संघीय निजामती विधेयक संसदको चालु अधिवेशनमै पेश हुन्छ : प्रधानमन्त्री

१६ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले साझा अधिकार सूची सम्बन्धी कानून तर्जुमा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरुको तर्जुमा गर्ने कार्य ठोस कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढेको बताएका छन् ।

‘राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ र संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले बैठकमा भने ।

विगत चार वर्षदेखि बस्न नसकेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन बमोजिम गठित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक यसै वर्ष दुईपटक बसको स्मरण गराए । ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका विभिन्न निर्णयहरू कार्यान्वयन भैरहेका छन्,’ उनले भने,‘ संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीकरण र मार्ग निर्देशन गर्न अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्न विषयगत समिति गठन भएर परिमार्जनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् एवम् अन्य विषयगत समितिहरूको बैठक निरन्तर बसी आवश्यक समन्वय भइरहेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् ।

तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको बजेट सिलिङ, विषय क्षेत्र र प्राविधिक जटिलता समेतका आधारमा आयोजना वर्गिकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि उनले बताए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा मात्र स्रोतको विनियोजन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने प्रणालीको अवलम्बन गरिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो ।

‘भूगोल, जनसंख्या, स्रोत परिचालनको क्षमता, आन्तरिक स्रोत साधनको पर्याप्तता, विकासको अवस्था जस्ता विषयलाई ध्यान दिई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट राजश्व बाडँफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदानको आधार तथा सीमा निर्धारण भै सोही आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले अघि भने । यस्ता आधारहरूमा सुधार गरी बैज्ञानिक बनाउन लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट गहन अध्ययन भइरहेको जानकारी पनि दाहालले दिए ।