पोखरामा अपेक्षित राजश्व नउठ्ने निश्चित, २५ प्रतिशत योजना काट्न वडालाई निर्देशन

११ फागुन, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजश्व उठाउन नसक्ने भएपछि वडाहरूलाई नयाँ योजनामा सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले बिहीबार सबै वडालाई पत्र पठाउँदै खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र नयाँ योजना सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

वडालाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित राजश्व उठ्ने सम्भावना कम भएको, कर छुटलाई असारमसान्तसम्म विस्तार गरेको तथा समानीकरण र राजश्व बाँडफाँडको आम्दानी हुनुपर्ने रकमसमेत तोकिएको अनुमानभन्दा न्यून मात्र प्राप्त हुने जानकारी आएको छ । यो महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भएकाले यसको कडाइका साथ पालना गर्न, गराउनुहुन अनुरोध छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाले पठाएको पत्रमा महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपण गरेको आम्दानी घट्ने भएकाले तय भएका कार्यक्रम खर्च तथा योजनाहरूमा पनि २५ प्रतिशत कटौती गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

साथै पत्रमार्फत नै वडाले कन्टिन्जेन्सी खर्च नगर्ने, थप योजनामा रकमान्तर नगर्ने, कुनै योजनामा बचत भएको रकम अन्य योजनामा रकमान्तर नगर्ने, प्रशासनिक खर्चहरूमा मितव्ययिता अपनाउन पनि सूचना जारी गरिएको छ ।

पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमा संघीय सरकारबाट २ अर्ब ७६ करोड, प्रदेश सरकारबाट १० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख थियो । तर, महानगरले आफ्नो प्रक्षेपित आन्तरिक राजश्व पनि १ अर्ब रुपैयाँ उठाउन नसक्ने निश्चित भएको महानगर वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो वर्षकोे तुलनामा यो वर्ष हामीले महत्वाकांक्षी आन्तरिक राजश्व प्रक्षेपण गरेका थियौं । यो उठाउन गाह्रो नै थियो’, पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

पौडेलका अनुसार हालसम्म महानगरले ६८ करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको छ । ‘यो पनि अघिल्लो वर्षको बराबर नै हो । तर, यो वर्ष संघीय समानीकरण अनुदान कटौती, हाम्रै राजश्व पनि कम हुने भएकाले अपेक्षित राजश्व उठान सकिँदैन’, उनले भने, ‘यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म १ अर्बभन्दा बढी राजश्व उठाउँछौं ।’

संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानिकरणमा पनि यो वर्ष २५ प्रतिशत कटौती गरेकाले त्यसको मार महानगरलाई परेको पौडेलको भनाइ छ । त्यसबाहेक राजश्व बाँडफाँड पनि माघ मसान्तसम्म ५० प्रतिशत हुनुपर्नेमा हालसम्म ३५ प्रतिशतभन्दा बढी आउन नसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो भनेको राजश्व बाँडफाँडबाट पनि हाम्रो कुल २०–३० प्रतिशत नआउने नै निश्चित भयो ।’

महानगरले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा मालपोतबाट सबैभन्दा धेरै आन्तरिक राजश्व उठाउँदै आएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा त्यसबाट पनि कम राजश्व उठ्ने निश्चित भइसकेको छ । महानगरले कर बढाएकोे भन्दै चर्को आलोचना भएपछि माघ २७ गतेको हिउँदे नगरसभाले असार मसान्तसम्म नै कर छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

‘हाम्रो राजश्वको सबैभन्दा बलियो आधार नै मालपोत र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट थियो । त्यो पनि असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भएपछि अपेक्षित राजश्व नउठ्ने भयो’, पौडेलले भने, ‘त्यसबाट पनि अहिलेसम्म एक तिहाई अर्थात् ३३ करोडमात्रै उठेको छ ।’

अपेक्षित राजश्व नउठ्ने भएपछि वडाहरूलाई खर्चमा मितव्ययी अपनाउन र अनावश्यक योजनामा खर्च नगर्न भनिएको पौडेलले बताए । ‘पहिले–पहिले वडाहरूले रकमान्तर गर्ने, बचत भएकोे रकम पनि अन्यमा खर्च गर्ने गरिएको थियो । अब त्यो नगर्ने भनिएको हो’, उनले भने ।

वडाध्यको आपत्तिः कार्यपालिका बैठक नबसी यति ठूलो निर्णय किन ?

वडाहरूको योजना तथा कार्यक्रम कटौतीको विषयमा भने वडाध्यक्षहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउनुपर्नेमा आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

‘एक त काम ढिलो भयो । मंसिर, पुसबाट मात्रै काम सुरु हुन लाग्या छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवाले धेरै समय खायो । अहिले आएर कार्यपालिका बैठकमा नगई सिधै यत्तिकै यो गर भन्न पाइन्छ ?’ पोखरा महानगर १३ का वडाध्यक्ष किरण बरालले भने, ‘उहाँहरूले किन एक्लै यो निर्णय लिनु प¥यो ? हामीले साथ दिन्छौैं भनेकै छौं नि !’

वडाध्यक्ष बरालले महानगरको राजश्व अवस्था र खर्च कटौतीबारे आफूहरूसँग छलफल नै नगरिएको दाबी गरे । ‘हामी वडाध्यक्षको पनि गल्ती भयो होला ! हामी पनि कार्यपालिका सदस्य नै हौ नि ! एकपटक बसेर यो यो गर्नुप¥यो, यहाँ बजेट काट्नुप¥यो भन्न सकिन्थ्यो । मान्न तयार थियौं’, उनले भने, ‘सल्लाहबिनै डाइरेक्ट योजना काट् भनियो ।’