मिटरब्याज पीडितको कानुनी होइन, राजनीतिक समाधान खोजौं : श्याम श्रेष्ठ

९ फागुन, काठमाडौं । प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनले मिटरब्याज पीडितका समस्याको कानुनी नभई राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ ।

मिटरब्याज पीडितको समस्या जरोमै पुगेर, सधैंको लागि समाधान गर्न राजनीतिक उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनले कानुनी उपायद्वारा मात्र यो समस्याको कहिले पनि समाधान गर्न नसकिने बताएको हो ।

संयोजक श्याम श्रेष्ठले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मिटरब्याज पीडितका समस्याको राजनीतिक समाधानका लागि सरकारले छोटो विधिबाट कानुन संशोधन गरेर सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘त्यो आयोगलाई पीडितको उजुरी÷बयान तथा सर्जमिनका आधारमा थलोमै सबै जाली तमसुक÷कारोबार खारेज गर्ने, ऋण वास्तवमा चुक्ता भइसकेको छ भने पीडकबाट पीडितलाई पास गरेर लिएको दृष्टिबन्धक जमिन र यथार्थभन्दा बढाएर लिएको रकम फिर्ता दिलाउने र फर्जी तमसुक बनाए बापत दण्ड दिने अधिकार हुनु जरुरी छ’, श्रेष्ठले भनेका छन् ।

त्यस्तै ऋण असुलीको सिलसिलामा असामीमाथि शारीरिक दमन, मानव अधिकार हनन वा यौनहिँसा गरेबापत उत्पीडकलाई कडा दण्ड दिने अधिकार समेत आयोगलाई हुनु जरुरी रहेको उनले बताए । आयोगले गरेको फैसलालाई यो पटकको लागि अदालतमा चुनौती दिन नसकिने कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्ने पनि श्रेष्ठको सुझाव छ । ‘देशभरिका सम्पूर्ण निवेदनलाई सम्बोधन गरिभ्याउनका लागि आयोगको समयावधि ३–४ महिनाको नभएर ३–४ बर्षको राखिनु उचित हुनेछ । जबसम्म यो समस्या पुरापुर समाधान हुँदैन तबसम्म सरकारले यो आयोगको हदम्याद बढाउनसक्ने कानुनी ब्यवस्था गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ’, श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

देशभरिका मिटरब्याजपीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै आन्दोलनरत प्रतिनिधिपात्रहरू काठमाडौं आइपुगेको भन्दै उनले उनीहरुसँग तत्काल संवाद गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘…राजधानी आइपुग्नेबित्तिकै उनीहरूसित सम्वाद गरेर सरकारले यो समस्या समाधान गर्नसकेमा लाखौँ मानिसको कल्याण हुनजाँदा सरकारमा रहेका दलकै लोकप्रियता चुलिने हुन्छ’