प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट चुन्ने प्रस्ताव आएको छ । यसमा सहवरणकाल लागि छुट्टै १० प्रतिशतको व्यवस्था गर्ने कि भन्नु भएको छ’, ती नेताले भने, ‘समानुपातिकको ४९ प्रतिशतलाई १०० मानेर त्यसमा महिला, युवा, दलित, जनजातिलगायतका कलष्टरबाट समेट्ने प्रस्ताव छ ।’

उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको मस्यौदा समितिले केन्द्रीय समितिको चयनको प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्न सकेको थिएन ।

प्रस्तावित विधान मस्यौदामा ‘केन्द्रीय समिति महाधिवेशन हलले चुन्ने’ भनेर मात्रै उल्लेख थियो ।  स्थायी समिति र पार्टीको पदाधिकारी बैठकले यसलाई केही मुर्त बनाएर अधिवेशनमा पेस गरेको हो ।

यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले मस्यौदा समितिले विधानमा गरेको पदाधिकारीमा दुईपटक भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्थाका विषयमा पुनरविचार गर्नुपर्ने हुन सक्ने धारणा राखेका छन् ।

‘दुई पदाधिकारी एउटा पदमा दुई पटक मात्रै रहन पाउने व्यवस्था बढी नै कडा हुनेजस्तो लागेकाले नराख्ने कि भनेर पदाधिकारीबीच छलफल भएको विषय पनि अध्यक्षले जानकारी गराउनु भएको छ’, ती नेताले भने ।

यद्यपि, यी सबै विषयमा छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने विकल्प भने खुला नै रहेको ती नेताको भनाइ छ ।

यस्तै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राखेको पुरक प्रस्ताव पनि अधिवेशनमा प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तावित विधान मस्यौदा पेस गर्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले शर्माको फरक प्रस्ताव पनि आएको जानकारी गराए ।

‘जनार्दनजीको फरक प्रस्ताव पनि आएको छ । तर त्यसमा स्थानीय समितिका विषयहरू आदि राख्नु भएको छ, ती नयाँ भने छैनन्’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले जानकारी गराए ।

मस्यौदा समिति सदस्य रहेका शर्माले पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्ने र उमेरको हद पनि लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।