बागमतीमा बजेट विवाद मिलाउन संसदीय विशेष समिति गठन हुँदै, नेमकिपाले गर्‍यो अस्वीकार

१७ फागुन, हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच देखिएको बजेटसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि बिहीबार संसदीय विशेष समिति गठन हुँदैछ ।

दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार बिहीबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्साल संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने नेकपा एमालेका सांसद केशव पोखरेलले जानकारी दिए ।

समितिमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमाले, राप्रपाबाट २-२ जना र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट एकजना सांसद सदस्य रहनेछन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले भने संसदीय विशेष समितिमा बस्न अस्वीकार गरेको  एमाले सांसद पोखरेलले बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विपक्षी दलका सांसदहरुले दिएका योजना समावेश गर्ने भनी १८ असारमा भएको सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि एमाले र राप्रपाले संसद अवरोधको तयारी गरेका थिए । बुधबार साँझ अबेर बसेको सर्वदलीय बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति गरेको थियो ।

सहमति अनुसार संसदीय विशेष समितिले २९ फागुनमा बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ । उक्त बैठकबाट समितिको प्रतिवेदन पारित गरेर सरकारलाई सहमति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने सांसद पोख्रेलले जानकारी दिए ।

सरकारले १ असारमा ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको थियो, तर विपक्षी दलहरुले विरोध गरेपछि छुटेका योजना समेट्ने भनी १८ असारमा सहमति भएको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमाले र राप्रपाले अवरोध गरेपछि २२ असोजमा स्थगित भएको प्रदेशसभा १४० दिनपछि मंगलबार बसेको थियो ।